पर्जा-पट्टा सम्बन्धी एफ.आर.सी कालेबुङ जिल्ला समितिको वैठक; विनय तामाङले भने – ‘सम्पूर्ण बनबासीलाई अधिकार दिनेछौँ’

गफसफ.com, कालेबुङ 1 अगस्त।

‘पहाडका सम्पूर्ण 168 वटा बनबस्तीका मानिसहरूलाई उनीहरूका अधिकार प्रदान गर्नका निम्ति हामीले प्रशासनिक स्तरमा कार्य गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई हामी बनअधिकार कानुन अन्तर्गत नै पर्जा पट्टा दिन चाहन्छौँ। तर यहाँ कतिपय मानिसहरूले विभ्रान्ति फैलाउने कार्य गरिरहेको छ’ उक्त कुरा जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले भनेका हुन्।

विनय तामाङ, अध्यक्ष, जीटीए (माझमा) डा. विश्वनाथा, जिल्लापाल (देब्रे) हरिशंकर पाणीकर, उपजिल्लापाला (दाहिने) 

तामाङले आज पहाडका 168 वटा वनबस्तीका मानिसहरूलाई बन अधिकार कानुन अनुसार अधिकार प्रदान गर्नका निम्ति जिल्ला कमिटिसँग वैठक बसेको थियो। ट्रेजरी भवनको कन्फरेन्स हलमा बसेको वैठकमा कालेबुङ जिल्लापाल डा. विश्वनाथ, उप जिल्लापाल हरिशंकर पाणीकर, फरेस्ट विभागका अधिकारीवर्ग, रेल्वे विभागका अधिकारीवर्ग लगायत अन्य विभागीय अधिकारीवर्ग उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा बनबासी क्षेत्रका मानिसहरूलाई पर्जा पट्टा प्रदान गर्नका निम्ति अहिलेसम्म विभागीय पक्षमा चलिरहेका कार्यहरूबारे चर्चा गरिएको थियो।

वैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले बनबस्तीका मानिसहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रदान गर्नका निम्ति राज्य सरकार, जीटीए प्रशासन, जिल्ला प्रशान सबै लागिपरेको बताउँदै कतिपय मानिसहरूले भने भ्रम फैलाउने कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘आज सरकार बनबासीलाई पर्जा पट्टा दिन तयार छन्। बन अधिकार कानुन अनुसार नै उनीहरूलाई पट्टा प्रदान गरिनेछ। तर, यहाँ मानिसहरूमा भ्रम सिर्जना गर्दा भोलि यदि 168 वटा बनबस्तीका मानिसहरूले पट्टा पाउन सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवार सरकार अनि जीटीए प्रशासन हुनेछैन’ विनय तामाङले भने।

उनले बनबासीलाई वैद्य कागजपत्र नै दिनका निम्ति कार्य गरिरहेको बताउँदै सम्पूर्ण कामकाज कानुन अनुसार नै अघि बडीरहेको पनि बताएका छन्। यसक्रममा बनबस्तीका मानिसहरूमाझ ग्रामसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने हल्ला समेत चलेको भन्दै आफुहरूले उक्त कमिटि भङ्ग गर्नु नभएको पनि स्पष्टिकरण दिएका छन्। ‘तपाईँहरूको विघटन नगर्नुहोस् तर, कमिटिमा नियम अनुसार महिला सदस्य अनि जनजाति सदस्यहरूलाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक छ’ तामाङले भने। उनले मानिसहरूला कतिपय अझै विभ्रान्ति छन् भने सम्बन्धित विभागमा आएर बुझ्न सकिने पनि बताएका छन्।

उनले टाइटल सर्टिफिकेट पूर्णरूपले बनअधिकार कानुनभित्र रहेको बताउँदै पछिबाट फरेस्ट भिलेजलाई रेभेन्यु भिलेजमा परिवर्तन गरेर पट्टा प्रदान गर्दा त्यसै टाइटल सर्टिफिकेट चाहिने पनि बताएका छन्। यसक्रममा उनले प्रशासनिक कार्यमा मानिसहरूलाई बाधा सिर्जना गर्न नहुने पनि मानिसहरूलाई सुझाव दिएका छन्। ‘भोलिको दिनमा दुई-तीनजना मानिसहरूको कारण 168 वटा बनबस्तीका मानिसहरूले पट्टा पाएनन् भने त्यसको जिम्मेवार ती व्यक्तिहरूनै हुनेछन्’ तामाङले अझ भने –‘यदि प्रशासनिक कार्यमा कसैले बाधा सिर्जना गर्न खोजे उनीहरूलाई कानुन अनुसारको कार्वाही गरिनेछ। यसकारण कानुनलाई सबैले पालन गर्दिने आग्रह गर्दछौँ।’ यसक्रममा उनले दुई-चारजना मानिसहरूको कारण 168 वटा बनबस्ती बासीहरू आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित बन्न नपरोस् भनि बताएका छन्।