एनआरसीको विरोधमा तृणमूल अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा; दुवै दलले भन्यो- ‘भाजपाले गोर्खाहरूलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र रचिरहेको छ’

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 1 अप्रेल।

एनआरसी (नेशनल रेजिस्टर अफ् सिटिजन) विषय लिएर तृणमूल कंग्रेस र गोजमुमोले अलग-अलग पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यसमा भारतीय जनता पार्टीको गोर्खाहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने ठूलो षढ्यन्त्र रहेको आरोप लगाएको छ।

तृणमूल कंग्रेस नेता एनबी खवासले यसमा ठूलो सुनियोजित षढ्यन्त्र रहेको आरोप लगाउँदै गोर्खा जातिलाई डी भोटर (डाउटफूल भोटर)-को दर्जा दिएर हाम्रो भोटर कार्ड रद्द गराउने प्रयास भएको बताए। आरजीआईले गोर्खा जातिका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिइएको खण्डमा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भविष्यमा नेपाली अनुप्रवेशकारीहरूको संख्या वृद्धि भएर जानेछ भनेर रिपोर्ट दिएको थियो। त्यसको लगत्तैपछि दार्जीलिङ पहाडमा लोकसभा चुनाउमा भूमिपुत्र उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको थियो। जसमाथि दार्जीलिङका सांसद एसएस आहलुवालियाले भूमिपुत्रको कुरा गर्नेहरू नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर आपत्तिजनक बयान दिएका थिए।

यसपछि फेरि भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले उत्तर बंगालमा आएर एनआरसी लागू हुन्छ भन्ने दिएको बयानबाट गोर्खा जातिले के बुझ्नु? यसैले गोरामुमोका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले 2014-को लोकसभा चुनाउअघि भाजपा हाम्रो लागि खतरा हो भन्दै तृणमूल कंग्रेसबाट खडा भएका भाइचुङ भोटियालाई बिना शर्त समर्थन जनाएका थिए। आज त्यो प्रमाणित भइरहेको छ। यदि एनआरसी लागू भए प्रत्येक घरको सर्वेक्षण हुनेछ, जन्म प्रमाण पत्र देखाउनुपर्छ, शैक्षिक प्रमाण पत्र देखाउऩुपर्छ, जमीनको दस्तावेज देखाउनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा दार्जीलिङ पहाडका गोर्खा जातिले के देखाउने? यसैले यसको विरोधमा सबै एक हुनपर्छ। एसएस आहलुवालियाले जे भने, त्यो उनको होइन, भाजपाको सोंच हो। आरजीआईको रिपोर्ट भाजपा सरकारको दृष्टिकोण हो।

यसरी नै गोजमुमो केन्द्रिय समिति नेता केशवराज पोख्रेलले पनि एनआरसी लागू गर्ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको बयानको विरोध जनाउँदै एनआरसी लागू हुनु भनेको गोर्खालाई मेचीको बगरमा पुर्याउऩु हो भन्ने तर्क पेश गरे। उनले भने-हामी 1850, 1950-देखि बस्दै आएको हो भनेर मुखले भनेर कुनै फाइदा हुँदैन। यसको लागि दस्तावेज पेश गर्नुपर्छ। हामी कतिजनासित हाम्रा बाजे-च्याप्जु यसै स्थानको हो भन्ने दस्तावेज छ? आसाममा 24 मार्च 1971-लाई कट अफ् डेट मानिएको थियो। यदि बंगालमा एनआरसी लागू भए यहाँ 1950-लाई कट अफ् इयर मानिनेछ र हामीले यहाँ बस्दै आएको 1950-को दस्तावेज देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसैकारण पनि हामीलाई हामीलाई पर्जा-पट्टाको आवश्यकता छ। पर्जा-पट्टा वा जमीनको मालिकाना अधिकार दिने राज्य सरकार भएको कारण यसपाली पर्जा-पट्टा दिने सरकारमा रहेको पार्टीलाई नै भोट दिनपर्छ।