बोडोल्याण्डको त्रिपक्षीय वैठक : छैन गोर्खाल्याण्डको अत्तोपत्तो

नयाँ दिल्ली, 5 जुलाई।

छुट्टै राज्य बोडोल्याण्डको निम्ति भारत सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता गरेको छ। भारत सरकार, असम सरकार अनि बोडोल्याण्ड राज्य माग्नेहरूमाझ दिल्लीमा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा त्रिपक्षीय वैठक सम्पन्न भएको हो।

अर्कोतर्फ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा चलेको 105 दिनको अनिश्चित बन्द फिर्ताका निम्ति गृहमन्त्रीले बन्द फिर्ताको अपिल गर्दै त्रिपक्षीय वार्ताको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता गरेको छैन। जसको कारण गोर्खाल्याण्ड माग्ने जनताहरू भारतीय जनता पार्टीसँगै केन्द्र सरकारसँग रूष्ट बनेका छन्।

छुट्टै राज्य बोडोल्याण्डको माग गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूसँग भारत सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता गरेको छ। भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा उनको कार्यालयमा उक्त वैठक भएको हो।

त्रिपक्षीय वार्तामा केन्द्र सरकारका अधिकारीवर्ग राजीव गुवा, सचिव गृहमन्त्रालय अनि सतेन्द्र गर्न, उपसचिव गृह विभाग (उत्तरपूर्व) उपस्थित रहेका थिए। वैठकमा जे.के मिश्रा, अतिरिक्त निर्देशक आईबीको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

असम सरकारको पक्षबाट भवेश कालिता (राज्यमन्त्री सीएमओ, रेभेन्यु, सिंचाई आदि), मुख्य सचिव टी. वाई दास,  गृह अनि राजनैतिक प्रभागका मुख्य सचिव अरुण शर्मा, असम राज्य पुलिस निर्देशक कुलाधार साइकिया अनि विशेष पुलिस निर्देशक (एसबी) पल्लभ भट्टचार्य उपस्थित रहेका थिए।

बोडोल्याण्ड राज्यको माग गर्नेहरूको पक्षबाट अल बोडो स्टुडेन्ट युनियन (अब्सु)लाई प्रतिनिधी गर्दै अध्यक्ष प्रमोद बोरो, उपाध्यक्ष दिपेन बोरो, उपाध्यक्ष रोमियो नरजरी, सचिव लरेन्स इसलरी, सहसचिव क्वारमदो वारी अनि सल्लाहकार कुङ्ग्रा स्वरगाइरी उपस्थित बनेका थिए।

अर्कोतर्फ पिपल्स जोइन्ट एक्सन कमिटि फर बोडोल्याण्ड मुभमेन्टको पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दै मुख्य संयोजक राकेश बोरो, उप-संयोजक गर्जन मसहरी अनि सल्लाहकार बेनेडिक हाजोरी उपस्थित बनेका थिए।

अन्य पक्षबाट त्रिपक्षीय वार्तामा पूर्व लोकसभा सांसद एक.के विशमुर्ती, पूर्व राज्यसभा सांसद उर्काउ गौरा ब्रह्म, लगायत अन्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

लगभग 40 मिनटको त्रिपक्षीय वार्तामा गृहमन्त्री राजसिंह समक्ष आन्दोलनकारीहरूले बोडोल्याण्ड राज्य मागको समस्यालाई झट्ट समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसक्रममा उनीहरूले कार्बीआङ्लाङ जिल्लाका बोडोहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र साथै एसटी हिललाई पनि प्रस्तावित बोडोल्याण्डमा अन्तरभुक्त गर्नुपर्ने माग सँगै बाहिर बस्ने बोडोहरूका निम्ति राजनतिक अनि भूमि सुरक्षा हुनपर्ने माग गरेका थिए।

त्रिपक्षीय वार्तामा राखेका प्रस्तावहरूलाई गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले धैर्यतापूर्व सुनेका थिए भने उनले सकारात्मक प्रत्युत्तर पनि दिएका थिए। उनले सकारात्मक आश्वासन दिनेक्रममा समस्या समाधानको पक्षमा वार्तालाई निरन्तर अघि बडाउने पनि बताएका छन्।

यता बोडोल्याण्डका आन्दोलनकारीहरूले एकवर्ष भन्दा लामो समयपछि सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय वार्ताका निम्ति सरकारप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यसक्रममा उनीहरूले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधानको बाटो निस्कने कुरामा आश्वस्त बनेका छन्।