लोकसभामा मङ्गलबार पारित नागरिकता संशोधन विधेयक बुधबार
राज्यसभामा पनि पारित भएको छ। जसको कारण अफगानिस्तान, बङ्गलादेश अनि पाकिस्तानबाट धार्मिक
प्रताडनाको शिकार बनेर भारत आएका हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी अनि ईसाई
समुदायका मानिसहरूलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गरिने प्रावधान रहेको छ।
राज्यसभामा बुधबार वृस्तित चर्चा परिचर्चापछि उक्त विवादित
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरिएको हो। सदनमा विधेयक सेलेक्ट कमिटिमा पठाउने
विपक्षीको प्रस्ताव अनि संशोधनलाई खारेज गरियो। जसपछि उक्त विधेयक पारित गर्नका
निम्ति भएको भोटिङको क्रममा पक्षमा 125 भोट खस्यो भने विलको विरुद्धमा 105 भोट
खसेको थियो। बील पारित गर्नका निम्ति भोटिङको माध्यमबाट सरकारले बीलको पक्षमा
बहुमत हासिल गर्नका साथै ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ लोकसभा पछि राज्यसभामा पारित भएको
छ। जसलाई अब अनुमोदनक निम्ति राष्ट्रपतिलाई पठाइनेछ।
यसभन्दा अघि गृहमन्त्री अमित शाहले ‘भारतका मुसलमान भारतीय
नागरिक थियो, हुन् अनि रहनेछन्’ भने। उनले उक्त तीनवटा देशमा अल्पसङ्ख्यकहरूको
जनसङ्ख्यामा खासै कमी आएको बताए। गृहमन्त्रीले उक्त नागरिकता संशोधन विधेयकमा उत्पीडनको
शिकार भएका अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको बताए।
गृहमन्त्री अमित शाहले उक्त विधेयकलाई लिएर भोटको राजनीति
गरिरहेको विपक्षी दलहरूको सम्पूर्ण आरोपलाई खारेज गर्दै उक्त कानुन सम्पूर्ण
देशव्यापी लागु हुने पनि बताएका छन्। यसक्रममा उनले विपक्षी दलहरूले उक्त विधेयक
संविधान विरोधी रहेको आरोपलाई पनि खारेज गर्दै यस प्रकारको विधेयक बनाउने अधिकार
संविधानले नै दिएको बताए।
No comments:
Post a Comment