भारतीय गोर्खाहरूलाई भारत सरकारले संवैधानिक न्याय दिनुपर्छ – विनय तामङ - गफसफ.com

Breaking

Home top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 28, 2021

भारतीय गोर्खाहरूलाई भारत सरकारले संवैधानिक न्याय दिनुपर्छ – विनय तामङ

गफसफ.com, 28  फरवरी 2021, कालेबुङ ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विनय तामङ समुह) ले अहिलेघरी ‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली’-को मुद्दालाई अघि बडाउने कार्य गरिरहेको छ। यसैक्रममा आज कालेबुङमा एक चिन्तन सभा सम्पन्न भयो। सभामा गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामङ, महासचिव अनित थापा, गोर्खा भारती विचार मञ्चका प्रमुख सिके श्रेष्ठ, पूर्व विधायक अमरसिँह राई आदि उपस्थित रहेका थिए।

विनय तामङ

भारतीय गोर्खा जातिको संवैधानिक एवम् राजनैतिक न्याय तथा राष्ट्रिय चिन्हारीको मुद्दालाई समाधान गर्न भारभरी छरिएका गोर्खाहरूका निम्ति ‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली’ गठन गर्नुपर्ने विनय तामङले बारम्बार माग गर्दै आइरहेका छन्। यस भन्दा अघि उक्त मुद्दालाई ‘गोर्खा भारती विचार मञ्चका’ सिके श्रेष्ठले ‘अल इण्डिया सेटलाइट काउन्सिल’-को नाउँ गरेर उठान गर्दै आइरहेका थिए भने उक्त मुद्दा नै गोजमुमोले उठान गरेको विनय तामङले स्पष्ट पारेका छन्।

“जुन विषय हामीले उठाएका छौं, भारतको राजनैतिक परिप्रेक्षमा राजनैतिक भएको हुनाले, सी के श्रेष्ठको गोर्खा भारती विचार मञ्चले उठाएको मुद्दालाई हामीले पैँचो सरह लिएका थियौं। तर यो मुद्दा गोर्खा जातिको मुद्दा भएको कारण हामीले यसलाई हाम्रो मुद्दा बनाएका छौ” – विनय तामङले भने। यसक्रममा तामङले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो पार्टीले चारवटा प्रमुख मुद्दाहरू बोकेर अघि बड्ने कार्य गरिरहेको पनि बताएका छन्।

तामङले पहिलो ‘भारत भुटान शान्ति अनि मैत्री सन्धि १९४९ को संसोधन’ दोस्रो ‘भारत नेपाल शान्ति अनि मैत्री सन्धि १९५० संसोधन’ तेस्रो ‘उत्तर पूर्वी परिषदमा प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रलाई अन्तर्भुक्त’ अनि  चौथो ‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली’-को मुद्दालाई अघि बडाउने कार्य गरिरहेको बताउँदै यसबारे भारत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैक्रममा विनय तामङले भने –“भारतीय गोर्खाहरूलाई भारत सरकारले संवैधानिक न्याय दिनुपर्छ।”

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामङले ‘भारत भुटान शान्ति अनि मैत्री सन्धि १९४९’- को संसोधन हुनपर्ने माग गर्दै भने – “कालेबुङ, डुवर्सको ६०५ वर्ग किलो मीटरको भूभागको स्वामित्व कसको हो भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा यस भूभागको जनतालाई बताउनु पर्छ।” यसक्रममा उनले सन् २००७ सालमा सन्धिको समीक्षा भएको अनि उक्त समिक्षा पछि सन्धिको नाम भारत भुटान मैत्री सन्धि भएर २००७ देखि भारतले दिने रकम दिनु बन्द गरेको बताए। यसका साथै सन् २०११ देखि भारतले भुटान लाई इकोनोमिक प्याकेज दिनु सुरु गरेको भन्दै भुटान सरकारले यसको बद्ली २०२१ सम्म भारतलाई १०,००० मेघावाट बिजुली दिन्छ भने। सोहीक्रममा उनले यहाँको भू-भाग बारे भारत सरकारले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे।

तामङले भारत नेपाल शान्ति अनि मैत्री सन्धि १९५० लाई पनि संसोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्। “हाम्रो मुद्दा: सन्धि संसोधन गर्नु । धारा ६,,८ ले भारतीय गोर्खालाई ऐठन पारेको छ। धाराको समीक्षा हुनु पर्छ। पुनः विचार हुनु पर्छ” विनय तामङले भने। यसक्रममा तामङले भारत नेपाल मैत्री सन्धिलाई समिक्षा गर्न भारत अनि नेपाल सरकारले गठन गरेको ई.पी.जी.ले दिएको रिपोर्टले भारतीय गोर्खाको निम्ति के भनेका छन् भन्दै उक्त रिपोर्ट भारत सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेका छन्।

यसैक्रममा विनय तामङले गोर्खा जातिको सुरक्षा अनि अस्मिता को मुद्दा उठाउँदा विदेशीको लाञ्छना लगाउने कार्य हुँदै आएको पनि बताए। यसक्रममा भारतीय गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउनुको पछि गोर्खाको अस्मिता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अदृश्य हातहरु रहेको बताए। “यो भारतीय गोर्खाको अस्तित्व जी अस्मिता माथिको षडयन्त्र हो” तामाङले अझ भने –“भारतीय गोर्खालाई हेर्ने भारतीय राजनैतिक मानसिकता शंकालु छ। आज पनि यो मानसिकता परिवर्तन भएका छैनन्। भारतीय गोर्खा चौकिदार होइन तर देश निर्माण गर्ने असल कारिगर हुन्।”

विनय तामङले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रलाई उत्तर पूर्वी परिषदमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। “भारतको संविधानले जन्माएको काउन्सिल हो उत्तर पूर्वी परिषद। १९७१ मा एन.ई.सी कानुन बनियो। ७ राज्य लिएर उत्तर पूर्वी परिषद बनियो। त्यस पछि २००२ मा एन.ई.सी कानुनको संसोधन गरेर सिक्किमलाई पनि परिषदमा गाभियो। परिषदका आठौ राज्य सिक्किमलाई परिषदमा जोड्ने ६०५ वर्ग किलो मीटरको भूभाग किन छोडियो?” विनय तामाङले प्रश्न गरे।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad