गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति सन् 1950-को भारत नेपाल सन्धी मुख्य बाधा – विनय तामाङ

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 16 मार्च।

‘यदि भारतीय गोर्खा जातिमाथि लाग्ने विदेशीको लाञ्छनाबाट मुक्त हुनु हो भने 1950-मा भारत-नेपाल मैत्री सन्धिलाई संशोधन गरेर धारा 7-लाई हटाउनु नै पर्छ। यसैले यो सन्धिको धारा 7 नहटिएसम्म हाम्रो निधारमा लागेको विदेशीको लाञ्छना हटिनेछैन अनि यो लाञ्छना नहटिएसम्म अलग राज्य हुनेछैन’ उक्त कुरा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले भनेका हुन्।

लोकसभा प्रार्थी अमरसिँह राईको पक्षमा सिटोङमा आयोजित पहिलो चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्दै तामाङले शुक्रबार सिटोङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माणको निम्ति सन् 1950-को भारत नेपाल मैत्री सन्धी नै मूलरूपले बाधा रहेको बताएका हुन्।

आज सिटोङ ट्राइबल स्कूलको खेल मैदानमा गोजमुमोद्वारा आयोजना गरिएको प्रथम चुनावी सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पार्टी अध्यक्ष तामाङले अझै अघि भने- ‘भारत –नेपाल सन्धिको कारण नै भारतीय गोर्खा जातिले उठाएको अलग राज्यको माग पूर्ण नभएको हो भन्ने विषय गोरामुमोका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले पनि बुझेका थिए। त्यसैकारण सन् 1986-मा भारत-नेपाल सन्धिको धारा 7 जलाउने कार्य हुँदा कालेबुङमा गोलीबारी भएको थियो अनि धेरैजना गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरू शहीद बनेका थिए’।

उनले यसक्रममा दार्जीलिङ पहाडका चियाश्रमिक तथा सिन्कोनावासी जनताको लागि विगत धेरै समयदेखि उठिरहेको पर्जा-पट्टाको माग यसै वर्ष 2019-भित्र पूर्ण हुने पनि पनि दाबी गरेका छन्। उनले उक्त माग एकैपल्टमा पूर्ण गरिने राज्य सरकारले वाचा दिएको पनि बताएका छन्।

उनले यसपालीको चुनाउमा तेस्रो मोर्चालाई समर्थन जनाउनको लागि 8 वटा माग अघि राखेको जनाउँदै यसमा पर्जा-पट्टाको माग एउटा मुख्य रहेको बताए। ‘चियाश्रमिक साथै सिन्कोना बगानवासी जनता वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमीनको मालिकाना अधिकार उनीहरूलाई दिलाउने विषय लिएर सरकारसित अघिबाट पनि कुरा भएको थियो र चुनाउपछि पनि कुराकानी गरिनेछ। यसको लागि राज्य सरकारले सकारात्मक आश्वासन दिइसकेको छ। यसैले यो लोकसभा चुनाउपछि पार्टी पुनः यसको लागि अघि बढ्नेछ र यसै वर्षभित्र यो माग पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ’ विनय तामाङले भने।

तामाङले 8 वटा मूल मुद्दा लिएर गोजमुमो जनताअघि जाने बताउँदै यी मुद्दाहरूबारे तेस्रो मोर्चाले सहमति जनाएपछि नै पार्टीले तेस्रो मोर्चाको एक मुख्य घटक दल तृणमूल कंग्रेससित मिलेर यो चुनाउमा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गरिएको बताए। यी 8 वटा मुद्दा वा मागहरूमा क्रमैले देशमा भारतीय गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारी अनि सुरक्षा, 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा, चिया श्रमिक - सिन्कोनावासी जनतालाई पर्जा-पट्टाको अधिकार, गोर्खा जातिलाई भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिनुपर्ने, चियाश्रमिकहरूका लागि न्यूनत्तम रोजी ऐन लागू गर्नुपर्ने, जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-लाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, डीआई फण्डको जमीन भूमि अनि भूमि सुधार विभागमा गाभ्नुपर्ने अनि भूमि सुधारले यो जमीन जीटीएलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागहरू सामेल छन्। जसमा तेस्रो मोर्चाले सकारात्मक आश्वासन दिएको उनले बताए।