नागरिक संशोधन विधेयक अनि गोर्खा जाति र बोक्रे मानसिकता बोकेका नेताहरू

विचार/राजनीती___________________सचिन चामलिङ राई 
हाम्रो विमति मात्र होइन चेतको खेल पनि मनोरञ्जन

#1 आज एकजना भक्तले लेखेछन्- क्याबमा भारतीय गोर्खाहरूलाई स्थान नदिएर भाजपाले ठूलो अन्याय गरेको छ। आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्ने कत्रो ठूलो इच्छा तिनको। शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने कानुन संशोधनको विधेयक आइरहेको छ। एनआरसीमा हामीले समग्र देशमा सम्भव नभए पनि पहाड़मा चै ओरिजिनल इनह्याबिटेण्टको मर्यादाबारे वकालत गर्नुपर्ने हो।

#2 यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि देशमा भित्रिने-भित्रिसकेका शरणार्थीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिने मापदण्ड र प्रावधानहरूमा व्यापक फेरबदल हुनेछ। विधेयकमा उल्लेखित धार्मिक सम्प्रदायका भारत भित्रिसकेका शरणार्थीहरूलाई राहत पुग्नेछ। धार्मिक उत्पीड़नको शिकार शरणार्थीहरू सिक्किममा कति छन्? ती शरणार्थीहरूलाई भारतीय नागरिकतासितै 371 (F) लाई संशोधन गरी सिक्किम डोमिसाइल पनि प्रदान गरिने नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 मा प्रावधान छ र? सांसद इन्द्रहाङ सुब्बालाई थाहा हुनुपर्ने। विधेयकको विरोध र विरुद्धमा मतदान त्यसै गरेनन् होला! धेरैले सांसद सुब्बालाई भोट विरोधमा हालेको भनेर वाहवाही गरिसकेका छन्। तर आवश्यकतामाथि कसैले बोलेको छैन। राजनैतिक अनुभवहीनताको शिकार बने कि वाहवाहीको प्रेम थियो वा अन्य कुनै कारण थियो!

#3 असमबाहेक पूर्वोत्तरमा क्याब विरुद्ध उग्र आन्दोलन आरम्भ भइसकेको छ। पूर्वोत्तरमा छैटौँ अनुसूची लागु छ। त्रिपुरामा क्याब विरुद्ध आन्दोलन अवधि जनजाति अनि गैर जनजाति सम्प्रदायमाझ झड़प हुँदा प्रशासनले आगामी 48 घण्टाका लागि इन्टरनेट र एसएमएस सेवामाथि रोक लगाएको छ। पूर्वोत्तरको जनजाति क्षेत्रमा क्याब लागु नहुने प्रावधान त्यसको कारण हो। गैर जनजाति क्षेत्रकाहरू सोझै क्याब विरुद्ध उत्रिए। यद्यपि असमका छैटौँ अनुसूची क्षेत्रमा भने क्याब विरुद्ध व्यापक बन्द पालन गरिएकै समाचारशछ। छैटौँ अनुसूचीको पक्षधर गोरामुमो समर्थकहरू अब छैटौँ अनुसूचीबाहेक अर्को विकल्प छैन भनिरहेका छन्। उता लद्दाखकै पनि उदाहरण दिन चुकेका छैनन्। 

दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, मिरिक, सुनदह, सुके पोखरी, माने भञ्ज्याङ आदि शहरहरूमा गैर गोर्खाको वर्चस्वबारे बङ्गाली चिन्तकहरूले खुलेरै लेखिसकेका छन्। कसरी यस्तो वर्चस्व कायम भयो? यस्तो राजनैतिक प्रश्न गर्दा सत्ता सम्हाल्ने अनि सम्हालिसकेको पहाड़का दलहरू क्रामाकपालाई गाली गर्छन् वा विरोधीलाई भनिराखेर बाटो तताउँछन्। असम तथा पूर्वोत्तरमा अगावै छैटौँ अनुसूची बनिसकेका क्षेत्रका दल सङ्गठनहरूले क्याबमार्फत गैर रैथानेहरूलाई नजोगाऊ तर हाम्रो भूभागबाट भगाऊ भन्ने नारा लगाइरहेका छन्। वर्चस्वको त्यस्तै भयानक स्थितिमा किपट जोगाउन धौधौ पर्दा गोरामुमोले पनि पूर्वोत्तरका ती सङ्गठनकै नारा दिनुपर्ने थियो त! साम्प्रदायिकता हो वा जातीयप्रेम तर पूर्वोत्तर राज्यका दलहरूले ऐक्यबद्ध बनेर जातीयप्रेम देखाइरहेका छन् अनि केन्द्र पनि तिनीहरूलाई सुन्न विवश छ। पूर्वोत्तरको छैटौँ अनुसूचीको उदाहरण टिप्ने तर त्यहाँका दल सङ्गठनको जनहित परिपाटी नटिप्ने गोरामुमोले सुवास घिसिङ चिनेकै छैन। किन सामूहिक रणनीतिमा सबै दलहरूलाई पहाड़ियाहरूको स्वार्थमा एकत्रित हुन बाध्य गर्दैन र केन्द्रलाई यस्तो सुनौलो अवसरमा छोड़िदिन्छ? राजनैतिक व्यापार छ। छैटौँ अनुसूचीको अवधारणा च्यापेर मात्र अघि बढ़िरहेको गोरामुमोलाई जनजाति र गैर जनजातिमाझ हुने झड़पको अनुभव र उत्तर दुवै छैन। म विश्वस्त छु। तर त्रिपुराको यो घटना गोरामुमोलाई आई ओपनर हुने नै छ।

#4 भाजपा नेताहरूले असममा 40 लाख अनुप्रवेशकारी छन् भनेर ठोकुवा गरेकै हुन्। एनआरसीको अन्तिम सूचीमा 19 लाख बाहिरिए। मकैसित घुन पिसिन्छ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएझैँ लगभग एक लाख गोर्खालीहरू एनआरसीमा पिसिए। त्यसपछि असम पुगे विनय तामाङ अनि सांसद राजु विष्ट पनि पुगे। गाँड़ कोराकोरको राजनीति चल्यो। दुवै नेता दीन दुखी एनआरसीले पीड़ित गोर्खाहरूको समस्याप्रति सम्वेदनशील थिए त भेटेर कुराकानी गर्थे नि र एकजुटता देखाएर पीड़ितहरूको पक्षमा सहमतिमा काम गर्थे। तर गाँड़ कोराकारमै सीमित रहे दुवै नेता। दुवै नेताको गोर्खे पीड़ितहरूप्रति सम्वेदनशीलता कठघरामा उभिन्छ।

तर यहाँबाट प्रश्न छ #सांसद_राजु_विष्टलाई तपाई त राष्ट्रिय दलका प्रार्थी हुनुहुन्छ भलै तपाईलाई पहाड़ियाहरूले साथै मधेशकाहरूले चुने। राष्ट्रिय दलको चेत यति खराब छ जसमा तपाई संसदमा एनआरसीबाट बाहिरिएका गोर्खाहरूको पक्षमा आफ्नो दललाई प्रश्न सोध्नु सक्नुहुन्न अनि असममा विफल राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) को ढाकछोप गर्ने सीएबीको पक्षमा केन्द्रको सराहना गर्नुहुन्छ। हेमन्त विश्व शर्मा, रञ्जीत दास, समुज्वल भट्टाचार्य, अतुल बोराले असमबाट चालीस लाख नै खेद भन्दैछन्। र नै प्रदेश भाजपा, अगप, आसुभित्र मित्रता बढ़िरहेको कारण केन्द्र बाध्य छ। मणिपुर पिपल्स एक्टको अवधारणा थाहा छ? मणिपुरमा इनर लाइन पर्मिटको मागलाई स्वीकार गर्ने तपाईले दार्जिलिङलाई इनर लाइन पर्मिट नदिनुपर्ने के अड़चन छ? दार्जिलिङमा इनर लाइन पाउनुभएको भए सांसद बन्नु के कस्तो स्थिति हुन्थ्यो? 

हेमन्त विश्व शर्मा, रञ्जीत दास, समुज्वल भट्टाचार्य, अतुल बोराले असमबाट चालीस लाख नै खेद भन्ने तर्क दिएपछि जन्मिएको भाजपाको हिन्दूत्ववादी नागरिकता संशोधन विधेयकमा हामी बङ्गलादेश, पाकिस्तान अनि अफगानिस्तानबाट आएका शरणार्थी बनिने विकल्प चुन्ने छैनौँ,  न त डिटेन्सन क्याम्प नै जानेछौँ। भारत-नेपाल सन्धिलाई माध्यम बनाएर हामीलाई जोगाउने प्रयास पनि नगरियोस्।। दशकौँ लड्यौँ तर यस्तो प्रयासले शताब्दीसम्म लड्दा पनि हामीमाथि लाग्ने लाञ्छना धुन सक्ने छैनौँ। सीएबीले तपाईको दार्जिलिङ समष्टिलाई पुग्ने एक-दुईवटा फाइदाबारे तथ्य उजागार गर्नुहोस्। ममता र तृणमूलको विरोध त विमल गुरुङ, आरबी राईले गरिसके। ममता र तृणमूलको विरोध होइन समग्र भारतका गोर्खाहरूको पक्षमा परिणाम चाहिन्छ।

विनय तामाङ र अनित थापाहरूले राम्ररी हेरेका छैनन् एनआरसी र क्याबलाई। ममता ब्यानर्जीले "आमी बाङ्गली ना" भनेर कटाक्ष गरेकी अनि लगाम पनि कसेकी आमरा बङ्गाली सङ्गठनका हिन्दू नेताहरूलाई सजिलै फुस्लाएर नागरिकता दिने र पहाड़को विरोध गर्ने रणनीति चलिरहेछ। तृणमूलबाट लगाम खोसिने डर छ। तर काम त विरोधी नै गर्दैछ भाजपाले। तपाईहरूको रणनीति कतातिर? वनबस्तीलाई अधिनियमअनुसार पर्जापट्टा दिलाउनोस्, राज्य विश्वविद्यालयको निर्माण शुरु गर्नोस्। आइआइटी र पोलिटेकनिकल कलेजको उद्घाटन त होस्।। शिलान्यासले हुँदैन राजनीति।