भाजपाले पाएन रथयात्राको अनुमति; राज्य सरकारपछि उच्च न्यायालयले पनि दिएन रथयात्राको अनुमति

गफसफ.com, कोलकोता, 6 दिसम्बर।

भारतीय जनता पार्टीद्वारा आयोजित रथयात्रालाई कोलकोता उच्च न्यायालयले रोक लगाएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले रथयात्रको कारण हिँसा भड्किने आशंका व्यक्त गर्दै अनुमति नदिएपछी न्यायालयको शरणमा पुगेको भाजपालाई कोलकोता उच्च न्यायालयको पहिलो बेञ्जले रथयात्रा गर्ने अनुमति प्रदान गरेन। जसको अघिल्लो सुनवाई आगामी 9 दिसम्बरका दिन हुने तय भएको छ।

ज्ञात रहोस्, भाजपा अध्यक्ष अमित शाहाको नेतृत्वमा सुरु हुने भाजपाको शान्ति रथ यात्रामा राज्य सरकारले साम्प्रादायिक हिंसा फैलिने आशंका व्यक्त गर्दै अनुमति दिएको थिएन। जसलाई चुनौति दिँदै भाजपाले हाइकोर्टमा याचिका दर्ता गरेको थियो भने आज उक्त मुद्दाको सुनवाई गर्दै याचिका खारेज गरेको छ।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाहाको शान्ति रथयात्रा भोलि कुचबिहारबाट निस्कने अघिबाटै तय भएको थियो। जसलाई लिएर राज्य भाजपाले तयारी युद्ध स्तरमा गरिरहेको छ भने प्रशासनले भने अनुमति प्रदान गरेको छैन। प्रशासनले रथयात्राको निम्ति अनुमति नदिएपछि भाजपाले बङ्गालमा गणतन्त्र नभएको दाबी गरिरहेको छ भने राज्य सरकारले भने रथ यात्राले साम्प्रादायिक हिंसा सिर्जना हुने तर्क राखेको छ। जसको कारण अहिलेसम्म अनुमति प्रशासनले दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता किशोर दत्ताले बिहिबार कोलकोता उच्च न्यायालमा कुचबिहारका पुलिस अधिक्षकले रथयात्राको अनुमति नदिएको जानकारी गराए। यसबारे राज्य सरकारले रथयात्राले साम्प्रादायिक तनाव सिर्जना हुने तर्क पेश गर्‍यो। जुन तर्कपछि न्यायाधीशले यदि कुनै अप्रिय घट्ना घटे कसले जिम्मेवार लिनेछ भनि सोधेको थियो। जसको जवाबमा  भाजपा वकिल अनिन्दिया मित्राले कानुन व्यवस्था राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो भने।

उक्त कुरा सुनेपछि उच्च अदालतले याचिका रद्द गरेको छ भने लाखौँ मानिसहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर रथयात्राको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। यसका साथै उक्त मुद्दाको अघिल्लो सुनवाई आगामी 9 जनवरी 2019 तय गरेको छ। यता भाजापाले उच्च न्यायालयको एकल पीठको उक्त फसेलालाई खण्डपीठमा चुनौति दिने भएका छन्।