११ जात गोष्ठी अनि राजनैतिक मुद्दाको बजार

विचार/राजनीति______________________________किरण बि.के, हरियाणा। 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

भारतब्यापी गोर्खाहरुको सिङ्गो मुद्दा गोर्खाल्याण्डको गढ अनि आजपर्यान्त चलेको मुद्दा प्राप्तिको बिभिन्न स्तरको आन्दोलनहरुको ग्राउन्ड जिरो दार्जीलिङ पहाडमा बिभिन्न मौसममा बिभिन्न प्रकारको मुद्दाहरुले जोड़  पक्रिने गरेको छ। शताब्दी पुरानो हाम्रो राष्ट्रिय परिचय अनि राजनैतिक सुरक्षाको सिङ्गो माग भनेको भारत गणराज्य भित्र गोर्खाहरुको छुट्टै राज्य निर्माण हो जसले भारतभरि बिभिन्न राज्यहरुतिर बसोबासो  गरेका गोर्खाहरुको बिभिन्न समस्याहरुको सिङ्गो  समाधान बोकेको हुन्छ  अनि जसले गोर्खाहरुलाई सोझै राष्ट्रको मूलधारा सिट जोड़ेको हुन्छ। 

यद्धपि गोर्खाल्याण्ड निर्माण सम्पूर्ण गोर्खे जातिको अन्तिम अकाङ्क्षा हुँदा हुँदै पनि हाम्रा नेतृत्वहरुद्वारा समय अनुसार चुनावको मौसम, आन्दोलन को मौसम, संसद सत्र को मौसम, शिथिल मौसम हेरी हेरी मौसम अनुसारको मुद्दा थोप्ने कार्य चलिरहेको छ।

माग एउटै भएपनि गोर्खास्थान देखि सुरु भएको मुद्दा बीचमा हिल काउन्सिल, गोर्खाल्याण्ड टेरीटोरिअल एडमिनीस्ट्रेसन, छैटौ अनुसुची, सिक्किम एकीकरण, युनियन टेरिटोरी, जनजाति इत्यादीलाई  समयानुसार पहाडको राजनैतिक बजारमा राखियो। नेतृत्वले के बुझेर यी मुद्दाहरु ल्याए वा नबुझी ल्याए तर जनताले भने अन्योलतामा नै साथ् दिईरहे।

अब गरौ बर्तमान को कुरो

२०१७ मा अस्थायी व्यवस्था जी टि ए को मियाद सक्नै लागेको मौसम पारेर भाषा अतिक्रमण बिरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो जसले पछि गएर गोर्खाल्याण्डको बृहत आन्दोलनको स्वरुप धारण गर्‍यो। देशब्यापी मात्रै नभएर विश्व ब्यापी गोर्खाहरु आर या पार को संघर्षमा उत्रिए पछि बिभिन्न मुद्दाहरुको बजार बन्द भयो। बिभिन्न मुद्दाका ब्यापारीहरुले आ-आफ्नो  मुद्दाको दोकान बन्द गरेर कतिले अब त्यो मुद्दा एक्सपायर भएको घोषणा समेत गरेर मैदान मा उत्रिए। सबैले एउटै लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो र यसले मात्र सर्व भारतीय स्तरमा गोर्खाहरुलाई  न्याय दिलाउन सक्छ भन्ने मन्त्र लिएर समन्वयमा आए। धेरै कारणहरुले ६ महिना देखि १ साल भित्र मुद्दा सेलाएर गयो (कारणहरुको लेख जोखा अल्लगै गरिनु पर्छ), तर चाख लाग्दो कुरा के छ भने जसै आन्दोलनको मौसम सकेर चुनावको मौसम सुरु भयो फेरि मुद्दाको बजार खोलियो। अब फेरि बिभिन्न मुद्दाहरुले बजार सजियो र बर्तमानमा सबै भन्दा ताजा मुद्दा बजारमा छाएको छ ११ जात गोष्ठीको मुद्दा हो।

११ जात गोष्ठीको निम्ति आज हाम्रा धेरै बुद्धिजीवि र राजनेताहरु परिश्रम गरिरहेका छन्। जातिहितको निम्ति भनेर आफ्नो उर्जा खपई रहेका छन्, तर त्रिणमुल स्तरको जनतामा भने धेरै प्रकारको अन्योलता र मतभेदको समिश्रण देखिएको छ।

यसमा धेरै प्रकारको प्रश्न हरु देखा परेको छ जसलाई यहाँ बहसको निम्ति राख्दछु अनि यस क्षेत्रमा कार्यरत समूहले त्रिणमुल स्तरको जनता समक्ष यो खुलस्त गरेको हुनु पर्छ।

११ जात गोष्ठी कहाँ बनिन्छ ?

भारतभरिका गोर्खाहरुको नाममा जो मुद्दा लड़िन्दैछ यसमा वास्तवमा केन्द्र सरकारले पारित गरेपनि यसलाई लागु गर्ने अन्तिम अधिकार भनेको राज्यको हातमानै हुन्छ। त्यसो भए कुन कुन राज्यका गोर्खाहरुले पाऊछन् त यो सहुलियत? कुन कुन राज्यमा लागु हुनेछन् त? यदि गोर्खा बहुल भएको राज्यमा लागु हुनेछ भन्नु हो भने, यसलाई लागु गराउनको निम्ति ति राज्यहरुमा अलग अलग आन्दोलन गरिनु पर्ने हो त?

यसले १ बर्ष पहिला दह्रो तरिकाले एक बनाएको अनि सिंगो  आन्दोलनमा उत्रेको भारतब्यापी गोर्खाहरुलाई फेरि टुक्रा टुक्रा आन्दोलनमा विभाजन गर्दैन भन्न सकिन्न। यदि कुनै आन्दोलन बिनानै सबै राज्यमा लागु हुनेछ भन्नु हो  भने हरियाणालाई पहिलेनै किन छोडिएको छ?२००३ मा नै जनजाती भएको तामाग र लिम्बु आज १५ बर्ष पुगी सक्दापनि सिक्किम र बङ्गाल बाहेक अरु राज्यमा किन जनजाती भएको छैन?

यो गोर्खाहरुको राष्ट्रिय माग हो कि पहाड को क्षेत्रीय माग हो त? यदि यो राष्ट्रिय माग हो भने आज दार्जीलिङ बाट ११ जात गोष्ठीको माग उठ्दा असम लगायत उत्तरपूर्वी राज्यका गोर्खाहरुले १३ जात गोष्ठीको कुरा किन उठाउदैछन्?

उत्तरपूर्वी राज्यहरुमा जहाँ गोर्खाहरुलाई जनजाती दिनु भनेको बङ्गालमा गोर्खाहरुलाई छुट्टै राज्य दिनु जत्तिकै मानिन्छ त्यस्ता राज्यहरुमा ११ वा १३ जात गोष्ठीले स्थान पाउने कुनै रणनीति पनि छ कि छैन?  सिक्किम र बङ्गाल छोडेर भारतका अन्य राज्यहरुमा यो लागु गराउने कुनै नीति तयार छ कि ‘लागे लाग्छ मोहोनी नत्र घरमै छ बुडी’ खाले फर्मुला हो।  यदि यो पहाडको क्षेत्रीय स्तरको सहुलियत को कुरो हो भने हाम्रो मूल मुद्दालाई थन्काएर सम्पूर्ण उर्जा यता लगाउनु कति बुद्दिमता हो त?  हामीले हिजो अस्ति संसदको मनसुन सत्र सम्म हामी सबै एक भएर गोर्खाल्याण्ड निर्माणको निम्ति धर्ना जुलुस संसद घेराव इत्यादी गरेकको लगत्तै पछि अहिले शीतकालीन सत्रमा मूलमुद्दाको उच्चारण सम्म नभएर सारा उर्जा नयाँ मुद्दामा लगाउनुले यसलाई पनि चुनावी मौसमको तातो हावाले उडाएर ल्याएको भान पनि छ।

११ जात गोष्ठी को उदेश्य अनि राष्ट्रिय स्तरमा र क्षेत्रीय स्तरमा हुने उपलब्धी के हुन् त? राष्ट्रिय स्तरको उपलब्धी त देशभरि अन्य जातिहरु सितको प्रतिस्पर्धामा बिभिन्न राज्यका गोर्खाहरुको निम्ति आरक्षण नै हुनसक्छ, तर यो तब मात्र सम्भव छ जब अन्य राज्यहरुमा जनजातीको मान्यता दिईन्छ। जसको सम्भावना आजसम्म नगण्य नै छ। क्षेत्रीय स्तरको उपलब्धिको कुरा गर्नु हो भने ठुलो उपलब्धी भनेको गोर्खाल्याण्ड माङ्ग्ने एउटा बलियो आधार हाम्रो जुन भुमि छ त्यो बाहिरकाहरुलाई बेचेर सक्नै आटेक छौ। यसमा केहि हदसम्म रोकथाम हुन् सक्छ। अर्थात् गोर्खाल्याण्डको भुमि बचाऊ कार्यमा यसले सहयोग गर्न सक्छ तर यसले हाम्रो भुमिको पूर्णसुरक्षा भने दिन सक्दैन। किनभने ११ जातगोष्ठीको बादपनि अनुसूचित जाति भने जिउँ को तिउँ नै रहनेछ। भुमि बचाउको उदेश्यलाई त १९३१ को हिल ट्राईबलले पूर्णरुपमा पुरा गर्नसक्छ, फेरि त्यसैलाई किन अगाडी गरिएन त? ११ जातको गोष्ठीले जनजाती पाउदा भोलि गृहयुद्धको माहोल त तयार हुन्दैन?

जनजातीले पाउने सहुलियत र आरक्षणले क्षेत्रीय स्तरमा बिभिन्न जात गोष्ठीहरुको उत्थान हुन्छ भन्ने सोँच राखेर जनजाती हुन् चाहेका हो भने यो सोँचलाई म सोझै नकार्दछु। किनकि सहुलियत र आरक्षणले मात्रै कुनै जात गोष्ठीको बिकाश हुनेभए आज संविधान भित्रै जन्मेका आदिबासी लगायत बिभिन्न जनजातीहरुको अवस्था सोचनीय हुने थिएन। हामी गोर्खाहरु जहाँ छौ सबै बराबर पछाडिएका छौ। बराबर भुक्तभोगी छौ यसर्थ उत्थान, बिकाश र सहुलियतको खाँचो कुनै निश्चित जातगोष्ठीलाई नभएर सम्पूर्ण जातिलाई छ।

यस्ता थुप्रै अन्योलताहरुछन् बर्तमान बजारको ताजा राजनैतिक मुद्दामा। यसपक्षमा दिन रात गरिरहेका समूहले त्रिणमुल स्तरका जनतालाई स्पष्ट बुझाउनु सक्नुपर्छ किनकि मूलमुद्दालाई पछिल्लो सिटमा राखेर गरिएको यो पहलमा थुप्रै सम्भावनाहरु केलाउनु पर्ने देखिन्छ।

अन्तमा यसमाथि स्वस्थ बहस होस्, आरिस गरेको, बाधा पुराएको जस्ता सस्तो प्रतिक्रिया ले यो मुद्दा लाई लुकाउने प्रयास नहोस। यो मुद्दा ले  हाम्रो सिंगो मुद्दालाई छहारीमा ल्याउने जस्ता माहोलको सिर्जना भएको हुनाले यसलाई पूर्णरुपमा नकेलाई  सोझै अप्नाई हाल्न वा सोझै नकारीहाल्न मिल्दैन।