वनवासीहरूले आफ्नो जमीनको अधिकार निश्चय पाउनेछन् – जिल्लाशासक

गफसफ.com, दार्जीलिङ 16 जुलाई।

वनवासीहरूलाई भूमि अधिकार प्रदान गर्न गठन गरिएको दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला कमिटीकोएक बैठक आज दार्जीलिङ जिल्लाशासक कार्यालयमा सम्पन्न भयो। सोही बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दार्जीलिङका जिल्लाशासक जोयशी दास गुप्तले फरेस्ट राइट्स एक्टमुताविक वैध वनवासीहरू सबैले आफ्नो जमीनको अधिकार प्राप्त गर्ने बताउँदै यसको निम्ति सर्वेक्षण अनि जमीनको टाइटल प्रदान गर्ने काम शुरू भइसकेको पनि बताइन्।

सोही क्रममा आजको बैठकबाटै रङ्ली-रङलियटक्षेत्रका कूल 36 आवेदकहरूलाई आज टाइटल प्रदान गरिएको पनि जिल्लाशासकले बताइन् भने सर्वेक्षणमा सबै कागजपत्रहरू ठीक पाइएको आवेदकहरूलाई यसरी नै टाइटल प्रदान गर्दै जाने अनि कागजपत्र पूरा नहुनेहरूको रिभेरिफिकेशन गर्दै टाइटल प्रदान गर्ने बताइन्।

वनवासीहरूलाई पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुको निम्ति पहिला रेभेन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गरिनुपर्छ भन्ने कुराको खण्डन गर्दै जिल्लाशासकले फरेस्ट राइट्मुताविक पहिला टाइटल हुने, त्यसपछि इन्डिभिजुअल क्लेम हो कि कम्युनिटी क्लेम हो त्यो छुट्याउनुपर्ने अनि त्यसपछि स्वतः रेभेन्यु भिलेजको प्रक्रियामा पस्ने फरेस्ट राइट्स एक्टको प्रावधान रहेको बताइन्। यसबाहेक फरेस्ट राइट्समुताविक वनवासीहरूले जमीन बिक्री गर्नु नपाउने तर पिताको जमीन छोरामा परिणत गर्न भने सकिने स्पष्टरूपमा उल्लेख रहेको पनि उनले बताइन्। उक्त विषयहरूमा कतै भूल- भ्रान्ति अथवा गलत प्रचार- प्रसारमा ध्यान नदिएर सोझै फरेस्ट राइट्स एक्ट पढ़ेर जानकारी लिने अथवा सम्बन्धित विभागमा गएर जानकारी लिने पनि उनले आह्वान गरिन्।

आज क्लियर गरिएको रंगली रङलियटका चार फरेस्ट भिलेजहरूमध्ये एउटामात्रै पञ्जीकृत रहेको तथा अन्य तीनवटा अपञ्जीकृत रहेको पनि जिल्लाशासकले बताउँदै वनवासीहरू कसैलाई नठुट्याई संविधानमुताविक सबै वैध आवेदकहरूलाई उनीहरूको अधिकार प्रदान गरिने पनि उनले बताइन्।

यसबाहेक सुके पोखरीक्षेत्रबाट पनि 189 आवेदनहरू आएको थियो भने उनीहरूको अन्य दस्तावेजहरू सही रहेको भएतापनि म्याप सही नभएकोले रिभेरिफिकेशन गर्ने निर्देश दिइएको बताइन्। फरेस्ट राइट्स एक्टमा स्पष्टसित कति जग्गामा खेती गर्नुपर्ने कति जग्गामा घड़ेरीको लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको र यस निम्ति म्याप हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै जबसम्म म्याप बनिदैन तबसम्म सर्वेक्षण पूरा नमानिने पनि उनले बताइन्। फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 मुताविक घड़ेरी खेतीपातीको गरेर दुई प्रकारले पर्जापट्टाको निम्ति आवेदन गर्न सकिने पनि जिल्लाशासक जोयशी दासगुप्तले बताइन्।

फेसबूक अनि वाट्सएप सूचनाको निम्ति सही ठाउँ होइन। यदि फरेस्ट राइट्सहरूबारे साँचो जानकारी अथवा ज्ञान लिनुछ भने कृपया सबैले फरेस्ट राइट्स एक्ट एकपल्ट पढ़नुहोस्। जीटीए अनि जिल्ला प्रशासनमा पनि यसका विभागहरू छन् त्यहाँ गएर सबै जानकारी लिनुहोस्, जिल्लाशासकले भनिन्।

कसैले 5 हजार दिनुहोस् काम गरिदिन्छु भन्दा पैसा दिइरहनु पर्दैन। गुण्डागर्दी  गुण्डा ट्याक्स चल्ने छैन।संविधानले दिएको अधिकारमुताविक फरेस्ट भिलेजर्शहरू सबैले आफ्नो जमीन पाउनेछन्। ज-जसको वैध क्लेम छ उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार पाउन कसैले रोक्न सक्नेछैन। सबैले आफ्नो अधिकार पाउनेछन्, जिल्लाशासकले भनिन्।

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले पनि वनवासीहरूको पर्जापट्टाको विषयमा केही काम नभएको भ्रामक समाचारहरू सोशियल मीडिया अनि प्रेसमा कतिपय संघ-संस्था अनि मानिसहरूले चलाइरहेको भएतापनि धेरै अघिदेखि नै यस विषयमा जीटीए, जिल्ला प्रशासन अनि पश्चिम बंगाल सरकारले कार्य शुरू गरिसकेको बताए। तामाङले पत्रकारहरूलाई जनाएअनुसार, फरेस्ट एक्ट 2006 लागु गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर गत एक महीनाअघि नै पश्चिम बंगाल पछौटे वर्ग विभागका मुख्य सचिव एसके ठाड़े अनि पश्चिम बंगालका अन्य अधिकारीहरूले दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका जिल्लाशासक अनि जीटीएका सम्बन्धित विभागहरूसित लालकोठीमा एउटा बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि गत 12 जूनको दिन पछौटे वर्ग विभागका मुख्य सचिवले महकुमा स्तर अनि जिल्ला स्तरका दुईवटा कमिटी गठन गर्नै लिखित आदेश दिएको थियो। सोही आदेशमुताविक गत 20 जूनको दिन उक्त दुईवटै कमिटी पनि गठन गरेर पश्चिम बंगाल पछौटे वर्ग विभागसमक्ष पठाइ पनि सकिएको छ भने आज सोही दुई कमिटीमध्ये जिल्ला कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको हो।

उक्त कमिटीमा क्रमैले जिल्ला स्तरीय कमिटीमा क्रमैले दार्जीलिङमा दार्जीलिङका जिल्लाशासक जोयशी दासगुप्त अनि कालेबुङमा कालेबुङका जिल्लाशासकलगायत जिल्ला पछौटे वर्ग विभाग, वन विभागका अधिकारीहरू रहेका छन् भने जीटीएको प्रतिनिधिको रूपमा उक्त कमिटीमा दार्जीलिङ जिल्ला कमिटीमा जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङ, विधायक अमरसिहँ राई अनि छिरीङ दाहाल रहेको पनि तामाङले बताए। यसबाहेक दार्जीलिङ महकुमास्तरीय कमिटीमा जीटीएको प्रतिनिधिको रूपमा क्रमैले विक्रम राई, सविता लेप्चा, नर्बूजी लामा, खरसाङ महकुमा कमिटीमा जीटीए उपाध्यक्ष अनित थापा, छिरीङ दाहाल, किशोर थापा मिरिक महकुमा कमिटीमा एलबी राई, अरूण सिग्जी, समीर राई रहेको पनि उनले बताए।यसरी नै कालेबुङ जिल्ला कमिटीमा पनि विनय तामाङ, सञ्चवीर सुब्बा, दिनेश चन्द्र पौड़्याल, महकुमास्तरीय कमिटीमा गायत्री मुखिया, शम्शेर अली अनि अमीर बस्नेत आदि रहेको पनि तामाङको भनाइ छ।

आजको बैठक अहिलेसम्म कतिजना वनवासीहरूको भेरिफिकेशन भइसक्यो अनि कतिजनाको गरिनु बाँकी रहेको छ सो विषयमा जानकारी लिनुको निम्ति बसिएको पनि तामाङले बताए।

तामाङले बताएअनुसार 158 फरेष्ट भिलेजहरूमध्ये 149 वनवस्तीहरू मात्रै पञ्जीकृत छन् रहेका छन् भने अन्य कालेबुङ अनि दार्जीलिङका 19 फरेस्ट भिलेजहरू अहिलेसम्म पञ्जीकृत नभएको पनि उनले जनाए।

धेरैजनाले काम भएको छैन भन्दैछ। तर काम कति शुरू भइसकेको छ सम्बन्धित विभागमा आएर बुझेरमात्रै सामाजिल सञ्जालहरूमा बोलिदिने म अनुरोध गर्दछु। काम अघिबाटै शुरू भइसकेको छ। दस्तावेज क्लियर हुनेहरूलाई उनीहरूको अधिकार प्रदान गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसर्थ कतिपय संघ-संस्था अनि व्यक्तिहरूले सम्बन्धित विभागसित जोखाजोख नगरी बाहिरबाटै विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रियाहरू दिनुभन्दा अघि विभागसित जोखाजोख गरेर जानकारी लिइदिने हामी अनुरोध गर्दछौं। हालमा विभिन्न ब्लकहरूमा सर्वे हुँदैछ। जतिजनाको क्लियर हुँदै जान्छ कागजपत्र वितरण गर्दै जाने अनि क्लियर नहुनेहरूको रिभेरिफिकेशन गरिने पनि तामाङको भनाइ छ।

साभार - प्रतिबिम्ब न्यूज