असममा एनआरसी, समस्या गोर्खा समुदाय : अनित थापाले भने –‘एक लाख भन्दा धेर गोर्खा समुदायको नाउँ छुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण’

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 1 सितम्बर । 

असम राज्यमा एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुन साथै देशव्यापी विभिन्न प्रतिक्रिया सुरु भएको छ। यसक्रममा भारतीय गोर्खा परिसंघले असममा एक लाख भन्दा धेर गोर्खाहरू एनआरसी सूचीबाट बाहिर रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएपछि यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विनय गुट)ले पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। गोजमुमो महासचिव एवम् जीटीएबोर्ड अध्यक्ष अनित थापाले एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेर असममा एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनका साथै गोर्खा समुदायका मानिसहरू एकलाख भन्दा धेर सूचीबाट बाहिर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको थापाले बताएका छन्। 

‘असममा एनआरसीको अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक हुँदासम्म हाम्रो समुदायलाई यसले कतिसम्म भेट्दोरहेछ भनेर हामी पर्खाइमा थियौं। असममा अहिलेको मितिमा एक लाख भन्दा अधिक हाम्रो गोर्खा समुदायका परिवारहरुको नाउँ छुटिनु भनेको अतिनै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। विशेषगरी भारतभर छरिएर बसेका हाम्रा गोर्खे सन्तानले बुझ्न जरुरी छ कि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनय खेमा एनआरसीको बिरोधि होइनौं तर एनआरसीलाई जुनप्रकारले असममा कार्यान्वयनमा ल्याइयो त्यसको मात्र हामीले बिरोध गरेका हौं’ अनित थापाले भनेका छन्।

यसक्रममा भारतको एक नागरिकको हैसियतले कोहीपनी अवैध घुसपैठीहरु आफ्नो देशभित्र पसेर खाँटी नागरिकहरुलाई थिचोमिचो गरुन् भनेर चाहदैनन् भन्दै आफुहरू पनि अवैध घुसपैठीको विरुद्धमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि उनले एनआरसीलाई असममा भारतीय जनता पारीले जुन प्रकारले प्रयोग गर्‍यो त्यो कदापि ठीक नरहेको दाबी गरेका छन्।

‘स्वतन्त्रता सेनानी अनि असम काङ्ग्रेस समितिका संस्थापक सदस्य छविलाल उपाध्ययकी नातिनी श्रीमती मन्जुदेवी अनि उनका २ नानीहरुको नाउँ हिजो जारी गरेको अन्तिम मस्यौदामा छुटिन पुगेको खबरले हाम्रो जातिको भारतमा चिन्हारी माथी ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ। श्रीमती मन्जु देवीको नाउँ सन्देहपुर्ण मतदाताको बर्गमा सन् २००५ राखिएको जानकारी पाइएको छ तर त्यससमयमा उहाँलाई कुनैप्रकारको सूचना जारी नगरिएको पनि उहाँले विभिन्न पत्रपत्रिकालाई अगावै जनाउनु भएको हो। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भने के गोर्खा समुदायका महान स्वतन्त्रता सेनानीकी नातिनी अनि उनका परिवार अब विदेशी न्यायाधिकरण (Foreign Tribunal) मा गएर आफू विदेशी नभएको प्रमाण दिनुपर्ने! यो कहाँको न्याय हो? केन्द्र सरकारले यस बिषयमा चासो लिएर न्याय दिएको हुनुपर्छ’ अनित थापाले भनेका छन्। 

यसक्रममा उनले केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहालाई पनि प्रश्न तेर्साएका छन्। गत लोकसभा चुनावमा चुनावी प्रचारमा आइपुगेका वर्तमान केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसी बंगालमा पनि लागू गरिने अनि एनआरसीले गोर्खा समुदायलाई नछुने भन्दै बयान दिएको स्मरण गराउँदै आज एनआरसीले गोर्खा समुदायलाई नछुनेभए किन १ लाख भन्दा अधिक गोर्खाहरुको नाउँ अन्तिम सुचीमा जारी गरिएन? भनि थापाले प्रश्न गरेका छन्। ‘किन स्वतन्त्रता सेनानीको परिवार विदेशी न्यायाधिकरणमा धाउनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ?’ अनित थापाले गृहमन्त्री अमित शाहलाई प्रश्न सोधेका छन्।