बढ्दैछ वनबासीको मुद्दा; कृषक कल्याण सङ्गठनले उच्च न्यायालयमा जनहित याचिका दर्ता गर्ने

गफसफ.com, कालेबुङ, 16 जुलाई।

वनबासीको समस्यालाई लिएर कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले कोलकोता उच्च न्यायलयमा जनहित याचिका दर्ता गर्ने निर्णय लिएको छ। कृषक कल्याण सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले अज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उक्त घोषणा गरेका छन्।  बनबासीहरूले बनाधिकार कानुन 2006 अन्तर्गत न्याय पाउन नसकेको भन्दै कृषक कल्याण सङ्गठनले जनहित याचिका दर्ता गर्ने निर्णय लिएको छेत्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

Bishnu Chhetri, General Sect. Kalimpong Krishak Kalyan Sangathan

यसभन्दा अघि जीटीएले सेभोक रम्फु रेल परियोजना निर्माणका निम्ति जीटीएले रेल्वेलाई एनओसी प्रदान गरेपछि सङ्गठनले आरटीआई मार्फत जवाब मागेपनि उक्त पत्र ठेगना नपाएको भन्दै फर्किएर आएको अनि पुन: जीटीए मुख्य सचिवलाई आरटीआई गरेर जवाब मागेको पनि छेत्रीले बताएका छन्। यद्यपी जीटीए मुख्य सचिवबाट पनि आरटीआईको जवाब नआएपछि सङ्गठनले स्टेट कमिशनलाई आरटीआई गरेर जवाब मागेको जानकारी दिएका छन्।

‘अहिले आरोप प्रत्यारोपको क्रम सुरु भएको छ। यो आरोप प्रत्यारोपको क्रमम वनबासीको मूल समस्या भने छोपिन लागेको छ। त्यसैकारण वनबासीको अधिकारका निम्ति सङ्गठनले उच्च न्यायालयमा जनहित याचिका दर्ता गर्ने निर्णय लिएको हो’ विष्णु छेत्रीले भने। उनले रम्फु सेभोक रेल परियोजना निर्माणको निम्ति जीटीएले जुन एन्ओसी दिएको छ के त्यो एनओसी दिने अधिकार जीटीए भित्र छ? भनि प्रश्न पनि उठाएका छन्।

‘जीटीए कानुनको 26 औँ अनुच्छेदको 16 औँ बुदामा एनओसी दिन सक्दैन भनेको छ। जीटीएमा बन विभाग हस्तान्तरण नभएको कारण जीटीएले एनओसी दिन सक्नेछैन’ विष्णु छेत्रीले भने। उनले जीटीए कानुनकै उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उक्त मुद्दा उच्च न्यायालयमा उठाउने बताएका छन्। यसका साथै छेत्रीले अन्य कानुनहरूको पनि जीटीएले उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको भन्दै बनवासीको न्यायका निम्ति आफुहरूले जनहित याचिका दर्ता गर्ने भएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘बन अधिकारको कुरा संविधानको धारा 300 (ए) ले सुरक्षा गर्छ। त्यसको पनि यहाँ उल्लङ्घन भएको छ। वास्तवमा बनबासीहरूलाई सरकारले अघिबाटै पर्जा पट्टा दिनुपर्ने थियो तर, दिने कार्य भएन। यसकारण संविधानको उल्लंघन भएको कारण हामी यो मुद्दा उच्च न्यायालयमा उठाउनेछौँ’ विष्णु छेत्रीले अझ भने। उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जमिन अधिग्रहणको निम्ति 2013 मा सरकारले पारित गरेको कानुन पनि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। यसका साथै उनले गत 8 नोभेम्बर 2013 मा जनजाति मन्त्रालयले राज्य सरकारलाई बनबासीहरूको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सर्वप्रथमबनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा परिवर्तन गरेर उनीहरूको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आदेश दिएको पनि उक्त आदेशलाई राज्य सरकारले अवमान्य गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘जो पदमा बसेका छन् उनीहरूबाट हामील न्याय पाउने आशा साँचेका थियौँ तर, अहिलेसम्म न्याय पाउने सम्भावना झिनो बनेको कारण हामीले जनहित याचिका दर्ता गर्ने निश्चित गरेका हौँ’ विष्णु छेत्रीले भने। यसक्रममा उनले कलेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले बनबासीहरूको मुद्दालाई किन उठायो भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै बनबासीहरू कृषकहरू रहेको अनि उनीहरू कृषक कल्याण सङ्गठनका सदस्यहरू रहेको कारण पनि उनीहरूको न्यायको निम्ति यस मुद्दालाई अघि बडाएको स्पष्ट पारेका छन्। विभिन्न बनबस्तीका मोठ 450 भन्दा अधिक बनबासीहरू सङ्गठनको सदस्य रहेको पनि छेत्रीले जानकारी दिएका छन्।