‘गोर्खाल्याण्ड’ हिजको सपना थियो भने ‘अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बली’ आजको यथार्थ हो - सी के श्रेष्ठ

राजनीति / विचार_________________________________ सी के श्रेष्ठ

जो हामीसँग उभिन्छन्

हामी ऊनीहरूसँग उभिन्छौँ !

भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती

भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती !

गोर्खा भारती विचार मञ्चको पक्षमा सबैलाई स्वागतम अनि जय गोर्खा !!

 

गत 1 तारिख फरवरीको दिन दार्जीलिङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामङले गोर्खा भारती विचार मञ्चको अवधारणालाई स्वीकार गरेर औपचारिक घोषणा गर्नलाई एक पत्रकार सम्मेलन डाकेका थिए । सम्मेलनमा उनले विचार मञ्चद्वारा प्रस्तावित गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको प्रस्ताव गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी स्थापित गर्नलाई आजको दिनमा श्रेष्ठ उपाय हो अनि यसले दार्जीलिङका 10-12 लाख गोर्खाहरूको मात्र होइन तर भारतभरिका डेड़ करोड गोर्खाहरूकै कल्याण गर्नेछ भनी मिडियाकर्मीहरूलाई बताए । स्वागत गर्छौँ उनको यस विचारलाई !

गोर्खा भारती विचार मञ्चले यस अवधारणालाई लिएर हिँडेको आजदेखि होइन, झन्डै दस वर्षको लग लागिसकेको छ । यस अवधारणालाई बुझ्ने र मन पराउने धेरै निस्किए पनि यसलाई पछ्याउने आँट गर्नेहरू भने कोही पनि निस्किएनन् । आजसम्म ।

 कारणहरू धेरै थिए यस अवधारणालाई मन पराएर पनि नपछ्याउनुमा । प्रमुख कारण चैँ गोर्खाल्याण्ड प्रतिको नि:शर्त निष्ठा । अन्धो भक्तिकै स्तरमा । हामी पनि सबै त्यही युगकै उत्पादनहरू हौं । अन्धो भक्तहरू । 1978 सालमा जब मैले मेरो पत्रिका ‘अब ...’ – मा  पहिलो पटक अलग राज्यको कुरो लेखेँ – मलाई लाग्थ्यो यो नै मेरो जीवनको एक मात्र लक्ष्य हो, संसारमा जन्म लिएपछि हामीले गर्नुपर्ने  कर्तव्य नै यही मात्र हो । हामीले गोर्खाल्याण्डलाई राजनीतिजस्तो ठानेनौँ – धर्मजस्तो ठान्यौँ । “तिम्रो नाम मेरो नाम – बङ्गालदेखि छुटानाम !”  “बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ !”  “बंगाल हाम्रो चिहान हो !”-जस्ता नाराहरू प्रथमपल्ट कथेर लेख्दा जुन सुखद सन्तुष्टि, जुन सुखद अनुभूति मिल्थ्यो त्यस कुरोको वर्णन गरेर साध्य छैन । प्रशासनको डन्ठा खानु, मकै बारीमा सुत्नु, महिनामा एक-दुई खेप एभरेस्ट हुनु अनि बेलमा छुटेपछि फेरि नारा लगाउँदै निस्किनु – बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ-बस्दैनौं ! बंगाल हाम्रो चिहान हो-चिहान हो !! यी सब कुराहरू रुटिनजस्तै भइसकेका थिए हाम्रो निम्ति । म 80-81 को कुरो गरिरहेछु ।

8 अगस्त 1980 मा अलग राज्यको मुद्दा लिएर प्रान्त परिषद् संस्थाले जन्म लियो । संस्था नभनौँ एक साझा मञ्च थियो प्रान्त परिषद् । गोर्खालीग, काँग्रेस, सीपीआई, सीपीएम अनि केही सामाजिक संस्थाहरू पनि आबद्ध थिए परिषदमा । काँग्रेसी भूतपूर्व राज्यमन्त्री गजेन्द्र गुरूंग, गोर्खालीगी मदन तामङ, मार्क्सवादी अबुल फजुल, भाकपाका भीमलाल दंगालको अनि गोरामुमोका सुवास घिसिङहरूको प्रतिनिधित्व थियो परिषदमा । माननीय आई.बी. राई सर, राजनैतिक गुरु मदन थापा, जुझारु प्रेम थापा अनि लड़ाकू कुमार भोटे र ईश्वरलाल प्रधानहरूको युग थियो त्यो ।अनि आज यी सबै नेताहरू स्वर्गवासी भइसके । यो प्रारम्भिक इतिहास हो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको ।

बताउन के चाहेको हो मैले भने हामी त्यस समयमा पनि उपस्थित थियौँ त्यहाँ । हामी चस्मदिद गवाह हौं ... EYE WITNESS !

इतिहासमा चासो राख्नेहरूले यी सबै कुराहरू पुस्तकहरूतिर खोजेर पढ्दा भइहाल्ने कुरो हो ।

आज हामीले अब गोर्खाल्याण्डदेखि अलिक परतिर हेर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरो किन गर्दैछौं ... त्यसैमाथि ध्यान केन्द्रित गरौँ ।

एउटा कुरो यहाँ प्रस्टसित मैले के राख्नपर्छ भने जब अलग राज्यको कुरो सुरुमा उठ्यो तब यो मुद्दा गोर्खाको राष्ट्रिय पहिचानसित जोडिएको थिएन । थियो भने पनि अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा मात्र थियो । हाम्रा भाषणहरूमा हामी प्राय: बङ्गालको आधिपत्य हामीलाई स्वीकार छैन अनि आफ्नो ठाउँमा आफै मालिक अनि आफ्नै हक चल्नुपर्छ भन्ने कुरोमा नै बेसी  केन्द्रित उङ्थ्यौँ । बेला-बेलामा बङ्गालको विरुद्धमा  QUIT DARJEELING ! GO BACK-GO BACK !! भन्ने उग्र नाराहरू पनि लगाइन्थ्यो । यसले राजनैतिक मुद्दा पथ भ्रष्ट भएर बङ्गाली अनि गोर्खामाझको साम्प्रदायिक मुद्दा जस्तो देखिन थालेको अनि “हाम्रो माटो फर्काइदे !”-जस्ता नाराहरूले केन्द्रमा गलत सिग्नलहरू पनि गइरहेको हामीलाई अनुभव हुन थाल्यो ।

अर्को कुरो चैँ विश्वको वृहत्तम गणतान्त्रिक देशको संविधानको पटलमा राख्नलाई छाकै नपुग्ने जस्तो पनि लाग्न थाल्यो हाम्रो मुद्दा हामीलाई नै । साथै हामीले खासमा खोजेको चैँ के हो त ... फस्टिनै पाएनौँ, गरिखान नै पाएनौँ बङ्गालमा भन्छौँ भने प्रत्येक राज्यका अल्पसङ्ख्यकहरूले ‘बहुसङ्ख्यकहरूले हामीलाई हेप्यो, अवहेलना गऱ्यो, हाम्रो भाषा-संस्कृति मासियो’ भनेको त सबैतिर नै सुनिन्छ । राज्य माग्नुलाई त्यति नै कारण पर्याप्त हो त ? ... अनि हाम्रो जमिनको मालिकाना हकको कुरो गरौँ भने त हाम्रो मुद्दा सांसदतिर त होइन सेटलमेण्ट अफिसतिर पो पठाइदेला जस्तो पनि लाग्न थाल्यो ... PERCEPTION को कुरो गरेको है ... हन के चैँ चाहिएको हो त हामीलाई भनी धेरै लामो विचार –विमर्ष अनि छलफल पछि पो हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो अस्मिता अनि हाम्रो चिनारी भन्ने कुराहरू निस्किएको हो । अनि भन्न थालियो गोर्खा राज्य के को लागि भन्दा गोर्खा जातिको चिह्नारीको लागि । त्यसपछि सबैको मुख-मुखमा झुन्डिएको हो चिनारी ।

त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ सत्यको पनि उद्घाटन भयो – यदि मुद्दा भारतमा गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिह्नारीको हो भने यो त दार्जीलिंगे आठ-दस लाख गोर्खाहरूको मात्र त पक्कै पनि होइन, यो त सारा भारतकै गोर्खाहरूको चिह्नारीको सवाल हो । यसरी मुद्दाको प्रोफाइल बढेर संसदको निम्ति सुहाउँदो छाक पनि बन्न पुग्यो ।

यसरी गोर्खाल्याण्डको मुद्दा डेड़ करोड गोर्खाको मुद्दा भनेर चिह्नित भयो – भनाइमा चैँ है ... केवल भनाइमा मात्रै । किनभने मुखले सारा भारतको गोर्खाको मुद्दा भने पनि काम चैँ दार्जीलिङकेन्द्रित नै गरिरहे सबैले । अहिले त दार्जीलिङ पनि भन्दैनन् – पहाड भन्छन् । डेड़ करोड गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारीको सङ्कटको कुरा त गर्छन् अनि तुरुन्त जोडिहाल्छन् पहाडको बाटो, पहाडको पानी, पहाडको पर्यटन, पहाडको शिक्षा, पहाडको रोजगार, पहाडको व्यवसाय अनि अन्त्यमा गएर पहाडको पार्टी र पहाडको नेता ! हामीले धेरै पल्ट भन्यौँ यो विकासको मुद्दा र चिह्नारीको मुद्दा अलग-अलग विषय हुन् – छुटाउनु पर्छ । तर सुन्ने कसले ? सबैले गोर्खाल्याण्डको पसल थापेर विकास किनिबसे, विकास बेचिबसे ।

यसरी गोर्खाल्याण्ड-गोर्खाल्याण्ड भनेर धेरै वर्षहरू बितेर गए । सुरुका जुझारु योद्धाहरू सबै बितेर गइसके । हामी पनि फारो गरेर चल्दैछौं । नखुल्ने ढोकाहरू ढकढक्याउँदाढकढक्याउँदै ... नपाउने माग माग्दा-माग्दा हैरान भएर हामीले सोच्न थाल्यौँ ... होइन यत्रो गर्दा पनि दिनु चैँ किन नदिएको ? कतै  हामी भावनामा मात्र बगेर व्यावहारिकतादेखि टाढा त भइरहेका छैनौँ ? यस्तै विचारहरू मनमा खेल्न थाले । हुन पनि आन्दोलनले गर्दा हाम्रै आँखा सामुन्ने तीन-तीन युवा पुस्ताहरू भुर्कुट भएका देखेका छौँ ... अझै कतिलाई चढाउने यो जातीय मागको बलिबेदीमा ?

किनभने हामीलाई चुनावी राजनीतिमा जानु थिएन, त्यसैले गर्दा हामीलाई गोर्खाल्य़ाण्डको दोकान पनि थाप्नु थिएन । हामीले नै खोज्नुपर्छ असफलताका कारणहरू भनेर लागिपऱ्यौं अनि हामीले थाहा पाएको तथ्य आज तपाईँहरूलाई साझा गर्दैछौं ।

भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको मुद्दा भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति जीवन मरणको सवाल हुँदाहुँदै पनि आजसम्म सफल नहुनुमा धेरै कारणहरू छन् -

1.         मुद्दाको सैद्धान्तिक पक्ष सम्बन्धी स्पष्ट अवधारणाको अभाव

2.         मुद्दा राष्ट्रिय स्तरको हो भन्दै सक्रियता चैँ दार्जीलिङकेन्द्रित राखेर गोर्खाल्याण्डको नाममा भोटको पसल थाप्ने चलन

3.         दार्जीलिङको लोकसभा सिट हत्याउनलाई सधैँ चुनाउको छेकमा गोर्खालाई झूटो आश्वासनमा भुलाएर पछि गएर इमान्दारी नदेखाउने राष्ट्रिय पार्टीहरूको स्वार्थी नीति

4.         राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनि बंगाल राज्य स्तरीय राजनीतिको तगारो

बाधा नम्बर 1,2 र 3 मा त्यति समस्या देखिन्न । ती भूलहरूलाई सुधारेर फेरि अघि बढ्ने प्रयास गर्न सकिन्छ । तर नम्बर 4 का दुवै बाधाहरू भने हटाउन असम्भव नै छ । त्यही दुई तगाराहरू नै गोर्खाल्याण्डको मार्गमा नाघ्न नसकिने पर्खालहरू भएका छन् ।

 पहिलो पर्खाल :    

•           राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणमा - केन्द्र सरकारका नयाँ राज्य निर्माण विषयका विशेषज्ञहरू अनि नीति निर्धारकहरूको गोर्खा राज्य निर्माणप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । उनीहरूको दिमागमा दार्जीलिङ अनि निकटवर्त्ती क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थानले गर्दा यो भूभाग अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक चलखेलको संवेदनशील अनि अशान्त क्षेत्र भनी पहिलेदेखि नै चिह्नित् गरिएकोले यसै क्षेत्रमा अर्को सानो नयाँ राज्यको गठन राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने  सोच छ । साथै चारैतिर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको यस क्षेत्रलाई नयाँ सीमाङ्कनको निम्ति काँटछाँट गर्दा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक समीकरणहरू पनि खजमजिन्छन् कि भन्ने त्रास मनमा पालेर राख्ने नेताहरूको पनि केन्द्रमा कमी छैन । त्यहीमाथि आजसम्म निर्मित उत्तर पूर्वाञ्चलका अन्य  राज्यहरूमा समय समयमा बल्झिरहने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपको भारत विरोधी मनोवृत्ति अनि आतङ्कवादी, उग्रवादी र भूमिगत सेनाका हिंसात्मक क्रियाकलापहरूले गर्दा पनि त्यही क्षेत्रमा फेरि अर्को जातीय आधारकै राज्यको निर्माणको माग स्वीकृत हुन नसक्ने माग नै देखिन्छ ।

 

दोस्रो पर्खाल :              

•           राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणले - बङ्गालबाट लोकसभाका 42 सांसदहरू चुनिएर जान्छन् जुन संख्याबल केन्द्रमा सरकार चलाउने दलको निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यो प्रभावकारी संख्याबललाई केन्द्रको कुनै पनि सरकारले आफ्नोपट्टि तान्ने राजनैतिक लालसा त पालेर राखेकै हुन्छ ।  गोर्खा राज्यको मागको सन्दर्भमा विगतको इतिहास हेर्न हो भने बङ्गालमा जुनै पार्टीको सरकार आए पनि यी 42 सांसदहरूमध्ये 41 जना सधैँ नै यस मागको घोर विरोधी नै हुन्छन् । अनि दार्जीलिङको सांसदले गोर्खा राज्यको मागलाई समर्थन गरेको पनि चुनाउ जित्नलाई गरिएको एक राजनैतिक बाध्यता मात्र हो भन्ने कुरो पनि स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी बङ्गालको 41 सांसदले विरोध गरेको मागलाई कुनै पार्टीले सोझै समर्थन गर्नु भनेको पश्चिम बङ्गालको राजसत्ता हत्याउने सपनालाई तिलाञ्जलि दिनु बराबर नै हो, जो असम्भव कुरो हो । त्यसैले यो पनि एउटा नाघ्न नसकिने पर्खाल नै छ ।

•           यी बाहेक...

 यी दुई पर्खाल बाहेक गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन लिएर एउटा विसङ्गति पनि जोडिएको छ ।  उत्तराखण्ड अनि तेलेंगनाजस्तो नयाँ राज्यको गठन हुँदा 90 देखि 95 प्रतिशतभन्दा बडी उत्तराखण्डी र तेलेंगानी जनसङ्ख्या नवनिर्मित राज्यभित्रै परेको थियो । त्यसैले ती राज्यका बासिन्दा जातिहरूले राज्यद्वारा दिइएका हर सुख-सुविधा-सहुलियत उपभोग गर्न पाइरहेछन् । गोर्खा राज्य गठन भएको खण्डमा त्यस क्षेत्रभित्र केवल 10-12 लाख गोर्खाहरू मात्र समेटिने छन् । भारतमा गोर्खा जनसङ्ख्याको एक करोडभन्दा बडी भाग त नवनिर्मित गोर्खा राज्यको लाभदेखि वञ्चित बाहिर नै छाडिनेछ । अर्कोतिर भारतमा गोर्खा जातिको निम्ति केही गरिदिऊँ भनेर सरकारले मन बनाइहाले पनि गोर्खाहरूको विपुल जनसङ्ख्यालाई पाखामा राखेर दार्जीलिङका केही लाख गोर्खाहरूको निम्ति मात्र यस्तो निर्णय लिनु  शङ्कास्पद नै देखिन्छ ।

यसरी भारतमा गोर्खाहरूको अलग राज्य गठन प्रक्रियामा आइपरेका यस्ता नाघ्नै नसकिने अड्चन अनि विसङ्गतिलाई गहन अध्ययन अनि मनन गरेपछि गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी समस्यालाई फेरि नयाँ तौरले गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरेर नयाँ सोच अनि विचारको आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नु पर्ला कि भन्ने विचारहरू धेरैको मनमा पलाएकै हो । अनि यो विचार सही थियो किनभने हामीलाई गोर्खाल्याण्डको दोकान थापेर पार्टी चलाउन पर्ने बाध्यता  थिएन।                                                                                    

त्यसै हेर्दा पनि ...

गोर्खाल्याण्डको अवधारणा 1907 मा उब्जिएको होइन । आरम्भकलामा अरू-अरू नै मागहरू थिए । समय परिवर्तनको साथसाथै मागको डिग्रीमा पनि परिवर्तन हुँदै आज यहाँसम्म आइपुगेको हो । त्यसैले गोर्खाल्याण्ड क्रम-विकास (EVOLUTION) पद्धतिको उपज हो । त्यसो हो भने यो यति नै हो र अन्तिम हो भन्न कसरी सकिन्छ र...? दार्जीलिङलाई नै संसार ठान्ने सोचहरू अहिले राष्ट्रिय तहमा पुगिसके । बद्लिँदो परिस्थितिले नै आह्वान गर्दै छ अब अलिक परतिर हेर्नलाई । गोर्खाल्याण्डदेखि पनि परतिर ... यो समयको माग हो ... !   

 

विकल्पको खोजीमा : नयाँ दृष्टिकोण –

 

क्षेत्रीय चिनारी, जातीय चिनारी अनि राष्ट्रिय चिह्नारीलाई केलाउँदै जाँदा केही चाखलाग्दा तथ्यहरू उजागर भए । गोर्खाले राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी नपाए पनि भारतका कतिपय क्षेत्रमा राज्यको शासनमा विभिन्न प्रकारको भागीदारी भने पाएकै छ  । राज्य विधान सभा अधीनका गोर्खा पञ्चायत, गोर्खा विकास परिषद् अनि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल प्रशासनजस्ता व्यवस्थाहरूले गोर्खालाई राज्य प्रशासनमा भागीदारी दिएको हुनाले तीनै व्यवस्थाहरूले राज्यको चिनारी पनि प्रदान गरेको छ । राज्य शासनमा भागीदारीले यदि राज्यको चिनारी दिन्छ भने एवं रीतले गोर्खाहरूको निम्ति यदि सांसदकै अधीनमा राष्ट्रिय स्तरको कुनै  व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकियो भने त्यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरको चिनारी निश्चय नै प्रदान गर्नेछ । यही नै हो अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको सोचको आधार ।

 

अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको क्षेत्र कहाँ हुनेछ ?

 

गोर्खा जनसङ्ख्या भारतभरि नै छरपष्टिएर बसेकोले सबैलाई एकै क्षेत्रमा समेट्ने त कुरै आएन । त्यसैले निर्दिष्ट क्षेत्र नभएको अनि सम्पूर्ण जातिलाई पनि समेट्ने कुनै भिन्नै प्रकारको संरचना, नयाँ प्रकारको व्यवस्था नै चाहियो । खोज्दै जाँदा हामीले यस्तो संरचना उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा देख्यौं । उत्तर-पूर्वाञ्चल राज्यहरूमा कतिपय पछौटे जातिहरूको निम्ति धेरै यस्ता व्यवस्थाहरू स्थापित गरिएका छन् जुन व्यवस्थाहरूको कुनै निर्दिष्ट क्षेत्र छैन । यसरी कुनै निर्धारित क्षेत्रबिनै एउटा परिचालना केन्द्रको अधीनमा रहेका यस्ता व्यवस्थाहरूलाई  'सेटलाइट काउन्सिल' नामकरण गरिएका छन् । यस प्रणालीले गर्दा काउन्सिलको सुख-सुविधा अनि सहुलियत त्यही चिह्नित जातिले मात्र प्राप्त गर्दछ जसको निम्ति त्यो व्यवस्था बनिएको छ । उदाहरणको निम्ति आसामको गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिललाई लिन सकिन्छ । आसामका 26 जिल्लाहरूमा बसेका गोर्खाहरू जहाँ-जहाँ जति-जति छन् सबै नै यस काउन्सिलका लाभार्थी बनेका छन् । साथै गोर्खाले काउन्सिलद्वारा राज्यको शासनमा प्रत्यक्ष भागीदारी पनि पाएकाले त्यही नै उनीहरूको राज्यिक चिनारी पनि भएको छ ।

‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली'- को स्थापनाको आधारमा दुई मूल सिद्धान्तहरू छन् -

1. गोर्खाहरूको निम्ति संसदद्वारा पारित सेटलाइट प्रणालीको नेशनल एसेम्बलीको स्थापनाले भारतभरिकै गोर्खाहरूले, जुनै राज्यमा बसोबासो गरे पनि, जतिसुकै सङ्ख्यामा भए पनि राष्ट्रको शासनमा सोझै भागीदारी पाएर राष्ट्रिय चिनारी प्राप्त गर्नेछन् ।  

2. ' अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली' भारतभरिका सबै राज्यहरूमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई लिएर बनिएको व्यवस्था भएको हुँदा यसबाट प्राप्त हुने सहुलियतको लाभ पनि प्रत्यक्ष रूपमा भारतभरिकै गोर्खाहरूले प्राप्त गर्नेछन् । 

अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको प्रस्तावित संस्थागत प्रारूप

(क) अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली संसदद्वारा पारित अनि कुनै उचित केन्द्रिय मन्त्रालयको अधीनस्थ भारतभरिका गोर्खाहरूको निम्ति एक निर्वाचित व्यवस्था हुन्छ ।

(ख) यस एसेम्बलीको निर्वाचनमा भारतभरिका गोर्खा मतदाताहरूले मतदान गर्नेछन् ।                     

(ग) गोर्खा एसेम्बलीको निर्वाचन प्रक्रिया, कार्य पद्धति अनि सञ्चालन व्यवस्थाको निम्ति एउटा विषय विशेषज्ञहरूको कमिटी (EXPERT COMMITTEE) गठन गरिनेछ ।

(घ) अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बली भारतभरिका गोर्खाहरूको हित र कल्याणको निम्ति गठित राष्ट्रिय स्तरको संसदीय व्यवस्था हुनाले यसले आफ्नो कार्यसूचीको चयन पनि भारतमा गोर्खाहरूको स्थिति अनि आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नै गर्नेछ । खस्रो तौरले शुरूआती दौरमा यसको अधीनस्थ निम्न विषयहरूलाई राख्न सकिन्छ -          

i. भारतमा गोर्खाहरूको इतिहासलाई प्रामाणिक रूपमा दर्ता गर्नलाई राष्ट्रिय गोर्खा सङ्ग्रहालय (NATIONAL GORKHA MUSEUM)-को  स्थापना ।

ii. राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खा संस्कृतिको संरक्षण-संवर्धन-विकास केन्द्रको स्थापना ।

iii. नेपाली भाषा-साहित्य विकासको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यकीय आधारभूत ढाँचाको स्थापना ।

iv. गोर्खा खेलाडीहरूको निम्ति गोर्खा नेशनल स्पोर्ट्स अकादमीको स्थापना ।

v. राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सृजनात्मक कला – नेपाली गीत-सङ्गीत, नेपाली फिल्म, नेपाली नाटक अनि साथै नेपाली लोक कलाहरूको संरक्षण-संवर्द्धन अनि विकासको निम्ति सरकारी पृष्ठपोषण अनि शिक्षण-प्रशिक्षणको व्यवस्था ।

vi. सामरिक वाहिनी, पुलिस अनि अर्द्ध सामरिक बलमा जान चाहने गोर्खा विद्यार्थीहरूको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमै माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अनि कलेज स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण-प्रशिक्षण  केन्द्रहरूको स्थापना ।

उपर्युक्त लिस्ट पूर्ण छैन । यो गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको आधार तयार गर्नलाई सोचिएको केवल प्रस्तावित खेस्रा मात्र हो । यो व्यवस्था साकार हुन सक्यो भने यसद्वारा गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारीको स्थापना मात्र नभएर गोर्खा जातिको हित र कल्याणमा प्रत्यक्ष रूपमा कति कार्यहरू हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई दर्साउन खोजिएको मात्र हो । यो हो गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित गर्ने गोर्खा भारती विचार मञ्चको अवधारणा ।

यस अवधारणालाई हामीले धेरै राजनैतिक दलकहाँ पुऱ्याएका हौं । मागको रूपमा होइन – प्रस्तावको रूपमा । सबैले मन पराए तर लिएर हिँड्न कोही राजी भएनन् । ‘हुन्छ-हुन्छ-गोर्खाल्याण्ड एक दिन पाइहाल्छ’-मा नै भोट पाइहालिन्छ भने यस्तो मुद्दा र सुद्दाको भारी बोकेर को हिँड़्ने ? यहाँ त उधारो खाता पनि चल्छ – अहिले भोट दिँदै गर पाउने कुरो चैँ भोट पछि दिउँला है भन्दा पनि मानिहाल्ने सुधा प्राणीहरू छन् ... एक मुट्ठी चिउरामै मान्छन् भने बोरै किन दिऊँ यिनीहरूलाई ? भन्ने बिचार पनि होला कतिको । WE DON’T MIND !

आज भनौँ नै भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महा सचिव अनित थापाले अघिदेखि नै गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दालाई विकासको मुद्दासित मिसाउनु हुँदैन, यसलाई माथिल्लो तहमा बेग्लै तरीकाले निप्टाउनुपर्छ भनेर गोर्खा भारती विचार मञ्चको विचारधारालाई अन्जामै पहिलेदेखि नै समर्थन गरिरहेका थिए । अनि उनको ‘म ढाँटेर गोर्खाल्याण्डको नाममा भोट माग्दिनँ अनि मलाई जुन काम राम्रोसित आउँदैन त्यसलाई छुँदिनँ तर जानेको काम प्रतिविद्धताको साथमा पूरा गर्छु’ भन्ने उद्गारले पनि हामीलाई निकै प्रभावित गरेको थियो । नजान्नेहरूले जान्दछु कि जान्दछु भनेर नै हाम्रा कामहरू खरिएका हुन् ।

हामीले जस-जसलाई यस मुद्दामाथि पहल गरौंन भनेका थियौँ उनीहरूसित हामीले आफ्नो स्पष्ट अडान पनि राखेका थियौँ – यस मुद्दामा हामीसित जो उभिन्छन् हामी पनि उनीहरूसित उभिने छौँ । आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यस मुद्दालाई स्वीकार गरेर हाम्रो यात्राको सहयात्री बन्ने इच्छा र आँट प्रकट गरेको छ । हाम्रो अवधारणालाई समर्थन गरेको भावनालाई कदर गर्दै अनि हाम्रो अडानको पनि वचन राख्दै, आज उनीहरूसित उभिनु हाम्रो पनि नैतिक जिम्मेवारी ठहर्छ ।

विचार हामीसित थियो – आज गोर्खा मन भएका जनहरूले त्यस विचारलाई खुट्टा र पखेटा दिएका छन् । अब आउनेछ डेड़ करोड गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारी व्यवस्था बोकेको विचार तपाईँहरूको घर-दैलो ढकढकाउँदै । माया दिएर स्विकार्नु होला – स्वागत गर्नु होला है ।   

याद राख्नोस् –

GORKHALAND हिजको सपना थियो भने - ALL INDIA GORKHA ASSEMBLY आजको यथार्थ हो ।

गोर्खाको जय होस् !   भारत भूमिको जय होस्  !!