रम्फुमा पूल निर्माण गर्न बनबासीहरूद्वारा अनापत्ति पत्र दिन अस्वीकार; न्यायको निम्ति वनबासीहरूले उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने

गफसफ.com, कालेबुङ, 6 फरवरी।

सिक्किम-बङ्गाललाई जोड्ने रम्फुमा निर्माणाधीन पूललाई लिएर रम्फुका बनवासीहरूले पुन एकचोटि अनापत्ति पत्र दिन अस्वीकार गरेका छन्। रम्फुका बनबासीहरूले ग्राम सभामा आफुहरूलाई सरकारले 2006को बनअधिकार कानुन अन्तर्गत पर्जा-पट्टा नदिएसम्म कुनै पनि बिकास कार्यहरूको निम्ति अनापत्ति पत्र नदिने प्रस्ताव ग्रहण गरेर उक्त प्रस्तावका प्रतिलिपीहरू कालेबुङ जिल्लापाल, जिल्ला पुलिस, खण्ड विकास अधिकारीवर्गलाई सुम्पिएको छ।

यसै सन्दर्भमा आज कालेबुङ खण्ड दुईका खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दार, कालेबुङ थाना प्रभारी सुभाषिस चाकी आदिले रम्फुमा पुगेर रम्फुका बनबासीहरूसँग वैठक गरेका छन्।

स्मरण रहोस्, सिक्किम-बङ्गालको सिमान्त क्षेत्र रम्फुमा अघिबाटै 826 मिटर लामो पूल निर्माण कार्य कलिरहेको छ। उक्त पूल निर्माणको कार्य सिक्किम राज्यपट्टी अधिक्तम पुरा भईसकेको छ भने बङ्गाल पट्टि भने अहिलेसम्म सुरु हुन नै सकिरहेको छैन। पूल निर्माण गर्दा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा बनबासी क्षेत्रमा पर्ने 57 परिवार उच्छेद हुने भएको कारण उनीहरूले पूल निर्माणको निम्ति अहिलेसम्म अनापत्ति पत्र दिएको छैन।

नेशनल हाईवे ईन्फ्रास्टक्चर डेभलभमेन्ट कर्पोरेसन लिमेटेडले उक्त पूल निर्माणको कार्य गरिरहेको छ भने अहिलेसम्म यता पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रमा बसोवास गर्ने 57 परिवारले ग्राम सभाको पक्षबाट अनापत्ति पत्र नदिँदा कुन्ऐ कार्य हुन सकेको छैन। उनीहरूले विशेष गरेर बनबासीहरूलाई 2006 को बन अधिकार कानून अन्तर्ग्त पर्जापट्टा प्रदान नगरेसम्म कुनै पनि बिकास कार्यहरूको निम्ति आफुहरूले अनापत्ति पत्र नदिने अडान लिएका छन्। जसको कारण प्रशासनलाई पूल निर्माणको कार्यलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ।

रम्फुका बनबासीहरूलाई लिएर आज कालेबुङ खण्ड दुईका अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारले वैठक गरेपनि उक्त वैठकमा पनि कुनै चुडान्त निर्णय निस्कन सकेन। वैठकमा बनवासीहरूले खण्ड विकास अधिकारी समक्ष सन् 2006 को बन अधिकार कानुन अनुसार बनबासीहरूलाई पहिला पर्जा पट्टा दिनुपर्ने अडान राखेपछि यसबारे खण्ड बिकास अधिकारी मजुम्दारले उच्च अधिकारीलाई यसबारे जानकारी गराउने बताएकी छन्। यसक्रममा उनले यसबारे पुन: आगामी 12 फरवरीका दिन बनवासीहरूसँग वैठक गर्ने पनि जानकारी गराएकी छन्।

‘हामी आगामी पुन: 12 फरवरीका दिन बनबासीहरूसँग वैठक गर्नेछौँ। हामी उक्त वैठकमा चर्चा परिचर्चा गरेर सबैलाई सुविधा हुनेगरी एउटा बाटो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ’ खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुम्दारले भनिन्।

यता वैठकपछि रम्फु ग्राम सभाका सचिव गणेष खातीले आफुहरू बिकासको विरोधमा नरहेको भन्दै आफुहरूले केवल कानुनले दिएको अधिकार सरकारलाई मागिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामीले 2006 को बनअधिकार कानुनले दिएको अधिकार मागेको हौँ। त्यस कानुनले बनबासीहरूको सुरक्षाको निम्ति पर्जापट्टा दिनुपर्ने अधिकार दिएको छ। तर यता सरकारले भने अहिलेसम पर्जा पट्टा दिने कार्य गरेको छैन। बरू उल्टै पूल निर्माणलाई लिएर बनबासीहरूलाई विभिन्न प्रकारको दबाउ दिइरहेका छन्’ ग्राम सभाका सचिव गणेश खातीले भने।

उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्न उक्त पूल निर्माणले 57 परिवार उच्छेद हुने रहेको कारण यसभन्दा अघि विभागले ती परिवारहरूले बन अधिकार कानुनले दिएको आफ्नो अधिकार दिनुपर्ने माग राखेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। यसैक्रममा उनले केहि दिन अघि मात्रै ग्राम सभाको सभामा पूल निर्माणको निम्ति बन अधिकारकानुन अनुसार बनबासीहरूले आफ्नो पर्जापट्टा नपएसम्म अनापत्ति पत्र प्रशासनलाई नदिले प्रस्ताव पारित गरेर जिल्लापाल लगायत अन्य अधिकारीलाई सुम्पिएपछि आफुहरूलाई पुलिस प्रशासनबाट अनेकौ दबाव र कानुनी बाधा लगाउने कार्य गरिरहेको आरोप लगएका छन्।

यसैक्रममा उनले आफुहरूको अधिकारको निम्ति आवश्यक परे उच्च न्यायालयमा गएर मुद्दा दर्ता गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। ‘हामी पनि राष्ट्रका नागरिक हौँ। राष्ट्रको नागरिकलाई देशले सुरक्षा गर्नुपर्ने हो तर एउटा योजनालाई लागु गर्नका निम्ति जनतालाई उच्छेद गर्ने प्रयास गरिन्दैछ। हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ। आगामी दिनमा हामी हाम्रो अधिकार प्राप्ति र यस योजनालाई स्थगित गर्नका निम्ति कोलकोता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ’ गणेश खातीले भने।

यसैक्रममा हिमालयन फरेस्ट भिजेलका सचिव लिला कुमार गुरुङले रम्फुमा प्रशासनले पूल बनाउने जिद्दी गरेको अनि यता बनवासीहरू आफ्नो अधिकार लिने अडानमा बसेको भन्दै आगामी दिनमा आफ्नो अधिकारका निम्ति आफुहरूले कोलकोता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको बताएका छ। ‘जबसम्म हाम्रो बनाधिकार कानुन लागु हुँदैन तबसम्म यो पूल निर्माणको विरोधमा  हामी न्यायालय जान बाध्य हुनेछौँ’ लिला गुरुङले भने।