दार्जीलिङ
नगरपालिकाका 17 जना नगरपार्षदहरू आज भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएपछि गोजमुमो
अध्यक्ष विनय तामाङले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तामाङले एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी
गरेर 17 जना नगरपार्षदहरू भाजपामा सामेल भएको घट्नाले उल्टै विमल गुरुङहरूको
अस्तित्व सङ्कटमा पर्न गएको उनले दाबी गरेका छन्। उनले नगरपार्षदहरू भाजपामा सामेल
हुँदा कुनै आपत्ति नरहेको अनि यसले दार्जीलिङ पहाडमा कुनै असरपर्ने छैन समेत भनेका
छन्।
‘यस
घट्नाक्रमले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल गुरुङपन्थी ) लाई ठुलो असर पर्नेछ औ
विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अस्तित्व नै सङ्घार परेको छ । अब प्रत्यक्ष रूपमा विमल गुरुङ र रोशन गिरी
पनि भाजपामा सामेल हुने मन बनाएको प्रमाणित भएको छ’ – विनय तामाङले विज्ञप्तीमा
भनेका छन्।
उनले
नगरपार्षदहरू भाजपामा सामेल भएको घटनाले आजपर्यन्त रहेको क्षेत्रिय दलहरूको
वर्चस्वमा अपमान भएको बताएका छन्। ‘गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा एक शब्द नबोल्ने
र राजनैतिक दलहरूको एकजना नेतालाई
गोर्खाल्याण्ड विषयमा नबोलाउने भाजपाले
सत्ताको लागि नेपालको मार्ग भएर दिल्ली लानु भाजपा केवल सत्ता भोगी प्रतित भएको छ’
विनय तामाङले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेका छन्।
उनले
नगरपार्षदहरू भाजपामा सामेल भएको घट्नाले सबैभन्दा धेर विमल गुरुङहरूको अस्तित्व
सङ्कटमा पर्ने दाबी गरेरका छन्। यसक्रममा उनले नगरपार्षद नमन राईलाई केही महिना
अघि मात्रै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल गुरुङपन्थी) ले गोर्खा जनमुक्ति युवा
मोर्चाका कार्यकारी अध्यक्षको पदमा मनोनित
गरेको भन्दै आज उनले पार्टीबाट राजीनामा समेत नदिई भाजपामा जानु विमल
गुरुङहरूकै अस्तित्व संकटमा पर्नु विनय तामाङको भनाइ रहेको छ। यसक्रममा उनले सांसद
राजु विष्टले समेत पहाडमा शान्ति भङ्ग गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘भारतीय
जनता पार्टी र राजु विष्टले दार्जीलिङ पहाडको शान्ति श्रृखला भंग गर्न प्रयास
गरिरहेको छ । दार्जीलिङ पहाडमा अशान्ति भए यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजु विष्ट र
भाजपा हुनेछ’ तामाङले भनेका छन्। यसका साथै उनले सांसद राजु विष्ट, भाजपा विधायक श्निरज जिम्बा अनि
यी 17 पार्षद-पार्षद्विकाहरूले गोर्खा जातिको उन्मुक्ति र गोर्खाल्याण्ड राज्य
गठनको निमित्त यथाशीघ्र पहल गरिदिएको
हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
यसक्रममा
तामाङले दार्जीलिङ नगरपालिकाको अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी विषयमा दार्जीलिङ
नगरपालिकाले चाडै नै पश्चिम बंगाल नगरपालिका कानुन 1993 को आधारमा आधिकारिक पहल
गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
No comments:
Post a Comment