रम्फु पूल निर्माण विवाद: उच्च न्यायालयले लगायो बनवासी उच्छेद गर्न नपाउने स्टे अर्डर

गफसफ.com, कालेबुङ, 7 फरवरी।  

पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किमको सीमान्त क्षेत्र रम्फुमा निर्माणाधील पूललाई लिर पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रपट्टि बसोवास गर्ने मानिसहरूको पक्षमा कोलकोता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर लगाएको छ। आगामी 28 फरवरीका दिनसम्म पूल निर्माणलाई लिएर त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको उच्छेद कार्य गर्न नपाउने उच्च न्यायालयले आदेश दिएको छ।

FILE PHOTO

रम्फु ग्राम सभाका मानिसहरूले 2006 को बन अधिकार कानुन लागु गरेर पर्जा पट्टाको अधिकार नदिएसम्म पूल निर्माण गर्न अनापत्ति पत्र नदिले स्पष्ट अडान राखेपछि प्रशासनले उनीहरू माथि दबाव सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहेको छ। जसको कारण आखिरमा न्यायको निम्ति रम्फु ग्राम सभाले कोलकोता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेपछि न्यायालयले तत्कालै ग्रामवासीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको उच्छेद गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको हो।

रम्फु ग्राम सभामा सचिव गणेश खाती लगाय अन्यले कोलकोता उच्च न्यायालयमा पूल निर्माण गर्ने कम्पनी नेशनल हाईवे ईन्फ्रास्टक्चर कम्पनी लिमेटेड (एनएचडीसीएल) अनि राज्य सरकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने उक्त मुद्दामा न्यायालयले तत्काल बनवासीहरूलाई उच्छेद गर्न नपाउने भन्दै स्टे अर्डर लगाएको हो।

FILE PHOTO

न्यायालयले रम्फुका वनबासीहरूलाई केहि राहत दिएपछि हालमा बनवासीहरूले आंशिक जीत महशुस गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला कुमार गुरुङले न्यायालयले वनबासीहरूको पक्षमा सुनवाई गरेर तत्काल उच्छेद गर्नका निम्ति रोक लगाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। ‘यो बनवासीहरूको पक्षमा पहिलो जित हो। न्यायालयले उच्छेद गर्न नपाउने भनेपछि बनवासीहरूले राहत अनुभव गरेका छन्’ लिला कुमार गुरुङले भने।

यसैक्रममा उनले बनवासीहरूले केवल बन अधिकार कानुनलाई लागु गरेर त्यस कानुनले दिएको अधिकार माग्ने क्रममा प्रशासनले दवाब दिने कार्य गरिरहेको भन्दै आखिरमा न्यायको निम्ति न्यायालयको शरणमा जान परेको पनि बताएका छन्। ‘सन् 2006 को बन अधिकार कानुनले दिएको अधिकार बनवासीहरूले मागेका हुन्। तर यता प्रशासनले बन अधिकार कानुनको उल्लंघन गरेर बलजफ्ती उच्छेद गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जुन कार्य गैरकानुनी हो’ लिला कुमार गुरुङले भने।

स्मरण रहोस, सिक्किम बङ्गाललाई जोड्ने रम्फुमा हालमा 826 मिटर लामो पूल निर्माण कार्य चलिरहेको छ। उक्त पूल निर्माणको कार्य सिक्किम राज्यको भागमा प्राय: समाप्त भएको छ भने बङ्गालको भागमा भने वनबासीहरूले अनापत्ति पत्र नदिएको कारण निर्माण कार्यको थालनी समेत हुन सकेको छैन। उक्त पूर्ल निर्माणले यता पश्चिम बङ्गालको भागमा बसोवास गर्ने 57 परिवार प्रभावित हुने भएपछि वनबासीहरूले अहिलेसम्म पूल निर्माणको निम्ति अनापत्ति पत्र दिएको छैन। जसको कारण प्रशासनले वनबासीहरूलाई अनापत्ति पत्र प्रदान गर्नु भनेर दबाव दिइरहेको बनवासीहरूले आरोप लगाएका छन्। जसको कारण केहिदिन यता उक्त क्षेत्रमा विवाद बडीरहेको छ।

उक्त विवादकै क्रममा हिजै मात्र कालेबुङ खण्ड दुईकी खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दार, कालेबुङ थाना प्रभारी लगायत अन्यले रम्फु ग्राम सभाका सदस्यहरूसँग वैठक गरेको थियो भने वैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्नस सकेको थिएन। सोही अवधी रम्फुका बनवासीहरूले 2006 को बन अधिकार अनुसार पर्जा पट्टा दिनुपर्ने मागमा लेखिएका प्ला कार्डहरू बोकेर जुलुस नै निकालीका थिए भने आगामी 12 फरवरीका दिन पुन: अर्को वैठक डाकिएको छ। यस्तो अवस्थामा रम्फु ग्राम सभाले प्रशासनले वनबासीहरूलाई उच्छेद गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै कोलकोता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेपछि आज न्यायलयले आगामी 28 फरवरीका दिनसम्म स्टे अर्डर लगाएको लिला कुमार गुरुङले थप बताएका छन्।