70 औँ संविधान दिवसमा भाजपाले गोर्खाहरूलाई संवैधानिक न्याय दिने कसम खाओस्

    विचार __________________________________ डी.के. वाइबा, कालेबुङ    

भारत देशले आज 70 औँ संविधान दिवस पालन गरिरहेको छ। सन् 1947 मा भारत अङ्ग्रेजहरूको हातबाट स्वाधीन भएपछि 26 नोभेम्बर 1949 का दिन भारतको संवीधानलाई स्वीकृत गरिएको हो। त्यसपछि आजको दिनलाई संविधान दिवसको रूपमा पालन गरिँदै आएको हो।

जुन भारत देशका नागरिकहरूले संविधानमा उल्लेखित सुविधाहरू पाएका छन् आज त्यहीँ देशका नागरिकहरू मध्ये ‘गोर्खा’ जातिले भने संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै सरकार समक्ष गुहार माग्न परिरहेको छ।

अझ भन्न पर्दा जुन देशले आजको संविधान पाएका छन् त्यहीँ संविधानकको हस्ताक्षर गर्नेहरू मध्ये स्व. अडीबहादुर गुरुङका सन्तान भने सर्ववृहत संविधानभित्रै अलमल्ल बनिरहेका छन्।

अहिलेसम्म 103 पल्ट संशोधन भएको भारतको संविधान भित्र छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ कहिले अँटाउने हुन्? प्रत्येक चुनावमा केवल ‘चुनावी मुद्दा’ मात्रै बन्दै आएको छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ अहिले भाजपाले भन्दै आएको ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’-भित्र पर्छ के?

देशले आज पालन गरिरहेको 70 औँ  संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदीले देखेको ‘गोर्खाको सपना’ जिउँदै छन् त? डुवर्सको भूमिबाट ‘11 गोर्खा समुदायका जात गोष्ठिलाई जनजातिको मान्यता दिनेछौँ’ भनेको भाषण संविधान दिवसमा प्रधान मोदीलाई थाह छ के?

अहिलेघरी दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट सांसद बनेका राजु विष्टले बारम्बार ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’ भनिरहेका छन्। यसबारे उनले संसदको चलिरहेको शीतकालिन सत्रमा पनि बोले। जनताले चुनेर पठाएका सांसदले संसद भवनभित्र निभाउनु पर्ने धर्म सांसद राजु विष्टले निभाए। यसको निम्ति  उनी धन्यवादका पात्र निश्चय नै बनेका छन्। तर दिने ठाउँमा बसेका भाजपा सरकारले आफ्नो चुनावी संकल्प पत्रमा समेत उल्लेख गरेको ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’-को कुराबारे किन संसदमा चर्चा गर्दैन? आज 70 औँ संविधान दिवसको यो सुखद क्षणमा बारम्बार देशभित्रै विदेशीको उपनाम झुण्डाएर अवहेलित बन्न परेका संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने स्व. अडीबहादुर गुरुङका सन्तानहरू प्रश्न गरिरहेका छन्?

गोर्खा समुदायको निम्ति भाजपा सरकार गम्भीर छ भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहले भनिसकेका छन्। चुनावको समयमा चुनावी स्टन्ट गर्न जान्ने भाजपा नेताहरूले यसभन्दा अघिल्लो लोकसभा चुनावमा पनि संविधानमा हस्तक्षार गर्ने अडीबहादुर गुरुङलाई स्मरण गरेकै हुन्। त्यसबेला सांसद एस.एस आहलुवालीयाले कालेबुङको मेला ग्राउण्डबाट स्व. अडीबहादुर गुरुङको हस्ताक्षर रहेको संविधानको प्रतिलिपी देखाउँदै ‘गोर्खाहरू यो देशका खाँटी नागरिकहरू हुन्। देशले न्याय दिनेछ’ भनेकै हुन्। त्यसपछि उनले स्व. अडीबहादुर गुरुङको चिहानमा पुगेर पुष्पअर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएर ‘स्व. अडीबहादुर गुरुङको सालिग दिल्ली र दार्जीलिङमा निर्माण गर्नेछौँ’ भनेका हुन्। तर उनै एस.एस आहलुवालीयाले यसपल्ट दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट टिकट नपाएपछि ‘गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरू नेपालबाट आएका हुन्’ भने। अर्थात् भारतको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने स्व. अडीबहादुरका सन्तानहरूलाई उनले पनि आखिरमा ‘विदेशी’ कै उपनाम दिए।

आज देशमा राज गरिरहेको भाजपाले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण कसैले पत्तै नपाई जम्मु-काश्मिरलाई छुट्टै राज्यको मान्यता खोसेर दुईवटा युनियन टेरिटोरि बनाएको घट्नाले स्पष्ट पारेको छ। तर, त्यै भाजपा सरकारले गोर्खाहरूको पक्षमा भने न त अहिलेसम्म 11 जात गोष्टिलाई जनजातिको मान्यता दिन सकेको छ न त ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’-को नाउँमा छुट्टै राज्य अथवा युनियन टेरिटोरिनै दिन सकिरहेको छ। त्यसो हो भने भारतको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने स्व. अडीबहादुर गुरुङका सन्ताहरूलाई त्यै संविधानले न्याय दिँदैनन् त?

गोर्खाहरूको सन्दर्भमा ‘माछा देख्दा दुलो दुलो हात, गङ्गटा देख्दा दुलो बाहिर हात’ भन्ने प्रवृत्ति भाजपाले अप्नाउने काम त गरिरहेको छैन? किन भने जब दार्जीलिङ पहाडभित्रको प्रश्न उठ्छ तब ‘गोर्खाल्याण्ड’ अहिले नै दिउँला जस्तै गर्छ अनि जब वृहत्तर रूपमा बङ्गालको सत्ताको प्रश्न उठ्छ त्यसबेला ‘गोर्खाल्याण्ड’ मुखबाट बन्द भएर जनतालाई शब्दजालमा उल्झाउन ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’ निस्कन्छ। त्यसबेला भाजपा अर्थात् उनीहरूको निम्ति ‘गोर्खा’ र ‘गोर्खाल्याण्ड’-को मुद्दा न्यून हो अनि बङ्गालको सत्ता ‘महत्त्वपूर्ण’ हो। त्यसो हो भने भाजपाले गोर्खा जातिहरूलाई न्याय दिने बहनामा कहिलेसम्म ‘माछा माछा भ्यागुताको’ खेल खेलिरहने?

भाजपाले ‘माछा माछा भ्यागुता’-को खेल खेलेकै कारण वास्तवमा बङ्गाल सरकार पनि दार्जीलिङ पहाडमा हाबी भएको हो। भाजपाकै ‘माछा माछा भ्यागुता’-को कारण विमल गुरुङहरू जङ्गल? (उनीहरूले भनेको जङ्गल)  पस्न परेका हुन्। जम्मु काश्मिरको निम्ति देशलाई नै अचमिभित पार्ने भाजपाले नत्र विमल गुरुङहरू जङ्गल नपसी ठोस पहल गर्न सक्थेनन् र? गोर्खाहरूको मुद्दामा वार्ता गर्नलाई चाहीँ बङ्गालको कस्तो शक्तिले भाजपालाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ। बङ्गाललाई अचम्भित पारेर भाजपाले ‘गोर्खा’ र ‘गोर्खाल्याण्ड’-को पक्षमा निर्णय लिने क्षमता राखेको छ के? कि ममता ब्यानर्जी पछि पछि बङ्गालका ‘दिलीप’ बाबुहरूकै भाषामा मोदी-शाह ले पनि ‘बङ्ग भङ्ग होबेना’ भन्ने विचान गर्न थालेका छन्?

होइन भने 70 औँ  संविधान दिवसमा भाजपाले संविधान छोएर कसम खाओस् अनि गोर्खाहरूलाई संसदभ भित्रबाट ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’-को एउटा ठोस मुद्दा पारित गरेर न्याय दिओस्।