भारतको सर्वोच्च न्यायालयले बनबासीहरूलाई उच्छेद गर्ने आदेशमाथि लगायो रोक

गफसफ.com, नयाँ दिल्ली, 28 फरवरी।

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले 21 राज्यमा 11.8 लाख बनबासिहरूसँगै आदिवासी (जनजाति) मानिसहरूलाई उच्छेद गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो 13 फरवरीका दिन दिएको निर्देशमा रोक लगाएको छ। अघिल्लो आदेशमा सर्वोच्च न्यायालयले बनबासीहरूलाई उच्छेद गर्ने आदेश दिएको थियो भने बिहिबार पुन: सुनवाईको क्रममा अघिल्लो आदेशमा रोक लगाएको छ।

न्यायालयका न्यायाधिश अरूण मिश्रा अनि न्यायाधिश नवीन सिन्हाको पीठले सुनवाई गर्दै राज्य सरकारहरूलाई बनबासीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्नका निम्ति अप्नाएको प्रक्रियाको विवरणलाई हलफनामा दर्ता गरेर जानकारी गराउनुपर्ने आदेश पनि दिएको छ। न्यायालयले उक्त मुद्दामाथी आगामी 30 जुलाईको दिन अघिल्लो सुनवाई गर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालत बुधबारलाई बुधबार 13 फरवरीको आदेश सम्बन्धमा रोक लगाउनका निम्ति केन्द्रको अनुरोधमाथि बिचार गर्न सहमत भएको थियो। न्यायालयले उक्त आदेश अनुसार 21 राज्यहरूका लगभग 11.8 लाख बनबासीहरूलाई उच्छेद गर्ने दाबीलाई अस्वीकार गरिदिएको हो।

सर्वोच्च न्यायालयको पीठले सुनवाई पछि ‘न्यायालयले आफ्नो 13 फरवरीको आदेशमाथि रोक लगाएको छ’ भनेको छ। यसका साथै पीठले बनबासीहरूलाई उच्छेद गर्नलाई उठाएको कदमहरूको सम्पूर्ण विवरणसँगै राज्यका मुख्य सचिवहरूलाई हलफनामा दाखिल गर्ने आदेश पनि दिएको छ।