गोर्खाहरूलाई प्रवासी कानुन अन्तर्गत राखेर एनआरसी प्रक्रियामा छुट्याइएको छ – विमल गुरुङ

गफसफ.com, कालेबुङ, 13 सितम्बर।  

‘असममा एनआरसीबाट गोर्खाको नाम छुटेको सन्दर्भमा भईरहेको राजनैतिक चर्चालाई हामीले तथ्य अन्तर्गत राखेर समाधान खोज्नुपर्छ। यसरी नाम छुट्नुको धेरै कारणहरू हुनसक्छन, ती कुराहरूलाई ट्रिब्युनलमा लाने काम गर्नुको साटो केवल राजनैतिक बयानबाजीले समस्याको समाधान गर्दैन’-उक्त कुरा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सस्ंथापक अध्यक्षक एवम् वर्तमान भूमिगत नेता विमल गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेअ भनेका हुन्।

बाबुले जात लेख्ने अनि छोराले थर लेख्ने, बाबुले थर लेख्ने अनि छोराले जात लेख्ने कार्यले कतिपय गोर्खा समुदायका मानिसहरूले नाउँ एनआरसीबाट छुटेको बताउँदै गुरुङले सरकारले १९७१ को प्रावधान अन्तर्गत गोर्खाहरूलाई पनि डी क्याटागोरीमा हालेको कारण पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। ‘१९७१ को प्रावधान भनेको केवल बङ्गलादेशीहरूलाई मात्र लागु हुने प्रावधान हो। यस अन्तर्गत गोर्खाहरू पर्दैनन्’-असममा अनेकौँ गोर्खाहरू नाउँ छुटेपनि विमल गुरुङले दाबी गरेका छन्।

‘गृह मन्त्रालयले गोर्खाहरूलाई १९४६ को फरेन ट्रिब्युनलमा राख्न नसकिने बताइसकेको भएता पनि गोर्खाहरूलाई प्रवासी कानुन अन्तर्गत राखेर एनआरसी प्रक्रियामा छुट्याइएको छ, यसको जानकारी भारत सरकारलाई गराउनु जरुरी छ’ उनले अझ भनेका छन् -यस्ता केही कारणहरू छन्, जसले गर्दा केही गोर्खाको नाम एनआरसी सूचीबाट छुट्न गएको छ। यसैले हामीले झट्टभन्दा झट्ट नाम छुटेका सबै गोर्खाको नाम संकलन गरेर नाम छुट्नुको कारण बुझेर त्यसको समाधान ट्रिब्युनलमा पुरयाउने कोशिष गर्नुपर्छ।’

भारतको संविधानको धारा ९ अनुसार यदि कसैले पनि स्वेच्छाले अर्को देशको नागरिकता लिएको छ भने उसले भारतीय नागरिकता गुमाउनेछ भन्दै यस्तो स्थितिमा भने हामीले चाहेर पनि पीडितलाई सहयोग पुरयाउन सक्दैनौ भनि विमल गुरुङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यसक्रममा उनले सन् १९५० को भारत नेपाल सन्धिको कारणले कुनै पनि नेपाली भाषीले देश छोड्न भने पर्दैन भनेका छन्।

यसक्रममा उनले बङ्गालमा आफ्नै किपट तराई-डुवर्समा आफुहरू बितेको तीन-चार दशकमा घोर अल्पसंख्यक भईसकेका छौं भन्दै यसको कारण बंगलादेशी घुसपैठ हो भनि दाबी समेत गरेका छन्।  ‘यसबाट राहत हामीलाई एनआरसीले मात्रै दिनसक्छ। हामी यहाँ एनआरसी लागु हुनु अघि नै दस्तावेजीकरणमा जनतालाई सहयोग पुर्‍याउन पार्टीको तर्फबाट विभिन्न टीमको गठन गर्नेछौं’ विमल गुरुङले भनेका छन्।

यसक्रममा भूमिगत नेता विमल गुरुङले पीडितको कुरालाई लिएर बयानबाजी गर्नुभन्दा उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु ठुलो कुरा हो भन्दै विनय तामाङ र अनित थापाप्रति पनि टिप्पणी गरेका छन्। ‘असमका सबै सम्बन्धित संघ-संस्थाहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा खटिएका छन्, यसलाई दार्जीलिङका गोर्खा विरोधी नेताहरूले राज्य सरकारको निहित स्वार्थमा बयानबाजी गरेर नबिगारेको राम्रो हो। म हाम्रा सांसद राजु विष्ट ज्यु अनि जोन बारला ज्युलाई असमको एनआरसी पीडितहरूको समस्या निदानका लागी केन्द्र सरकारमा पहल गर्ने अनि न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुरयाउने अपील गर्दछु’ विमल गुरुङले भनेका छन्।