एनआरसी मुद्दा: विमल गुरुङले केन्द्रलाई नरम स्वरमा भने-‘समस्यालाई गहनतासँग लिनुपर्ने अपील गर्दछु’

गफसफ.com, कालेबुङ 4 अगस्त।

एनआरसीले जारी गरेको सूचीले अहिलेघरी देशव्यापी विरोध सुरु भएको छ। असमको भाजपा सरकार अनि केन्द्रको भाजपा सरकारलाई सबैले एउटै स्वरमा एनआरसी मुद्दालाई लिएर घेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका भोमिगत नेता विमल गुरुङले चाहिँ –‘समस्यालाई गहनतासँग लिनुपर्ने केन्द्र सरकारलाई अपील गर्दछु’ भनेर नरम स्वर अप्नाएका छन्।

विमल गुरुङ (फाइल फोटो)

‘एनआरसीले जारी गरेको सूचीले एक लाख भन्दा अधिक गोर्खाहरूको नागरिकतामाथि सङ्कट छाउँदा अफैलाई गोर्खाको नेता ठान्ने विमल गुरुङ किन बोल्दैनन्?’ -  विनय तामाङले गत 1 अगस्तका दिन प्रश्न गरेका थिए। तामाङले प्रश्न गरेको तीन दिनपछि गुरुङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो मौनता तोडेका छन्।

‘आसाममा एनआरसी सूचीको कारणले जन्मिको विवादमा प्रभावित बनेका त्यहाँका पीडित साँचो नागरिकहरूको सन्दर्भमा मेरो सम्वेदना राख्दै उनीहरूको समस्यालाई गहनतासँग लिनुपर्ने केन्द्र सरकारलाई अपील गर्दछु’ विमल गुरुङले जारी विज्ञप्तिमा अझ भनेका छन् -‘25 मार्च 1971 भन्दा अघि आसाम पसेकाहरूको उजुरीलाई आसामको राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारले पुन: गम्भीर रूपमा  हेरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ।’

उनले एनआरसीको समस्याले यता गोर्खा-कामतापुरी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उत्तर बङ्गालमा बसोवास गर्ने रैथानेहरूलाई अल्पसङ्ख्यक बन्न नपरोस् भन्ने माग पनि गरेका छन्। यसक्रममा उनले पश्चिम बङ्गाल सरकार प्रति निशाना पनि साधेका छन्। ‘हामी दार्जीलिङ, कालेबुङ पहाड, तराई अनि डुवर्सका रैथाने गोर्खा, कामतापुरी, आदिवासी मेचे आदिलाई अन्याय हुन दिनेछैनौँ। यस्तो अवस्था आएको खण्डमा विमल गुरुङ चुपचाप बस्नेछैन’ विमल गुरुङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।  

उनले जारी विज्ञप्तिमा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई टिप्पणी गर्दै कतिपाय ठाउँहरूमा राज्य सरकारले जमीन नाप्ने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उक्त जमीनहरूमा आसामबाट निकालिएका बङ्गलादेशीहरूलाई स्थापित गराउने षडयन्त्र रचेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भनेका छन् –‘अहिले दार्जीलिङ, कालेबुङ पहाड तराई अनि डुवर्सको विभिन्न स्थानमा राज्य सरकारले गोप्य रूपमा जमीन नापी गरेको सुन्दैछु। यदि आसामबाट निकालिएको अनि बङ्गलादेशबाट छिरेकाहरूलाई स्थापित गराउने षडयन्त्रमा जमीन नापिएको हो भने त्यसले देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा उत्पन्न गर्छ।’

उनले दार्जीलिङ तराईको भूमिले मात्र भारत देशलाई आफ्नो पूर्वोत्तर राज्यसँग जोडेर राखेको छ भन्दै देशलाई पूर्वोत्तरसँग जोड्ने यो चिकन नेक क्षेत्र दक्षिण एसियाकै निम्ति अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएकोले यहाँ राष्ट्रको विरुद्धमा अन्ताराष्ट्रिय चलेखल हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। ‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अर्थात यसको छेउछाउमा यही देशको एउटा राज्यमा उच्छेद गरिएको बङ्गलादेशीलाई ल्याएर राख्नु भएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग खेलवाड गर्नु हो। विमल गुरुङले यसरी राज्यको कुनै पनि राजनैतिक शक्तिलाई राष्ट्रित सुरक्षासँग खेलवाड गर्न दिँदैन’ गुरुङले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विशेष गरेर आसामका बङ्गलादेशीहरूलाई नै पश्चिम बङ्गाल सरकारले उत्तर बङ्गालमा शरण दिनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै ‘आसामबाट उच्छेद गरिएको बङ्गलादेशीलाई ल्याएर उत्तर बङ्गालको उहिलेदेखि बसेको रैथानेहरूलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउने सपना कसैले नदेखेको राम्रो हो’- समेत भनेका छन्। उनले अझ भनेका छन –‘यस्तो भएको खण्डमा डुवर्सका समस्त राजवंशी, कामतापुरी, आदिवासी, मेचे गोर्खे लगायत पहाडका गोर्खाहरूले राष्ट्रहीतमा एकै स्वरमा विरोध जनाउनेछन्।’

एनआरसीको मुद्दामा विमल गुरुङले आसम सरकार र केन्द्र सरकार प्रति भने पूर्णरूपले नरमपन्थी विचार राखेका छन्। उनले उक्त मुद्दाकै कारण सबैको पक्षबाट घेरिएको केन्द्रिय भाजपा सरकारलाई कहीँ कतै कडा टिप्पणी समेत गरेका छैनन्। साटोमा एनआरसीको बहनामा बङ्गाल सरकार प्रति नै खनिन चुकेका छैनन्।

विज्ञप्तिको सुरुमा नै केन्द्र प्रति नरम स्वर अप्नाउने विमल गुरुङले विज्ञप्तिको अन्तमा पनि केन्द्र प्रति उस्तै नरम पन्थी विचार राखेका छन्। उनले भनेका छन् –‘आसाममा अहिले पीडित बनेकाहरू सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले मानवीय अनि सठिक पहल गर्नुपर्नेछ भनि म आग्रह गर्दछु।’