गफसफ, कालेबुङ 13 अक्टोबर।
“भोलेन्टियर टिचर (स्वयंसेवी शिक्षक)-हरूको नियुक्ति कसले गर्यो? उनीहरूलाई नियुक्ति दिने योग्य निकाय के हो?” उक्त प्रश्न कोलकोता उच्च न्यायालयले गत 11 अक्टोबरका दिन गरेको हो। उक्त दिन कोलकोता उच्च न्यायालयमा स्वयंसेवी शिक्षकहरू सम्बन्धी चलिरहेको मुद्दाको सुनवाइको क्रममा न्यायधिश विश्वजित बसुले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रमा शिक्षक नियुक्तिबारे चलिरहेको अनियमितताबारे एकाधिक प्रश्नहरू गर्दै सम्पूर्ण विवरण जीटीए, राज्य सरकार र स्कुल सर्भिस कमिसनलाई दिनु भनेका छन्।
उक्त सुनवाइको क्रममा न्यायालयले जीटीएको पक्षबाट पेशी भएका अधिवक्तालाई आगामी सुनवाई अवधी जीटीए क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण स्कुलहरूको सूचीसँगै ती जम्मै स्कुलहरूमा विषयगत शिक्षकवर्गको रिक्त पद, अनि ती पदहरूमा नियुक्ति हुँदा रोस्टर पालन गरिएको छ छैन भन्ने पनि विवरण दिनुपर्ने बताएको छ। यसका साथै आगामी दिनमा जीटीएको शिक्षा विभाग र पश्चिम बङ्गाल सरकारको शिक्षा विभागले सम्पूर्ण स्कुलहरूको पूर्ण विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेर पूर्ण रूपले पारदर्शी राख्नुपर्ने पनि बताएको छ।
“भोलेन्टियर शिक्षक नियुक्ति गर्दा रोस्टर कसले पालन गरिरहेको छ। यसबारे जानकारी जिल्ला स्कुल निरीक्षक (डीआई)ले राख्ने गर्छन् त? विषयगत रिक्त पद हेरेर पारदर्शी प्रकारले काम गरेका छन्?” न्यायधिक्षक विश्वजित बसुले प्रश्न सोधे। अनि उनले यी जम्मै प्रश्नको उत्तर एफिडेभिड मार्फत बुझाउनु समेत भनेका छन्। यसका साथै उनले जीटीए क्षेत्रमा रहेका जम्मै सरकारी मान्यता प्राप्त स्कुलहरूमा कतिजना शिक्षण अनि अशिक्षण कर्मचारी छन् अनि कति रिक्त पदहरू छन् त्यसबारे पनि विस्तृत रिपोर्ट न्यायालयमा बुझाउनु भनेको छ।
“अबोप्रान्त कुनै पनि स्वयंसेवी शिक्षक नियुक्ति गर्न पाइनेछैन” सुनवाइको क्रममा न्यायालयले भनेको छ। यसक्रममा स्वयंसेवी शिक्षकहरू नहुँदा यदि स्कुलहरूमा अध्यापनमा समस्या देखा पर्छन् भने त्यस समस्या समाधानको स्थायी समाधानको बाटो निकाल्नलाई यी कार्य गर्नुपर्ने पनि जोड दिएको छ।
उक्त सुनवाइको क्रममा जीटीए क्षेत्रमा स्कुल सर्भिस कमिशन किन लागु गरिएन भन्ने प्रश्न गर्दै स्कुल सर्भिस कमिशन लागु नभएको अवस्थामा पनि कतिपय शिक्षकवर्गले भने एस.एस.सी. मार्फत नियुक्ति पत्र पाउनुमा न्यायालयले आश्चर्य प्रकट गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त नियुक्ति पत्र पाएका शिक्षकवर्गको पनि जाँच गरिने अनि नियुक्ति पछि कुन तत्त्व थिए भन्ने कुराको पत्तो समेत लगाएर अघिल्लो कार्यवाही गरिने न्यायालयले बताएको छ। “सातमय भन्दा अधिक शिक्षक वर्गलाई बचाउन निक्कै गाह्रो स्थिति छ। हुन सक्छ 313 जना शिक्षकवर्गको त झनै आजबाटै वेतन समेत रोकिनु सक्छ” न्यायालयले सुनवाइको अवधी भनेको छ।
विशेष गरेर वित्त विभागको स्वीकृति बिना नै शिक्षकवर्गले वेतन पाउनुमा न्यायले आश्चर्य प्रकट गरेको हो। यसक्रममा राज्य अनि जीटीएको पक्षबाट पेशी भएका अधिवक्ताहरूले जीटीएले राज्यद्वारा एकमुष्ट धनराशि प्राप्त गरिरहेको अनि त्यसै धनराशिबाट ती शिक्षकवर्गले वेतन पाइरहेको पनि न्यायालयलाई अवगत गराए। यसबारे जीटीएलाई उक्त शिक्षकवर्गले पाइरहेको वेतन सम्बन्धी पनि विस्तृत रिपोर्ट बुझाउनु भनेको छ।
न्यायालयले जीटीए क्षेत्रमा स्कुल सर्भिस कमिसन नभएको अवस्थामा यी क्षेत्रका विद्यार्थीवर्ग गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने पनि बताएको छ। यस्तो अवस्थामा छुट्टै स्कुल सर्भिस कमिशन गठन गर्नु पर्ने अवस्था भएको खण्डमा राज्यको शिक्षा विभाग र जीटीएको शिक्षा विभागले कार्य गर्नुपर्ने भन्दै सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाहरूमा भने पारदर्शिता हुनुपर्ने बताएको छ।
उक्त सुनवाइको क्रममा तीन जनाले आफ्नो मुद्दालाई फिर्ता लिने पनि न्यायालय समक्ष अपिल गरेको थियो। जसबारे न्यायालयले यतिका लामो समयसम्म सुनवाई चलेको अनि धेरै समयको वरवादी भएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन चाहनेहरूलाई एक-एक लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्ने आदेश दिएको छ। “न्यायालय कुनै मनोरञ्जन लिनका निम्ति इच्छा हुँदा घुम्न जाने पार्क होइन। यति लामो सुनवाई हुँदा समयको बरबादी भएको छ। यस कारण मुद्दा फिर्ता लिनेहरूले एक-एक लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नु पर्नेछ” न्यायधिशले भने। यसका साथै उनले मुद्दा फिर्ता लिनेहरूले बुझाएका सम्पूर्ण कागजपत्र न्यायालयमा सुरक्षित बस्ने र नगमी दिनहरूमा आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूलाई समन जारी गरेर बोलाउने पनि स्पष्ट बताएको छ।
No comments:
Post a Comment