अमित शाहको कालेबुङ आगमन : भूमिलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रले भूमिसित आएका नागरिकहरूलाई अङ्गीकार गर्ला?

विचार / राजनीति________________________________ सचिन चामलिङ राई

असममा एनआरसी कार्यान्वयन मागको उत्तप्त आन्दोलनबिच 1950 भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको कारण त्यहाँका नेपाली गोर्खालीहरूलाई अवैध अनुप्रवेशकारी घोषित गर्न मिल्दैन भनी गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले बयान दिएका थिए। खाट्टी भारतीय गोर्खाहरूलाई यस प्रकारको बयानले राहत मिल्दैन। अपितु 1950 को मैत्री सन्धिले उनीहरूलाई भारत छिराएको हो भन्ने आशङ्काको बादलभित्र गुम्साइदिन्छ।

भारत स्वतन्त्र सङ्ग्रामका सेनानी छविलाल उपाध्यायकी नातिनी समेत एनआरसी सूचीबाट छुटेकी रहेछिन्। त्यसपछि त उनका सन्तानहरू नछुट्ने प्रश्नै आएन। स्वतन्त्रता सेनानीकै सन्तानहरूलाई पाखा लगाउने प्रक्रियाले अन्य भारतीय गोर्खा नागरिकहरूलाई मर्कामा पारेको छैन होला? त्यति विचार गर्दा पुगिहाल्छ। यसबारे प्रशासनले नै चिन्ता गर्नु आवश्यक ठहर्छ।

आज भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले पाइला टेक्ने कालेबुङ र पहाड़ भूमिसितै यस महान देशको अङ्ग बन्न आएका हामी भारतीय गोर्खाहरूलाई पनि कतै 1950 को मैत्री सन्धिको हवाला दिएर सुरक्षा कवच पहिऱ्याइदिने कसरत त चल्दैन? यसतर्फ गरिने मन्तव्य र आश्वासनमाथि विशेष ध्यान पुऱ्याउन पर्छ। भूमिलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रले भूमिसित आएका नागरिकहरूलाई अङ्गीकार गरेर राष्ट्रको मूल धारमा बग्न समान अवसर र मान्यता दिनुपर्ने सबैभन्दा पहिलो हाम्रो माग र अधिकार हो।