‘पर्जा पट्टाको मुद्दा कतै रेलमार्ग छिराउनु मात्र होइन’- लिलाकुमार गुरुङ

गफसफ.com, कालेबुङ, 3 अगस्त।

एकातिर वनबासीहरूको बनधिकार कानुन 2006 लागु गर्नु भन्ने माग छ अनि अर्कोतर्फ प्रशासनले बनअधिकार कानुन 2006 अन्तर्गत नै कार्य गरिरहेको दावी छ। यद्यपी विवाद भने समापन हुने छाँट अझै देखा परेको छैन। 

Leela Kr. Gurung (File Photo)

दुई दिन अघि मात्रै कालेबुङमा फरेस्ट राइट एक्ट कालेबुङ जिल्ला समितिको वैठक सम्पन्न भयो। वैठकबारे कालेबुङका जिल्लापाल डा. विश्वनाथ अनि जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले जानकारी दिँदै सम्पूर्ण 168 बनवासीहरूलाई वन अधिकार कानुन अनुसार नै पट्टा दिने प्रक्रिया अनुसार कार्य चलिरहेको बयान दिए।

उक्त बयान पछि आज हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला कुमार गुरुङले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बनअधिकार कानुन 2006 लागु गर्नका निम्ति ग्राम पञ्चायत चुनाव अनिवार्य भएको हुनपर्ने बताउँदै उक्त चुनाव नभएको कारण पछिबाट जीटीएका निर्वाचित सदस्यहरूलाई लिएर ग्राम सभाको वैठक गरेर बनअधिकार कानुन लागु गर्नका निम्ति पहल गर्न सकिने केन्द्र सरकारले आदेश जारी गरेको बताए। यद्यपी पछिबाट निर्वाचित जीटीए सभा वर्खास्त भएपछि मनोनित बोर्डले बनअधिकार कानुन लागु गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।

दार्जीलिङ पहाडका बनबस्तीहरूमा बनअधिकार कानुन लागु हुन नसकेपछि केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओराम कालेबुङ भ्रमणमा आफुहरूले भेट गरेर कुराकानी गर्दा उनले विकल्प निकाल्नेछु भनि आश्वासन दिएको उनले बताए। जसको परिणामस्वरूप केन्द्रको ट्राइबल मिनिस्ट्रीले  ‘अफिस मेमोरेन्डम’ 8 अक्टोंबर 2015 मा प्रकशित गरेको जानकारी दिँदै उक्त पत्र केन्द्रले रेल्वे, पश्चिम बङ्गाल सरकार, सिक्किम सरकारलाई पठाएर बनअधिकार कानुन लागु गर्न निर्देश दिएको लिला कुमार गुरुङले दाबी गरे।

उक्त अफिस मेमोरेन्डममा जीटीएका निर्वाचित सदस्यहरूले ग्रामसभाको प्रथम वैठक डाकेर एफआरसीको कानुन लागु गर्नलाई काम गर्न सक्छ भन्ने लेखेको बताउँदै अहिलेका निर्वाचित बोर्डले पनि काम गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो कुनै आदेश जारी गरेको छ कि? भनि प्रश्न गरे।

‘वनबस्तीमा फरेस्ट राइट एक्ट आज लागु गर्छु भन्दैछ तर कुन निर्वाचित सदस्यको अगुवाई र परामर्षमा यो काम हुँदैछ? जीटीए र जिल्ला प्रशासन इच्छुक भएर लागु गर्न चाहेका हुन् कि उनीहरूलाई कुनै केन्द्रिय जनजाति मन्त्रालयबाट आदेश आएको छ?’ लिला कुराम गुरुङले प्रश्न गरे। यसक्रममा उनले हाल गठन गरिएको फरेस्ट राइट एक्टको महकुमा स्तरीय, जिल्ला स्तरीय कमिटि समेत कानुनगत रूपमा वैधानिक नरहेको दाबी गरे। उनले फरेस्ट राइट एक्ट अनुसार महकुमा स्तरीय कमिटिमा पञ्चायत समितिका 3 जना निर्वाचित सदस्य हुनपर्ने अनि जिल्ला स्तरीय कमिटिमा जिल्ला परिषदको 3 जना निर्वाचित सदस्य हुनपर्ने उल्लेख रहेको बताउँदै अहिलेघरी काम गरिरहेको महकुमा स्तरीय अनि जिल्ला स्तरीय कमिटिमा को निर्वाचित सदस्यहरू छ? भनि प्रश्न राखे। उनले यदि निर्वाचित बोर्ड अनि जिल्ला प्रशासनेल यदि काम गर्न सक्ने प्रावाधान छ भने त्यस्तो निर्देश पत्र देखाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।

गुरुङले बनवासीलाई पर्जा पट्टा दिने बहनामा केवल सेवक रम्फु रेलमार्ग छिराउने प्रयास रहेको हुनसक्ने शंका व्यक्त गर्दै अहिले जतिपनि कार्य हुँदैछ त्यो केवल राष्ट्रिय राजमार्ग केन्द्रित रहेको कारण पनि शंका धेर रहेको बताएका छन् ‘एफआरसीलाई लिएर किन हाइवे क्षेत्रमा मात्र कन्सन्ट्रेट छ? कतै रेल्वेलाई छिराउनु मात्र होइन’ लिला कुमार गुरुङले प्रश्न गरे।

यसक्रममा गुरुङले बनबासीलाई सर्वप्रथम टाइटल डिड दिनुपर्छ भनि जिल्लापाल डा. विश्वनाथको बयानप्रति पनि टिप्पणी गरेका छन्। ‘उनीहरूले टाइटल दिउन् कि सेटलमेन, त्यो उनीहरूको कुरा हो। बनबासीलाई त्यो नपाउँदा हानी पनि छैन, पाउँदा फाइदा पनि छैन’ गुरुङले भने। यसक्रममा उनले आफुहरूको माग पुरा नभएसम्म कसैले पनि एनओसी नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन्।