बन अधिकार अधिनियम २००६-को कार्यान्वयनबारे जीटीए अनि पश्चिमबङ्गाल सरकारलाई १० प्रश्न

गफसफ. com, कालेबुङ, ६ अगस्त २०१८

हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसन (HFVO) अनि उत्तरबङ्ग बन-जन श्रमजीवी मञ्च (UBVJSM)-ले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बन अधिकार अधिनियम २००६-लाई लागु गर्ने सन्दर्भमा जीटीए अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई १० वटा प्रश्न गरेको छ। हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला कुमार गुरुङ अनि उत्तरबङ्ग बन-श्रमजीवि  मञ्चका संयोजक लाल सिङ भुजेलको नाउँमा जारी विज्ञप्तिमा उक्त प्रश्न गरिएको छ।

Leela Kr Gurung (File Photo)

‘जीटीए अध्यक्ष र दार्जीलिङ अनि कालेबुङका जिल्ला प्रशासनद्वारा बन अधिकार कानुन 2006-बारे हालैमा गरिएको विभिन्न सार्वजनिक बयानहरूबाट हामीले थाहा पायौं कि राज्य सरकार र जीटीएले दार्जीलिङ पहाडमा बन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया सुरू गरेको छ। लामोसमयदेखि बञ्चित रहेका पहाडी क्षेत्रका हजारौं बनवासीहरूका निम्ति प्रशासनले ग्रहण गरेको यस आवश्यक कदमको स्वागत जनाउँदै भए पनि यस प्रक्रियाको वैधता र विश्वसनीयताबारे हामीलाई बढी शङ्का लागिरहेको छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

यसक्रममा उनले विज्ञप्तिमा अहिलेको अवस्थामा कतिपय शङ्काहरू भएको कारणले गर्दा नै उक्त प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ। ‘जीटीए अध्यक्ष र दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लापालहरूले सार्वजनिक रूपमा एचएफभीओ(हिमाल्यन फरेस्ट भिलेर्ज्स् अर्गनाइजेसन) र त्यसको नेताहरूमाथि एफआरए(फरेस्ट राइटस् एक्ट)-को बारेमा अफवाह अनि गलत जानकारी फैलाउने आरोप लगाईरहेको कारणले गर्दा हामीलाई दार्जीलिङ पहाडमा एफआरए कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे कतिवटा आधारभुत प्रश्न विनम्र तरिकाले उठाउनुपर्ने छ भनेर लाग्यो।’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

निम्न प्रश्नहरू यहाँ जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ -  

प्रश्न 1. के दार्जीलिङ पहाडमा FRA कार्यान्वयनको लागि कुनै आधिकारिक प्रक्रिया छ र? हाम्रा सङ्गठनले 1 जनवरी 2008-मा यस ऐतिहासिक अधिनियम अस्तित्वमा आएदेखि नै हामीले नियमित रूपमा विभिन्न सरकारी संस्था र जीटीएसँग पनि कानुन लागु गरिनु पर्ने  बारे पत्राचार गऱ्यौँ तर सम्बन्धित प्रशासनबाट  कहिले पनि सन्तोषजनक पहल भएन। यदि प्रक्रिया छ भने, त्यो वास्तवमा कहिले सुरु भयो? अनि किन भनेर प्रश्न पनि हाम्रो तर्फबाट छ? यो बनवासीहरूलाई न्याय दिलाउनुको लागि हो कि सेभोक-रङपो रेल्वे प्रोजेक्टको लागि राष्ट्रिय राजमार्ग-१०-को ग्रामसभाहरूबाट बनभूमिको लागि NOC जुटाउनलाई हो? हामी यो प्रश्न उठाउँदै छौँ किनभने दार्जीलिङ पहाडमा FRA कार्यान्वयनको वर्तमान प्रक्रिया पश्चिमबङ्गाल सरकारको P&RD (पञ्चायत र ग्रामीण विकास) विभागद्वारा जारी गरिएको एक सरकारी निर्देशन (GO, memo no 398/SS/PN/O/I/3C-01/2017 dated 3.3.2017) माथि आधारित छ। त्यो सरकारी निर्देशनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि यस प्रक्रिया सुरू गरिनुको पछि  राज्य सरकारको मुख्य उद्देश्य हो सेभोक-रङपो ब्रोडगेज रेल्वे प्रोजेक्टको निम्ति बनभूमि कब्जा गर्न NOC जुटाउनु। के यो वैध, नैतिक वा न्यायिक हो? राज्य सरकारले कसरी ग्रामसभा बैठकहरूको लागि एजेन्डा तय गर्न सक्छ, जबकि ग्रामसभाको हातमा मात्रै त्यस्तो गर्ने र त्यस क्षेत्रका जङ्गलको उपयोगबारे निर्णय लिने अधिकार छ?

प्रश्न 2. अझै, यस निर्देशनले पश्चिमबङ्गाल पञ्चायत अधिनियम 1973 को धारा २१२ अनुसार दार्जीलिङ जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका बीडीओ(खन्ड विकास अधिकारी)-हरूलाई ग्रामसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। के यो FRA 2006-को स्पष्ट उल्लङघन होइन, जबकि त्यस अधिनियम अनुसार राज्य सरकारको हातमा FR कानुनलाई परिवर्तन / संशोधन गर्ने अधिकार दीएको छैन? राज्य सरकारले कसरी एउटा केन्द्रीय अधिनियमलाई अतिक्रमण गर्न सक्छ?

प्रश्न 3. समय अनुरूप, यो आधिकारिक प्रक्रिया कहिले सुरु भयो? 17.9.2016 तारिखको मेमो सङ्ख्या 2215/XXV-1/DLLRO/DJ-15 बाट हामी पाउँछौँ कि 2016-मा, त्यसताका दार्जीलिङ जिल्लापालको स्पष्ट बयान थियो कि सन् २०१५-सम्म यो प्रक्रिया सुरु हुन सकेन किनभने दार्जीलिङ पहाडमा कुनै पनि पञ्चायत व्यवस्था थिएन। यसमा थप उल्लेख गरिएको छ कि यो प्रक्रिया त्यसपछि सुरु भएको थियो। त्यसोभए अहिले जीटीए अध्यक्ष र दार्जीलिङ अनि कालेबुङका जिल्लापालहरूले किन बयान दिँदैछन् कि FRA कार्यान्वयनको प्रक्रिया भर्खरै मात्र सुरु भयो?

प्रश्न 4. भारत सरकारको ट्राइबल एफेयर्स् मन्त्रालय (MOTA) द्वारा जारी गरिएको 8.10.2015 तारिखको मेमो सङ्ख्या (F.no 23011-11/2013- F.R.A) बाट हामी पाउँछौँ कि FRA कानुनको धारा 3(i) को अन्तर्गत निर्वाचित पञ्चायत संस्थाहरूको अनुपस्थितिमा जीटीए-ले FRC-हरू गठन गर्नलाई ग्रामसभाको प्रथम बैठक बोलाउन सक्दछ। दार्जीलिङ पहाडमा यो पञ्चायतहरू छैन भन्ने बयान वारम्बार दार्जीलिङ जिल्लापालबाट आइसकेको छ, (हेर्नुस IRCON/2046/NFR-SRPP/1978, तारिख 25/05/2016,  http://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/WB/RAIL/19711/2016 बाट डाउनलोड गरिएको। जुन चाहिँ माथि उल्लिखित सरकारी निर्देशन (GO सङ्ख्या 398/SS/PN/O/I/3C-01/2017, तारिख 3.3.2017) मा पनि दोहोरिएको छ।

जब दार्जीलिङ पहाडमा निर्वाचित पञ्चायत संस्थानहरू नै छैन भन्ने कुरा स्वाभाविक र आधिकारिक रूपमा सवैलाई थाहा छ, तब केवल पञ्चायत अधिकारीहरूले कसरी ग्रामसभा बैठकहरूको लागि नोटिस जारी गर्दैछन्? FR अधिनियम अन्तर्गत यस्ता कानुन कहाँ छ जस अनुरूप पञ्चायत अधिकारीहरूले त्यस्ता ग्रामसभाको बैठक बोलाउन सक्दछन्?

प्रश्न 5. भारत सरकारको ट्राइबल एफेयर्स मन्त्रालय (MOTA) द्वारा जारी गरिएको 8.10.2015 -को मेमो सङ्ख्या (F.no 23011-11/2013- F.R.A) ले अझै बताउँछ कि जीटीएको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जीटीए क्षेत्रका SDLC र DLC-हरूमा मनोनित गर्न सकिन्छ। तर अहिले दार्जीलिङ पहाडमा कुनै 'निर्वाचित' GTA सभासदहरू नरहेकाले गर्दा यस्ता प्रावधानहरू लागु हुनेछैन। त्यसोभए हालैमा गैर-निर्वाचित मनोनित सदस्यहरूलाई लिएर गठन गरिएका DLC र SDLC-हरू कसरी गैर-कार्यकर र अवैध होइन भन्ने प्रश्न आउँछ? जीटीएको कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभएको कमिटीको हातमा ग्रामसभाद्वारा गरिएको दावीहरूका जाच, परीक्षा या मान्यतालाई कसरी वैधानिक अधिकार हुनसक्छ र?

प्रश्न 6. 17.9.2016 -मेमो सङ्ख्या 2215 / XXV-1 / DLLRO / DJ -15 द्वारा त्यसताका  दार्जीलिङ जिल्लापालले बयान दिएका थिए कि FRA-को कानुन अनुसार दार्जीलिङ जिल्लामा बन अधिकार कमिटीहरूको गठन भएको थियो। त्यहाँदेखि बन अधिकार कानुनहरूमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। त्यसोभए ग्रामसभाहरूले FRC-को पुनर्गठन किन गर्छ, जबकि ती कमिटीहरू अघिबाटै छन्?

प्रश्न 7. निर्वाचित पञ्चायत निकायहरू र जीटीएको अनुपस्थितिमा, पश्चिमबङ्गाल सरकारले किन MOTA-लाई माथि भनिएका कुराहरूबारे स्पष्टीकरण माग्दैन, र त्यस्तो स्पष्टीकरण नआइन्जेलसम्म किन जीटीए क्षेत्रमा (दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्ला) FRA कार्यन्वयनको आधिकारिक प्रक्रियामाथि रोक लगाइन्दैन?

प्रश्न 8. किन जिल्ला प्रशासन र जीटीए अध्यक्षले भनिरहेका छन् कि भुमिमाथि ग्रामबासीहरूका व्यक्तिगत स्वामित्वको स्थापना बाहेक दार्जीलिङ क्षेत्रका बनबस्तीहरू रेभिन्यू भिलेजमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन? MOTA-द्वारा जारी गरिएको 08/11/2013-को मेमो सङ्ख्या 3011/33/2010 FHA-मा बनवस्तीहरूलाई रेभिन्यू भिलेजमा (राजस्व गाँउ) रुपान्तरणबारे प्रवधान छ। त के उनीहरूले हामीलाई यस्तो कुनै प्रावधान वा दिशानिर्देश देखाउन सक्छन्?

प्रश्न 9. दार्जीलिङ जिल्लाको जिल्लापालले कालेबुङ जिल्लास्थित कुमाई हाइस्कुलको सह-शिक्षक लीला कुमार गुरुङ बारे ‘सरकार-विरोधी कार्य’को आरोप लगाउँदै उनको ट्रान्सफरको आग्रह गरी विद्यालय शिक्षा विभागको सचिवलाई किन र कसरी पत्राचार गऱ्यो? दार्जीलिङको DM-ले कसरी कालेबुङ जिल्लाको कानुनी व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ? स्कुल शिक्षाको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने कुन कानुनी अधिकार DM सँग छ? सरकार विरोधी गतिविधि भन्दै जिल्लापालले के भन्न चाहेको हो? जिल्ला प्रशासन र जीटीए अध्यक्षले किन दार्जीलिङ पहाडका बनवासीहरूको माग दबाउन बारम्बार धम्की दिइरहेका छन्? धम्की र जबर्जस्तीको बाटो छोडेर के जिल्लापाल र जीटीए अध्यक्षल HFVO सँग पारदर्शी र गणतान्त्रिक संवादको बाटोमा जान सक्दैनन्?

प्रश्न 10. दार्जीलिङ पहाडमा सही तरिकाले पञ्चायत र जीटीए चुनावको लागि किन राज्य सरकारले यथाशीघ्र कार्य सुरू गर्दैन? लामोसमयदेखि यहाँका समुदायहरूसँग भुमि र बनको अधिकारबारे यस्ता थिचोमिचो खासमा तिनीहरूको स्वायत्तता, आत्मानिर्णय र मर्यादाको प्रश्नसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा किन सरकारले बुझ्न चाहँदैन? कानुनको अभिभावकहरूले नै किन त्यस्ता कानुनहरूलाई तोड्ने प्रयास गरिरहन्छ?