भाजपाले पीपीएसमा गोर्खाल्याण्ड पक्कै दिन्छ त!

   विचार / राजनीति ____________________________________ सचिन चामलिङ राई

दार्जीलिङ पहाड़ अनि तराई-डुवर्स समस्याको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने सूत्र लिएर अघि आएको हो भाजपा। स्थायी राजनैतिक समाधानको यो सूत्र शब्दहरूको दुर्वोध जाल मात्र हो। यतिञ्जेल भाजपामाथि विश्वास गरेर जनताको मत बटुली चुनाउमा भाजपालाई विजयी तुल्याउने क्षेत्रीय दलहरूलाई नै स्थायी राजनैतिक समाधानको अर्थ थाहा छैन। त्यति मात्र नभएर प्रत्येक चुनाउमा आश्वासनको नवीकरण साथै थप आश्वासन दिइनाले सूची पनि लामै बनिसकेको छ। तर केन्द्रमा भाजपाको लगभग 7 वर्ष कार्यकाल पुग्न लाग्दा पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई एउटै उपलब्धि प्राप्त भएको छैन। त्यसैले भाजपाले नै गोर्खाहरूलाई वैतरणी पार लगाउन सक्छ भनेर ठोकुवा गर्ने क्षेत्रीय दलहरू हऊन् कि क्याटलिष्ट हऊन् वा भाजपालाई बाँझो भूमि ठहऱ्याउने पत्रकार नै किन नहऊन्, कुन आधारमा जनताको भोट बटुलेर चुनाउमा विजयी गराइयो? उत्तर कसैले दिन सक्दैन।

जब जब पर्मानेण्ट पोलिटिकस सल्युसन (पीपीएस)बारे चर्चा चुलिन्छ तब तब अन्धोले हात्तीको सुँड़, खुट्टा, जिउ, कान छामेर आ-आफ्नै ठम्याइको परिभाषा दिए जस्तो नेताहरूदेखि आरम्भ गरेर जनताले समेत आ-आफ्नै बुझाइको अर्थ लगाइरहेका हुन्छन्। दिने भाजपाले नै पीपीएसको अर्थबारे मुख खोलेको छैन। ब्यर्थै आञ्चलिक दलहरू आ-आफ्नै अर्थमा रमाइरहेका छन्। अर्थमा पनि समानता नहुनु गज्जबको विडम्बना देखिन्छ। क्रामाकपा पीपीएस भनेको गोर्खाल्याण्ड नै हुनुपर्छ भन्दैछ त उता गोरामुमो कम भाजपा विधायक निरज जिम्बाले छैटौँ अनुसूचीले काम चल्छ जस्तो मन्तव्य बारम्बार गर्दैछन्। पासो उल्टा परिसकेको छ। माग त माग्नेहरूले नै गरेको राम्रो। चाहे त्यो पाँच रुपियाँको चकलेट नै किन नहोस्। पोख्त तर्क र तथ्यसित पाँच रुपियाँको चकलेट नै माग्दा पनि माग्नेहरूको माग स्पष्ट हुनुपर्छ। दिनेले गड़ेको दुर्वोध सूत्रमा कतिञ्जेल झुण्डिरहने? सत्ताले न्याय दिन नचाहेको खण्डमा कुनै पनि मागलाई रसातलमुनि गाँड्नु कमिटी बनाउने प्रचलन निकै वर्षदेखि चलिआएको सूत्र हो। कमिटी बनाउने त्यस सूत्रलाई पनि शब्दहरूको दुर्वोध जालले पर सारिदिएको प्रतीत हुन्छ।

चुनाउमा राजनैतिक दलहरूमाझ गठबन्धन हुन्छ। तर जब राजनैतिक दलहरू जनतासमक्ष मत माग्न पुग्छन् तब जनतासित अनुबन्ध भएको हुन्छ। जनतासमक्ष मत याचनाको आधार ठोस र पोख्त हुनुपर्छ। दार्जीलिङ पहाड़का क्षेत्रीय दलहरूसित आजसम्म आफ्नै जनतासमक्ष मत याचनाको आधार पटक्कै ठोस र पोख्त छैन। राज्यमा सत्ता हाँक्ने दल होस् कि केन्द्रमा सत्ता हाँक्ने दल होस्, जनतासित गरिएको आश्वासन कतैबाट पनि पूरा भएको छैन। चुनाउमा कुनै दलको विजय हुन्छ त अर्को दलको पराजय हुन्छ। जय-पराजय जे सुकै भए पनि सत्ता हाँक्ने ती सबै राजनैतिक दलहरू जनतासित गरिएको वाचा पूरा गर्न जवाफदेही रहन्छन्। तर पहाड़को सन्दर्भमा त्यसो कहिल्यै भएन। त्यसैले आश्वासनको पैह्रोमा जनता ठगिएका ठगिएकै छन् अनि आञ्चलिक दलहरू आश्वासनको भरमा मत जुटाउने एजेण्ट मार्काका रूपमा मात्र देखा पर्दैछन्। आञ्चलिक दलहरूले अब गठबन्धन अनि अनुबन्धको भिन्नता खुट्याऊन्।

भाजपाले पीपीएसमा गोर्खाल्याण्ड पक्कै दिन्छ त! दिन्छ भने पीपीएसको अर्थ गोर्खाल्याण्ड भनेर भाजपाले किन उल्लेख गरेन? यो प्रश्न स्वाभाविक छ। वर्तमान दार्जीलिङ सांसद राजु विष्टले 2019 को चुनाउ घोषणा-पत्र सङ्कल्पमा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू एक-एक गर्दै भाजपाले पूरा गरिरहेको ठोकुवा गरिरहेका छन्। सांसद विष्ट इमान्दार व्यक्ति देखिएका छन्, जातिलाई लाभ दिलाउन उनले अथक हात-खुट्टा चलाइरहेका पनि प्रतीत हुन्छ। विभिन्न राजनैतिक दलका गोर्खा नेताहरूलाई एकतामा ल्याएर केन्द्रीय मन्त्रीहरूसमक्ष मार्च गराउने तिनको प्रयास सराहनीय छ अनि रहनेछ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पीपीएसको प्रपञ्चमा उजागार नगरिएको तथ्यहरूबारे चर्चा गर्न सांसद नै अघि बढ्नुपर्छ। सङ्कल्प पत्रमा तीन तलाक रद्द गर्ने प्रष्ट उल्लेख थियो। सो भाजपाले रद्द गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यो। त्यसरी भाजपाले राम मन्दिर निर्माणलाई फत्ते गरेर देखायो। सङ्कल्प पत्रमा राम मन्दिर निर्माण गरिने भाजपाले ठोकुवा गरेको थियो न कि राम मन्दिरको स्थायी समाधान गरिन्छ भनेर उल्लेख थियो। कश्मीरबाट 370 र 35 (ए) ऐनहरू निरस्त्र गरिन्छ भनेर ठोकुवा गरिएको हुनाले नै भाजपाले ती ऐनहरू निरस्त्र गऱ्यो। यदि सबै मुद्दाहरूको स्थायी समाधान गरिने भनेर सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको भए भाजपाले आजसम्म गरेका यी कार्यहरू सम्भव हुनेथियो जस्तै लाग्दैन। सङ्कल्प-पत्रमा उल्लेख सबै मुद्दाहरूमाथि भाजपाको अड़ान स्पष्ट अङ्कित हुँदाहुँदै भारतीय गोर्खाहरूको मागमाथि भाजपाको अड़ान स्पष्ट किन अघि आएन? अब त भाजपाको स्पष्ट अड़ान र पीपीएसको अर्थ खुलाउने समय आयो।

भाजपाले पीपीएसमा गोर्खाल्याण्ड दिन्छ भने त्यो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा सम्भव हुँदैन। यदि भाजपाले पीपीएसमा गोर्खाल्याण्ड दिँदैन भने पीपीएस मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा पनि सम्भव छ। पीपीएसको प्रपञ्च र दुर्वोधतालाई बुझेर नै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राजनैतिक बयान दिइन्। बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल उदाहरण हो। बोडोल्याण्ड अलग राज्यको माग पनि धेरै दशकको हो। बोडोल्याण्ड अलग राज्य त बनिएन तर स्थायी राजनैतिक समाधान भइसकेको ठोकुवा गर्ने त भाजपा दल नै त हो। जिल्ला परिषद भन्दा फ्यातुलो दागोपाप र जीटीए जस्तो स्वायत्त शासन दिनु हो भने राज्य ऐनअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीद्वारा सम्भव छ नि। अब राज्यले दिन सक्ने स्वायत्त शासनभन्दा ठूलो र शक्तिसम्पन्न स्वायत्त शासन के हो?केन्द्र शासित प्रदेश युटी हो वा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड हो?भाजपाले स्पष्ट गर्नु परेन त? नत्र मुख्यमन्त्रीले पनि दिन सक्छिन् भनेर स्वीकार्नु पऱ्यो। दिदीले पनि गोटी उल्टै फ्याँकिदिएकी छन्।

राज्य र केन्द्र हाँक्ने सत्ताधारीहरू जति नै बाझाबाझ गरिरहून् तर आञ्चलिक दलहरूले अर्जुनले माछाको आँखा हेरेको जस्तै लक्ष्य हेर्न भुल्नु हुन्न।

“खेमा दुईवटा भए पनि छेमा एउटी हुन्।” अहिले सोसियल मिडियामा यो पङ्क्ति निकै भाइरल छ। पढ़ेर म पनि मुसुमुसु हाँसेँ। तर अहिले चलिरहेको दुई गुटको बाझाबाझमा पहाड़का जनताले राज्य सत्ताद्वारा पाउनुपर्ने र राज्य सत्ताले दिनसक्ने सहुलियतहरूको चर्चा र वहश नै ओझेलमा परिरहेको छ। चर्चा र वहशलाई ओझेलमा पार्न यस्तै उपाय त खोजिएको होइन? प्रश्नसूचक चिह्न राखिदिएँ। यो चुनाउको क्षण हो। जनताले पाँच वर्षदेखि पर्खेर बसेको अधिकार र सहुलियतहरू यतिखेर नै पाउनुपर्छ। नत्र आगामी पाँच वर्षसम्म फेरि कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। दुई समूहको बाझाबाझको कारण पहाड़को सत्ता नै हो। कसैको दृष्टिबाट लुकेको छैन यो। तर जनतालाई के? लामो सङ्घर्षका लागि तृणमूल कङ्ग्रेसले कम्मर कसेको छ भने पहाड़का जनतालाई साथमा लिने यो अवसर पनि हो। केन्द्रबाट एकपछि अर्को आश्वासन मात्र पाएको पहाड़ले यथार्थमै यतिखेर व्यावहारिक उपलब्धि पर्खिरहेको छ। त्यसैले पहाड़का जनतालाई ससम्मान दिन सकिने सबै सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराएर मन जित्न सकिने ठाउँ पनि बनेको छ। राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने यी सुविधाहरू ल्याउन सके मात्र बाझाबाझ गुटहरू पनि जनतासमक्ष भोट माग्न जान सक्नेछन्-

(1) दार्जीलिङ विश्वविद्यालयको सञ्चालन किन हुन सकेको छैन?

(2) पहाड़का वनबस्तीहरूलाई रेभिन्यु बस्तीमा परिवर्तित गरेर पर्जापट्टा दिने काम अहिलेसम्म किन भएको छैन?

(3) चियाबारी अनि सिन्कोनाबारीका श्रमिकहरूलाई जमीनको पर्जापट्टा दिने काम नभएसम्म भोट माग्ने कसरी?

(4) चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम मजदुरी शीघ्र आरम्भ गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

(5) पहाड़को शिक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्न र शिक्षक नियुक्तिको धाँधली रोक्न प्रशासनिक निकायको स्थापना चुनाउअघि नै गरिएको हुनुपर्छ कि पर्दैन?

(6) आइआइटी कलेजहरूको शिलान्यास मात्र भयो। चुनाउअघि उद्घाटन हुनुपर्छ कि पर्दैन?