आवेगले होइन विवेकले भोट गरौँ

विचार / राजनीति __________________________ ओम प्रकाश बस्नेत, गुवाहटी

 

खुशीका साथ हजुरहरूलाई यो अवगत गराउन चाहन्छौँ कि असम प्रदेश कङ्ग्रेसले असमेली गोर्खाहरूको राजनैतिक उत्थानका लागि गोर्खा सेल गठन गरेको छ। असम प्रदेश कङ्ग्रेसभित्र गोर्खा सेल गठन गरेर असमका गोर्खाहरूलाई पनि कङ्ग्रेस दलभित्र स्थान दिइएको छ। अबउसो असम राज्यमा कङ्ग्रेस दलको नीति निर्धारण हुँदा गोर्खाहरूले पनि भागीदारी गर्न सक्नेछन्। गोर्खाहरूको हक र अधिकारका कुराहरू दलसमक्ष सोझै राख्न सकिने बाटो बनिएको छ।

 

भारतवर्षको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय राजनैतिक दल कङ्ग्रेसले असमेली गोर्खाहरूका लागि गोर्खा सेल गठन गर्नु भनेको असमेली गोर्खाहरूलाई राजनैतिक रूपले स्वीकृति दिनु हो। संसदीय गणतन्त्रमा सामाजिक संस्थानहरूले जातीय समस्याहरूबारे आवाज उठान मात्र गर्दछन्। तर त्यसको समाधान अथवा कार्यान्वयन राजनैतिक दलले गर्दछ जतिखेर राज्यमा त्यस दलको सरकार बनेको हुन्छ। यसचोटि असममा कङ्ग्रेसको सरकार गठन भए गोर्खा सेलको माध्यमबाट असमेली गोर्खाहरूले भोगिरहेका चटारो समस्याहरू समाधान गर्न सकिने दिशामा आशा जागेको छ।

 

कङ्ग्रेसी हिसाबले भारतवर्षको राजनैतिक इतिहासमा असमेली गोर्खाहरूको गौरवशाली उपस्थिति रहेको छ। बाबु छविलाल उपाध्याय, दलवीर सिंह लोहार, भक्तबहादुर प्रधान, प्रसाद सिंह सुब्बा, विष्णुलाल उपाध्याय आदिले कङ्ग्रेसी नेताकै रूपमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नो योगदान दिएका हुन्।

 

सन् 1921 मा जोरहाटमा भएको कङ्ग्रेसको सभामा सभाध्यक्ष गर्ने गोर्खा सन्तान थिए छविलाल उपाध्याय। त्यही सभामा असम एसोसिएसनको नाम परिवर्तन गरेर असम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटी बनाइएको हो। तसर्थ छविलाल उपाध्यायलाई नै असम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटीको पहिलो सभापति मानिएको छ। असम प्रदेश कङ्ग्रेस सभापति रिपुन बोराले यसचोटि गुवाहाटीस्थित राजीव भवन परिसरमा बाबु छविलाल उपाध्यायको एउटा मूर्ति निर्माण गर्ने वाचा गरिसकेका छन्। कङ्ग्रेस दलको सरकार हुँदा असमेली गोर्खाहरूले केही सुरक्षित अनुभव गरेका थिए। तर अहिले असमेली गोर्खाहरूले असुरक्षित अनुभव गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। तसर्थ यसचोटि धार्मिक आवेगमा नबगेर गोर्खा जातिका लागि शत्रु को हो र मित्र को हो? चिन्नुपर्ने स्थिति आएको छ। गोर्खाहरूको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको सम्बर्द्धन र संरक्षण कसले गर्छ? साथै गोर्खाको हक र अधिकार कसले सुनिश्चित गर्छ? त्यसलाई बुझेर मात्र मत दिनुपर्नेछ।

 

विगत चुनाउमा असमका गोर्खाहरूले भाजपालाई प्रचुर मत दिएर जिताए। तर अहिले असमका सर्वत्र गोर्खाजनमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव अनुभूति भइरहेको छ। एनआरसी होस् कि डी भोटरको समस्या होस्, असम सम्झौताको 6 नम्बर बुँदाको कार्यान्वयनमा होस् वा असमेली गोर्खाहरूको संवैधानिक सुरक्षाको कुरा होस्, भाजपा सरकारले असमका गोर्खाहरूलाई ठग्ने काम मात्र गरेको छ। त्यसबाहेक अरू केही गरेन। गोर्खा का सपना मेरा सपना भनेर मन्तव्य दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले पनि गोर्खाहरूलाई थाङनामा सुताए। गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीहरूलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्ने थोत्रो ढोल मात्र बजाए तर ठोस उपलब्धि केही दिएनन्।

 

 

भाजपा सत्तामा नरहेको राज्य सिक्किम र पश्चिम बङ्गालले समेत गोर्खा सम्प्रदायका 11 जातगोष्ठीहरूलाई जनजाति मर्यादा दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्रलाई पठाइसके। तर भाजपा शासित असम सरकारका मुख्यमन्त्रीको टेबलमा पुगेको जनजातिको फाइल भने केन्द्रसमक्ष पठाइएन। त्यसैको कारण भारतवर्षका जम्मै गोर्खाहरू जनजाति मर्यादाबाट वञ्चित भए। असमका गोर्खाहरूलाई आफ्नो भूमिको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड़यन्त्र गरिँदैछ भाजपा सरकारमा। छैटौँ अनुसूचीमा पर्ने क्षेत्रका धेरै गोर्खाहरूले यो जटिल समस्या झेल्नु परिरहेका छन्। गोर्खाहरूको भूमि खोस्नका लागि गोर्खाहरूबाट तौजी र सरकारी जमीनका खजाना समेत लिइएको छैन असमको भाजपा सरकारमा।

पाँच वर्षसम्म जीडीसीलाई निष्क्रिय बनाएर राखियो। अन्तत पुनः गठन त गर्‍यो तर नयाँ गरेर एक पैसा आवण्टन गरिएको छैन आजसम्म। असमको भाजपा सरकारले एमआईएल (Modern Indian Language) मा नेपाली भाषा चुन्ने गोर्खा विद्यार्थीहरूलाई टेटमा बस्ने अवसर नै दिएन। गोर्खा डोमिसाइल्ड बन्द गरेर राख्यो। गोर्खाहरूलाई भूमि पट्टाबाट वञ्चित गराइयो। माटो, बारी किन्दा वा बेच्दा साथै कुनै प्रकारको सरकारी कामकाजका लागि गोर्खाहरूले सन् 1951 को परिवार लिगेसी देखाउनुपर्ने अप्ठ्यारो व्यवस्था थोपिदियो। भाजपाको घुम्टो ओढ़ेर असम सरकारमा बसेका उग्र जातिवादी नेताहरूले असमेली गोर्खाहरूलाई असम आन्दोलनको समय आशङ्का गरिएको समस्याहरूसित जुझ्न बाध्य गराएका छन्। असममा आज गोर्खाहरूको अस्तित्व धरापमा परिसकेको छ। यसचोटि असममा गोर्खा हितैषी सरकार नआए गोर्खाहरू न घरका रहन्छन् न घाटका। नागाल्याण्ड र अरुणाचलमा जस्तै असममा पनि गोर्खाहरू द्वितीय श्रेणीका नागरिक भएर बाच्न बाध्य बन्नेछन्। तसर्थ असमेली सबै दाजु-भाइ, दिदी-बहिनी, बुबा-आमा, साथी-सङ्गी सबैले यसचोटि विवेकले भोट हालेर असममा गोर्खा हितैषी सरकार ल्याउन पहिलो आवश्यकता बनेको छ।

 

आजसम्म कङ्ग्रेस दलको शासन अवधि गोर्खाहरूले प्राप्त गर्न सकेका उपलब्धिको सूची लामो छ। तीमध्ये केही यहाँ प्रस्तुत गर्दछु- सन् 1987 मा कङ्ग्रेसका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन गरेका हुन्। सन् 1988 को 23 अगस्तमा केन्द्रमा रहेको कङ्ग्रेस सरकारले नै गोर्खाहरू भारतका नागरिक हुन् भनेर राजपत्र जारी गरेको हो। केन्द्रको कङ्ग्रेस सरकार अवधि नै सन् 1992 मा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मर्यादा पायो। केन्द्रको कङ्ग्रेस सरकार अवधि सन् 2014 मा दिल्लीको संसद भवन परिसरमा शहीद मेजर दुर्गा मल्लको 12 फिट अग्लो मूर्ति स्थापना गरिएको हो। यता असममा कङ्ग्रेस सरकारले नै बेल्ट एण्ड ब्लकमा नेपाली गौपालक र कृषकहरूलाई संरक्षित श्रेणीमा गाभेको हो। असमका कङ्ग्रेसी मुख्यमन्त्री हितेश्वर शैकियाले 100 वटा नेपाली शिक्षकको पद सृष्टि गरेका हुन्। असममा कङ्ग्रेस सरकारकै अवधि असमेली गोर्खालाई गोर्खा डोमिसइल्ड र ओबीसी प्रमाण-पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। सन् 2011 मा पूर्व कङ्ग्रेसी मुख्यमन्त्री तरुण गोगोईको शासनकालमा गोर्खा विकास परिषद् (GDC) गठन गरेर बर्सेनि 3 करोड़ राशि दिने व्यवस्था गरिएको हो।

 

यसचोटि असमको सत्तामा कङ्ग्रेस आए गोर्खा सेलले गोर्खाहरूको हितमा निम्नलिखित कार्य गर्न सक्नेछ। असमका धेरै गोर्खाहरू एनआरसीबाट छुटेका छन्। छुटेका खाँटी भारतीय गोर्खाहरूलाई पुनः एनआरसीमा सामेल गर्ने कार्य हुनेछ। गोर्खा स्वायत्त परिषद गठन गरिनेछ। गोर्खा सम्प्रदायका 11 जातगोष्ठीहरूलाई जनजाति मर्यादा दिलाउन असम विधानसभाबाट केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाउने कार्य गरिनेछ। असमका गोर्खाहरूले डी भोटर्सको चटारो समस्या झेलिरहेका छन्। न्यायिक प्रक्रियाले चाँड़ै गोर्खाको डी भोटर्स समस्या समाधान गरिनेछ। असम सम्झौताको 6 नम्बर बुँदामा गोर्खाहरूको संवैधानिक, विधायिकी र प्रशासनिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पहल चलाइनेछ। छैटौँ अनुसूची इलाकामा रहेका गोर्खाहरूको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरिने काम हुनेछ। गोर्खा भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली भाषा शिक्षक नियुक्ति र विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा पठनपाठनको व्यवस्था हुनेछ। सामानुपातिक हिसाबले गोर्खाहरूलाई पनि विभिन्न स्तरमा चुनाउमा लड्ने अवसर दिइनेछ। उच्च शैक्षिक संस्थान आइआइटी, इञ्जिनियरिङ, मेडिकल आदिमा गोर्खा विद्यार्थीहरूलाई आसन आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। असम लोकसेवा आयोगमा कम्तीमा एकजना भए पनि गोर्खा सदस्य मनोनीत गर्ने कार्य हुनेछ। त्यसैले असमका सबै गोर्खा दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीहरूलाई यसपल्ट आवेगले होइन विवेकले मतदान गरेर गोर्खा हितैषी सरकार बनाउन आव्हान गरिन्छ।