असम राज्यमा गोर्खाहरूको समस्या समाधानको बाटोमा

गफसफ.com, असम 1 सितम्बर।

असम राज्यमा चलिरहेको डी-भोटर (Doubtful voter) को समस्या अब समाधान हुने भएको छ। खाँटी भारतीय गोर्खा नागरिकहरू विशेष गरेर डी-भोटरको समस्याले आमस राज्यमा पीडित बन्न परिरहेका थिए।

असम राज्यमा पुर्खौँ देखि वसोबास गर्दै आइरहेका गोर्खा नागरिकहरूको नाउँ डी-भोटर (Doubtful voter) को सूचीमा परेपछि उनीहरूको मुद्दा Foreigners Tribunal मापुगेको थियो भने त्यहाँ आफ्नो वास स्थानको प्रमाणिकरण गर्न नसकेकाहरूलाई न्यायालयले विदेशी समेत भनेको थियो। जसको कारण नै उक्त डी भोटरको सूचीमा परेकाहरू एनआरसी सूचीबाट पनि बञ्चित बन्न परेका थिए।

उक्त मुद्दालाई भारतीय गोर्खा परिसंघले गम्भीरतसँग लिँदै बाराम्बरा सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ भने अब उक्त डी भोटरको समस्या समाधान हुने अवस्थामा पुगेको छ। डी-भोटर (Doubtful voter)को सन्दर्भलाई लिएर Foreigners Tribunal मा जति पनि मुद्दा गोर्खा नागरिकहरू माथि चलिरहेका छन् अब उक्त मुद्दाहरू पनि बन्द हुने भएको छ।

शुक्रबार गुवाहटीको ताज भिभान्टा होटलमा बसेको एउटा त्रिपक्षीय बैठकमा (Mini Court) भारतका गृह सचिवले Foreigners Tribunal मा चलिरहेको गोर्खा नागरिकहरूको मुद्दालाई समाप्त गर्ने निर्णय लिएका छन्।

उक्त वैठकमा असम सरकारको पक्षबाट अतिरिक्त डीजीपी (Additional DGP Boarder) अनि उनका सहकर्मी, गुवाहाटी उच्च न्यायालयका सरकारी अधिवक्ता, राज्य निर्वाचनी आयोगका सचिव र असम सरकारका एकजना प्रतिनिधि सरकारी पक्षबाट उपस्थित बनेका थिए। यसका साथै वैठकमा आग्सुका सभापति प्रेम तामाङ अनि अन्य प्रतिनिधिवर्ग, अगोसका कार्यकरी अध्यक्ष र आग्सुको कानुनी सल्लाहकार एवम् भागोप असमर राज्य सभापति तथा गुवाहटी उच्च न्ययालयका अधिवक्ता नित्यानन्द उपाध्याय उपस्थित रहेका थिए।

वैठकमा डी-भोटर (Doubtful voter) को विषयलाई लिएर व्यापक तर्क भएको थियो। यसमा सबैले आ-आफ्नो पक्षबाट न्यायसङ्गत तर्कहरू पेश गरेका थिए। सबै पक्षबाट न्यायसङ्गत तर्कहरू सुनेपछि सरकारले डी-भोटर सम्बन्धि फरेनर्स् ट्रिब्युनलबाट गोर्खाहरू माथि चलिरहेको मुद्दा समाप्त गर्ने सरकारले निर्णय लिएको हो।

अर्कोतर्फ डी-भोटर (Doubtful voter) सँगै एनआरसीको मुद्दाले पनि पीडित बन्न परेका असमका खाँटी गोर्खा नागरिकहरूको पक्षमा भारतीय गोर्खा परिसंघले भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा Impleading Petition पनि दर्ता गरेको छ। जसको सुनवाई आगामी 5 सितम्बरका दिन हुने सम्भावना रहेको भागोप राष्ट्रिय प्रचार सचिव आकाश लामाले बताएका छन्।

उनले असमका गोर्खा ‌हरूलाई न्याय दिलाउन भारतीय गोर्खा परिसंघ संकल्पवद्ध छ भन्ने कुरा यसका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखमान मोक्तानले हालैमा आफ्नो असम भ्रमणको समयमा  बताएको जानकारी पनि गराएका छन्। केन्द्रिय गृह मन्त्रालयलले गोर्खाहरू भारतीय नागरिक हुन् भनि अघिबाटै स्पष्ट पारेको बताउँदै भारतीय नागरिक नभएकाहरू सन्धिको आधारमा आएका हुन् भन्दै उनीहरूलाई डाउटफुट भोटरको रूपमा हेर्ने कुनै प्रश्न अरहेको पनि आकाश लामाले बताएका छन्। यसक्रममा आगमी सोम्बार ग्याजेट नोटिफीकेशन जारी हुनसक्ने पनि लामाले बताएका छन् भने उक्त ग्याजेट नोटिफिकेसन आगमी 5 सितम्बरका दिन भारतको निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिएपछि एनआरसी मार्फत् डी भोटर्सको नोटिस जारी गर्ने कार्य बन्द हुने पनि लामाले जानकारी दिएका छन्।