एनआरसी विवाद: माकपा नेता तारा सुन्दासले भने – ‘केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई तोड्ने कार्य गर्दैछ’ - गफसफ.com

Breaking

Home top Ad

Post Top Ad

Saturday, August 4, 2018

एनआरसी विवाद: माकपा नेता तारा सुन्दासले भने – ‘केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई तोड्ने कार्य गर्दैछ’

गफसफ.com, कालेबुङ 4 अगस्त।
‘एनआरसी लागु भए आसमका गोर्खाहरू दोबाटोमा मन्साएको जस्तो हुनेछ। यसकारण यो कार्यको हामी घोर विरोध गर्छौँ। अहिले केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई तोड्ने कार्य गरिरहेको छ। यसकारण यस कार्यको सबैले विरोध गर्नुपर्नेछ’ उक्त कुरा माकपा नेता तारा सुन्दासले भनेका हुन्।
माकपा नेता तारा सुन्दास पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै 
एनआरसीको मुद्दामा अहिले देशव्यापी चर्चा चलिरहेको अवस्थामा माकपाले यस सम्बन्धमा सुरूबाटै विरोध गर्दै आएको पनि माकपा नेता तारा सुन्दासले दाबी गरेका छन्। उनले एनआएसीको मुद्दा भारतको सर्वोच्च न्यायलयमा पुगेको समयदेखि नै माकपाले विरोध गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामीले एनआरसीको मुद्दामा सुरुबाटै विरोध गरेका हौँ। जतिबेला भारतको सर्वोच्च न्यायालयले 1 जनवरी 2016 मा नै यसको रिपोर्ट बुझाउनु भनेको थियो त्यसैबेला हामीले विरोध गरिसकेका थियौँ’ सुन्दासले अझ भने - ‘एनआरसीको मुद्दाले अरूलाई असर पार्छ पार्दैन तर आसमका गोर्खा, बङ्गालीहरूलाई ठूलो प्रभाव पर्छ। यसकारण हामी विरोध गर्छौँ।’

यसै सन्दर्भमा बोल्दै उनले भाजपा राज्य सभापति दिलिप घोषले कोलकोतामा एनआरसी लागु गर्नमा ममता ब्यानर्जीले जे बोल्दैछ त्यो गल्ति हो भन्दै बङ्गाल बङ्गालीको हो भनि वक्तव्य दिएको बताउँदै उक्त वक्तव्यको पनि खण्डन गरेका छन्। ‘बङ्गाल बङ्गालीको मात्रै होइन। यहाँ बस्ने विभिन्न भाषा, संस्कृति भएका मानिसहरू बस्ने सबैको हो। यो कुरा दिलिप घोषले बुझ्नुपर्छ।’ सुन्दासले भने। यसैक्रममा उनले देश निर्माणको गोर्खाहरूको त्याग र बलिदानलाई दिलिप घोषले बुझ्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।
‘अहिले जुन एनआरसीको कुरा छ त्यो सन् 1955 को जनगणनालाई लेगासी मानेर कुरा गर्ने काम छ। यो हुन साथै आसमका धेरै हाम्रा सन्तानहरू दार्जीलिङ, कालेबुङ, सिलगडी आए। उनीहरूको सम्पूर्ण कागजपत्र अधिवक्ता पराजुलीको नेतृत्वमा अन्य अधिवक्ताहरूले पुराना भोटर लिस्टबाट नाउँ निकालिदिने काम गरिदिए। यस्तै कार्य दार्जीलिङ, खर्साङ र सिलगडीमा पनि भएको थियो’ सुन्दासले भने। यसक्रममा उनले त्यसै लेगासीको आधारमा अहिले मानिसहरूलाई आसममा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्।  
उनले यस भन्दा अघि 20 अगस्त 2017 का दिन पनि आसमबाट गोर्खाहरूलाई खेद्ने कार्य भएको भन्दै आज पुन: त्यहीँ कार्यको अनुसरण गर्न लागेको लागेको बताएका छन्। त्यसबेला आसमका गोर्खाहरूको समस्याबारे पहाडका नेताहरू बोल्नको साटो दिल्ली धाउनमा व्यस्त रहेको बताएका छन्।
13 जनवरी 2018 का दिन एनआरसीका संयोजक प्रतिक हाजलाले 1 लाख 10 हजार मानिसहरूको लेगासी जाँच गर्नलाई पश्चिम बङ्गालमा पठाएको अनि यता पश्चिम बङ्गाल सरकारले भने केवल 6 हजार मानिसहरूको मात्र जाँच रिपोर्ट बुझाएको हाजलाको बयान दिएको सुन्दासले बताएका छन्। ‘यदि प्रतिक हाजलाले दिएको बयान साँचो हो भने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आफ्ना अधिकारीवर्ग लगाएर लेगासीको जाँच रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। यसाका साथै यदि कार्य अझै थाँतीमा रहेको छ भने उनीहरूले आफ्नो कागजपत्र बुझाउने मिति पनि 30 जुलाईबाट बढाउनुपर्छ’ तारा सुन्दासले भने।
सुन्दासले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यदि एनआरसी अनुसार यदि लखभग एक लाख गोर्खाहरूलाई आसमबाट लखेट्ने कार्य गर्छन् भने भारत सरकारले 31 जुलाई 1950 मा जारी गरेको अध्यादेशको उल्लंघन हुने दाबी गरेका छन्। उक्त अध्यादेशमा भारतीय नागरिक हुनका निम्ति विस्तृतमा लेखेको बताउँदै आसमबाट गोर्खाहरूलाई एनआरसीको बहनामा खेद्न नसक्ने बताएका छन्। यसक्रममा उनले भारत सरकारले सिटिजन एमेन्डमेन बिल प्रकाशित गरेर त्यस बिलमा अफगानस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बङ्गालादेशबाट आउने हिन्दु, सिख, इसाई जैन, पर्सिले भारतीय नागिरकता पाउनेछ भनि उल्लेख गरेको बताउँदै यतिबेला युनाइटेड नेशनको मानव अधिकार कहाँ गयो? भनि प्रश्न गरेका छन्।
उनले भारत पाकिस्तानको विभाज हुँदा सन् 1947 मा आसामको साइलहिद भन्ने सबैभन्दा ठूलो जिल्ला पाकिस्तानमा जान्छ भन्ने थाह हुँदा हुँदै त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो भाषा अखमिया लेखेको कारण त्यस जिल्ला अहिले भारतमा रहेको भन्दै त्यस जिल्लामा मात्र 6 लाख भन्दा अधिक गोखाहरू बसोबास गरिरहेको तारा सुन्दासले दाबी गरेका छन्। ‘त्यहाँका गोर्खाहरूले त्यसबेला अखमिया भाषा लेखेर पाकिस्तानमा गएनन्। उनीहरूले भारतको सार्बभौमिकतालाई स्वीकार गरेर भारतमा बसेका छन्। आज त्यहाँका गोर्खाहरूमाथी अन्यायको हामी विरोध गर्छौँ’ सुन्दासले भने।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad