डी-भोटर र एनआरसीको समस्याले आसामका गोर्खाहरू पीडित

गफसफ.com, कालेबुङ 5 अगस्त। 

आसामका गोर्खाहरू दोहोरो समस्यासँग जुझीरहेको भागोप आसाम राज्य अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायले बताएका छन्। भागोपको राष्ट्रिय कार्यकारी सभामा सहभागी बन्न आइपुगेका उपाध्यायले पत्रकारहरूसँग बोल्दै पहिलो समस्या डी-भोटरको समस्या अनि अहिले आएर एनआरसीको समस्याले सताइरहेको बताएका छन्।

नित्यानन्द उपाध्याय (दाहिने), प्रो. मुनिष तामाङ (माझमा), सुखमान मोक्तान (देब्रे) 

‘आसामाक गोर्खाहरूलाई एकातर्फ डी-भोटर बनाउने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ डी-भोटरकै मार्फत् फरेनर्स ट्रिब्युनलमा विदेशी भनेर रिपोर्ट बुझाउने कार्य भएको छ। जुन रिपोर्टको आधारमा न्यायालयमा तिमीहरू विदेशी हौ भन्दै नोटिस आउने गरेको छ। सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने त्यस नोटिसमा हामीलाई बङ्गलादेशी भनिएको छ’ भागोप आसामका अध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानद उपाध्यायले भने।

उनले उक्त समस्या सन् 1985 मा राजीव गान्धीमाझ भएको सम्झौताको अनुसार आसाममा 25 मार्च 1971 पछि आउनेहरूलाई अधिकार पाउनेछैन भनि उल्लेख गरिएको अनि उक्त सम्झौता विशेष गरेर बङ्गलादेशीहरूलाई लिएर भए पनि अहिले त्यहीँ सम्झौता अनुसार गोर्खाहरूलाई पहिला डी-भोटर बनाइएको अनि अहिले एनआरसी सूचीबाट बाहिर राखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘गोर्खाहरूलाई डी-भोटरमा समावेश गर्नअघि भारतको निर्वाचन आयोगले कुनै जाँच गरेन। गोर्खाहरूको जात हेरेर उनीहरूलाई मनपरी तरिकाले डी-भोटरमा हाल्ने कार्य भयो। यसको निम्ति जाँच गर्न न त अधिकारीवर्ग कसैको घरमा गए अनि न त डी-भोटरमा समावेश भएकाहरूलाई आवश्यक दस्तावेक मागेर कुनै कार्यालयमा जाँच गर्न नै बोलाइयो’ नित्यानन्द उपाध्ययले भने। यस विषयमा आफुहरूले आसामका मुख्यमन्त्रीलाई भेट गरेर ज्ञापन पत्र सुम्पिएको बताउँदै उनले डी-भोटरको समस्यालाई समाधान गर्ने आश्वान दिएको पनि उनले बताएका छन्।

‘फरेनर्स ट्रिब्युनलमा हाम्रो मान्छेहरूलाई विदेशी भनेर न्यायालयले घोषणा गरिसकेको छ। फरेनर्स् ट्रिब्युनलमा डी-भोटरमा पसेकाहरूहरूलाई न्यायालयले विदेशी भनेर घोषणा गरेकाहरू मध्ये महिलाहरूको सङ्ख्या धेर रहेको छ’ उनले अझ भने –‘डी-भोटरमा नपर्नका निम्ति आफैलाई सन् 1971 भन्दा अघि नै आसामका बासिन्दा हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ, जसको निम्ति आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गर्नुसक्ने कागजपत्र हुनपर्नेछ।’

आफैलाई आसामको नागारिक भनेर प्रमाणित गर्नका निम्ति 1971 भन्दा अघि आफ्नो नाउँ मतदाता सूचीमा नभएको अनि आफ्नो माता पिताको नाउँ भोटर लिस्टमा रहेको देखाउँन खोज्दा माता-पितासँगको सम्बन्धलाई समेत स्थापित गर्न गाह्रो परेकै कारण गोर्खाहरू समस्या परेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। ‘जो अशिक्षित छन् उनीहरूलाई धेर समस्या छ। पढेकाहरूका निम्ति आफ्ना प्रमाणपत्रमा पिताको नाउँ लेखिएको हुन्छ। त्यसले आफ्नो सम्बन्ध देखाउन गाह्रो पर्दैन। तर नपढेकाहरूसँग कुनै कागजपत्र नभएको कारण समस्या जटिल बनेको हो’ उनले अझ भने। यसका साथै सानै उमेरमा विवाह भएका महिलाहरूलाई समस्या भएको उनले बताएका छन्।

यसक्रममा उनले गोर्खा मानिसहरूले आसाममा डी-भोटरको मुद्दालाई गम्भीरतासँग नलिएको कारण पनि समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। फरेनर्स ट्रिब्युनलमा मुद्दा पुगेपछि त्यहाँ गोर्खाहरूले आफैलाई त्यहाँका खाँटी नागरिक प्रमाणित गर्नका निम्ति निश्चित प्रकारले कार्य नगरेको अनि कतिपय व्यक्तिहरू न्यायालयको सुनवाईको क्रममा एकचोटि उपस्थित बनेर अर्कोचोटि देखि जाँदै नगएपछि न्यायालयले आखिरमा उनीहरूलाई विदेशी भनेर घोषणा गरेको पनि नित्यानन्द उपाध्ययले स्पष्ट पारेका छन्। आज त्यहीँ डी-भोटरकै सूचीलाई आधार गरेर एनआरसी सूची तयार हुँदा पुरूषहरूको तुलनामा विशेष गरेर गोर्खा महिलाहरूको नाउँ एनआरसी सूचीबाट छुटेको उनले बताएका छन्। 

यद्यपी उनले उक्त सूची अन्तिम नरहेको भन्दै पछिबाट पुन: क्लेम अनि अब्जेक्सनको समयमा नाउँ छुटेकाहरूले त्यसबेला आफ्ना दस्तावेजहरू पेश गर्नुपर्ने अनि यसको सम्पूर्ण खाका सर्वोच्च न्यायालयले तयार पारेर निर्देश दिएपछी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।