वर्तमान राजनैतिक माहौल र दोषी चस्मा: के विनय तामाङ गलत नै हुन त ? - गफसफ.com

Breaking

Home top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 12, 2018

वर्तमान राजनैतिक माहौल र दोषी चस्मा: के विनय तामाङ गलत नै हुन त ?

राजनीति  _______________ ✒दिपेन घिमिरे, कालेबुङ 

जीटीए अर्थात् गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन, पश्चिम बङ्गाल सरकारले बनाएको 'गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधिनियम २०११ (प.ब.अधिनियम २०११ को २०)' अनुरूप दार्जीलिङ जिल्लाको पहाडी इलाका (वर्तमान कालेबुङ जिल्ला समेत) अनि सिलिगुड़ी महकुमाको १८ वटा मौजाहरू मिलाएर यो जीटीए बनियो। 

४५ निर्वाचित र ५ मनोनित सदस्यहरू गरेर ५० सदस्यीय एउटा प्रशासनिक निकाय गठन भयो। साथमा यस क्षेत्रका सासंद, विधायकगण र नगरपालिकाको अध्यक्षहरू ex-officio सदस्य हुने भए। तर यसै क्षेत्रमा रहेका पञ्चायत समितिका सभापतिहरू र जिल्ला परिषद् गठन भए, त्यसको सभाधिपति(हरू) के चैँ जीटीएको सदस्य हुने वा नहुने भनेर स्पष्ट नभई गोजमुमो पार्टीका प्रथम अध्यक्ष बिमल गुरुङ र जीटीए सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता रोशन गिरीले जीटीए चुनाव पछि क्रमैले जीटीएका प्रमुख कार्यापाल र कार्यकारिणी सभासद् हुनुभयो...

तर कसैले किन काम अधुरो गरेको भनेर उनीहरूलाई सोधेनन् !! 

कसैले पनि उनीहरूलाई गद्दार... जाती बेचुवा... माटो बेचुवा... इत्यादि गाली गरेनन् !!

एक कुइण्टल गाली गर्दै उनीहरूलाई मुख छाडेनन् !! किन......??

किन कि  हाम्रो पहाडको समाज, यहाँको राजनीति, यहाँको चलन, अनि गोर्खा जातिलाई दोषी चस्मा लाएर हेर्ने बानी छ। 

जीटीएको सम्झौतामा "...without dropping the demand for the separate state of Gorkhaland, GJM agrees as follows..." भनेर लेखिनुमा केवल बिमल गुरुङ र रोशन गिरीहरूको मात्र योगदान नभएर त्यो वाक्य लेखिनुमा गोजमुमो पार्टीको द्वितीय अध्यक्ष विनय तामाङ र द्वितीय महासचिव अनित थापा साथै यस पार्टीका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू, पदाधिकारीहरू, कार्यकर्ताहरू, अनि संलग्न भएका सबै अन्य राजनैतिक दलहरू, संध-संस्थानहरू, साथै सम्पूर्ण जनताको पनि उत्तिकै भूमिका थियो। 

अहिले त्यही जीटीएमा विनय तामाङ बस्दा, अनित थापा बस्दा, सञ्चवीर एडविन सुब्बा बस्दा उनीहरू ex officio गद्दार... जाती बेचुवा... माटो बेचुवा... इत्यादि भइहाले त ??
फेसबुक र वाटस्एपमा फटाफट लेबलिङ गर्नेहरू एकथाक मान्छेहरू रातारात जन्मे। 'काम पाइनस् बुहारी गुन्द्रुकमा इस्तिरि लगा' भने जस्तो गाली गर्ने, मुख छाड्ने प्रथाको चलन भयो। 

वर्तमानको अनौठो राजनैतिक माहौलमा दोषी चस्मा लगाएर हाम्रो समाज सोशियल मिडियाको उकाली पगदण्डीमा कहाँ गएको ?? 

लड्छु भन्ने होस-हवास हराएको मातेको मान्छे जस्तो हिँड्दा संसारले के भन्छ...?

अनि असभ्य, अशिष्ट र उदण्ड संस्कारहरूले राज्य त छाड़िदिउँ एक फोक्टा जमिन पनि पाइन्दैन। 

जीटीए नामक व्यवस्था त्यही हो, गोजमुमो नामक राजनैतिक दल त्यही हो, पद त्यही हो, केवल पदको व्यक्ति परिवर्तन भएका छन्। तर अचेल एक समूह बनेको छ जसले एक निश्चित व्यक्ति-विशेषलाई र राजनैतिक दललाई लक्ष्य गरेको छ, गरेको छ ...

अनि प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक नै हो कि के जीटीए, गोजमुमो र विनय तामाङहरूलाई दोषी चस्मा लगाएर केवल दोषी मात्र देख्नै पर्ने...?? 

अनौठो राजनैतिक माहौलमा यो जटिल प्रश्न बडो शानसित हाँस्दै उभिरहेको छ। 

# जीटीए, BoA, र विनय तामाङहरू ...

(1) जीटीए अधिनियम (=GTA Act) -को धारा 74 ले दागोपापलाई खारेज गर्‍यो , रद्द गर्‍यो। हेरौँ धारा 74 लाई ...

(2) उसरी नै जीटीए अधिनियमकै धारा 3 ले जीटीएको गठन पनि गर्‍यो।  हेरौँ धारा 3 लाई...

(3) अनि यसै अधिनियमकै धारा 17 ले पाँच वर्षे कार्यकालको समाप्ति पछि चुनाव नभए वा गराउन नसकिए जीटीएलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न जीटीएको Administrator appoint गर्ने अथवा एउटा Board of Administrators लाई appoint गर्ने क्षमता राज्य सरकारमा रहेको पुष्टि गर्दछ। हेरौँ धारा 17 लाई...

(4) साथै कतिपय कारणहरूले गर्दा जीटीएको वर्तमान सभा बर्खास्त गर्न परे for the time being को निम्ति BoA यानि कि Board of Administrators लाई appoint गर्ने क्षमता राज्य सरकारमा रहेको धारा 64 अनि धारा 65 -ले जाहिर गर्दछ। हेरौँ धारा 64 र 65 लाई ...

(5) अब यी सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि 2012 सालमा न त त्यसताकका गोजमुमो अध्यक्षले नै यसको विरोध गरे न त सुझाव नै राखे, उल्टा "ममता हमारी माँ हैं" भनेर बयान दिए...
न त आजको सोशियल मिडियाको so called खुङ्खार जाति र माटो प्रेमीहरूले नै जीटीए अधिनियमको माथि उल्लेख गरिएको यी प्रावधानहरूकै आलोचना गरे।

न त ओरिजिनल र डुपलिकेट छुट्टाउने गोरामुमोका पण्डितहरूले नै कुनै सकारात्मक कुरा गरे । 

(6) यी सबै प्रावधानहरूलाई पालन गरेर सरकारले पहिला जीटीएको administrator  को रूपमा वरुण रोयलाई राख्यो , त्यसपछि जीटीएको BoA मा विनय तामाङ लगायत अन्यलाई राख्यो। 

यसरी कानुनी रूपमै उनीहरू बस्दा फेरी पनि ex officio गद्दार, बिकुवा, ह्यान-त्यान भइहाले त ? 

यिनै प्रश्नहरूको बिचमा यो पनि प्रश्न उठ्छ कि विनय तामाङहरू मात्रै कसरी दोषी भए त ? 

के खाली दोषी चस्मा मात्र लगाएर हेर्ने समाज र व्यक्तिहरूको चैँ दोष र खोट छैन ? 
प्रश्नहरू धेरै छन् ।

# दागोपाप र उप-नियमावली (Bye Laws) क्षमता ...

पश्चिम बङ्गाल अधिनियम 1988 को 13 को रूपमा "दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् अधिनियम 1988" द्वारा गठित दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्लाई उपनियमहरू (Bye Laws) बनाउने क्षमता दिएको थियो। साथै केही विषयहरूमा दागोपापलाई विनियमहरू (Regulations) बनाउने पनि क्षमता दिएको थियो। तर, न त दागोपापले एउटा उपनियमहरू नै बनायो न त एउटै विनियमहरू नै बनायो। भनौँ भने आफ्नो सही क्षमताको उपयोग भएन। 

उसो भए यस्तै पाराले त के दागोपापलाई, जीएनएलएफ पार्टीलाई, अनि यसको निवर्तमान अध्यक्ष सुवास घिसिङलाई, वर्तमान अध्यक्ष मन घिसिङलाई भक्कु मुख छाड्नु ??  भक्कु गाली गर्नु ?? दलाल गद्दार र नाना भाँतीको आरोप र अपजस लाउनु ?? 

आरोप र अपजस लाउनु मिल्छ वा मिल्दैन त्यो समयलाई छोड़िदिउँ तर दोषी चश्मावालाहरूले चैँ एउटै दल र एउटै समूहलाई मात्र अपराधी देख्छ। 

आजको सामाजिक सञ्जालका माटो प्रेमीहरूलाई यी कुरा थाहा होला त ?

अनि थाहा थियो भने गोरामुमोलाई प्रश्न सोधे होलान् त ? 
अनि उनीहरूलाई कुनै सकारात्मक सुझाव दिए होलान् ?
शायद यी प्रश्नहरूका उत्तरहरू पनि समयलाई नै छोडिदिनु पर्ला।

# वनबस्ती, FRA र जीटीए ...

हाल वनबस्तीवासी र रेल्वे  परियोजना विषय लिएर अनापत्ति पत्रबारे विवाद चलिरहे छ। वन अधिकार अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 2006 को 2) अनुसार वनबस्तीहरूलाई खासमलिकरण गर्नु पर्ने वनबासीहरूको माग रहेको छ। आधिकारिक रूपमा यस अधिनियमको नाम भने "अनुसूचित जाति अनि अन्य पारम्परिक वनबासी (वन अधिकारको मान्यता) अधिनियम, 2006" रहेको छ। यस अधिनियमको धारा 3 ले पुस्तौं देखी बसोबास गरेका वनबासीहरूलाई केही पुख्ता अधिकार दिएको छ भने सोही अधिनयमकै धारा 14 ले यी अधिकारहरूलाई अमलमा ल्याउनुलाई केन्द्र सरकारलाई नियमावली (Rules) बनाउने अख्तियार दिएको छ। 

यसैले केन्द्र सरकारको जनजाति मामिला मन्त्रालयले "अनुसूचित जाती अनि अन्य पारम्परिक वनबासी (वन अधिकारको मान्यता) नियमावली, 2007" बनायो। 

यसै नियमावलीको नियम 8(h) अनुसार जब जीटीएले पश्चिम बङ्गाल सरकारको भूमि सुधार विभाग मार्फत केही वनबासीहरूलाई Title Certificate वितरण गर्दा फेरी पनि जाली कागज बाँड्दै मान्छेलाई झुक्कायो भन्दै पुनः विनय तामाङहरूले गाली खाए। 

हेरौँ यही नियम 8 लाई... 

यही अनुसारले Appendix II मा रहेको Form 2 लाई पनि हेरौँ...

अब वन अधिकार अधिनियम 2006 लाई कार्यान्वयन  गर्ने अनुसूचित जाती अनि अन्य पारम्परिक वनबासी (वन अधिकारको मान्यता) नियमावली, 2007 को नियम 8 को खण्ड (ज) अनुसार  नै [Clause (h) of rule 8 of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007]  "Title Certificate" बाँड्दा कसरी विनय तामाङ गद्दार र झुटा अनि कसरी जीटीए "काम सक्यो भाँडो आफल तेरो ठाँड़ो" भयो...?? 

त पुनः प्रश्न उठ्छ कि किन विनय तामाङ, गोजमुमो र जीटीएलाई दोषी चस्मा लाएर मात्र हेरिन्छ....??

कुरै नबुझी मुख छाड्नै पर्ने आखिर के बाध्यता छ..... ??

आलोचना र समालोचना गर्न सबैले पाउँछन् , तर स्वास्थ्य आलोचना र समालोचना नगरेर किन राजनैतिक फाइदाहरू मात्र हेरिन्दैछ..... ??

यी प्रश्नहरू माथि अवश्यै विज्ञजनहरूले अनि वुजुर्गवर्गले चिन्तन गर्नु पर्ने समय आएको छ। 

# साझा मञ्च : JAC, GMCC र NGC

नयाँ राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको रणकौशल बनाउन र त्यसलाई कार्यमा ल्याउन 2013 सालमा जोइण्ट एक्शन कमिटीको (JAC) गठन भएकै हो। यसको अध्यक्ष  डा° एनोसदास प्रधान थिए। तर यो कमिटीले  गोर्खाल्याण्ड ल्याउनु सकेन। भनेपछि के JAC का सबै नेतृत्वहरूलाई गद्दार, स्वार्थी, माटो बेचुवा, दलाल, इत्यादि भन्दै गाली गर्नु त...??? 

अथवा तिमीहरू असक्षम छौ, खत्तम छौ, बेकाम छौ भन्दै भएभरको मुख छाड्नु..... ??

उसै गरी 2017 सालमा गोर्खाल्याण्ड मुभमेण्ट कोर्डिनेशन कमिटी (GMCC) गठन भयो। तर यो जीएमसिसिले पनि गोर्खाल्याण्ड ल्याउनु सकेन। भनेपछि के GMCC का सबै नेतृत्वहरू अब आफै गद्दार, स्वार्थी, माटो बेचुवा, दलाल, इत्यादि भइहाले त...??? 

हालैमा राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड समिति (NGC) को गठन भएको छ। यसमा पनि दिग्गज व्यक्तिहरू नै छन्। यसै समितिलाई काममा ल्याउँदा भइहाल्ने कुरा हो , फेरी किन नयाँ साझा मञ्च खोल्नु...??

अधि All Party Dialogue अनि घरी All Party Chapter Closed को सिद्धान्तले गोर्खाल्याण्डको माग, र माग गर्नेहरू दुवैलाई कार्टुन बनाइसक्यो। जोक्कर जस्तो यता र उता गर्नु भन्दा भएकै कुरालाई प्रयोगमा नल्याएर नयाँ नयाँ political experiments गर्दा समय र ऊर्जाको नष्ट भइरहेको छ। यस्तैले नयाँ साझा मञ्च नबनाएर भएकै एनजीसी-लाई निरन्तरता दिँदा हुँदैन.....? 


# वर्तमान परिस्थितिमा जीटीए अर्थात् गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको आवश्यकता

वर्तमान राजनैतिक र सामाजिक परिस्थितिमा पहाडलाई जीटीए अर्थात् गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको आवश्यकता रहेको छ। 
यसका कारणहरू निम्नलिखित छन् :-

एक त यसको सम्झौतामा "the Government of India, the Government of West Bengal and the GJM, keeping on record the demand of the GJM for a separate state of Gorkhaland, agrees as follows..." भनेर उल्लिखित गरेको छ। 

दोस्रो कुरा, जीटीए अधिनियमको धारा 26 मार्फत पहाडलाई 57 वटा विषयहरू हस्तान्तरण गरिएको छ।  मुख्य कुरा, भारतको कुनै पनि स्वायत्त शासनहरूलाई यती बेसी विषयहरू हस्तान्तरण गरिएको छैन। 

तेस्रो, जीटीएलाई हस्तान्तरित विषय/विभागमा जीटीए आफैले विनियम (Regulations) बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। Regulations बनाउन सक्ने क्षमता भएको निकाय अहिले पहाड र गोर्खा जातिसँग छ। यसैले जबसम्म एउटा ठोस कुरा आउँदैन तब सम्म यसलाई पन्साउनु गलत हुन्छ। 

चौथो, जीटीएमा Resolution making power अनि Bylaws making power रहेको कुरालाई जीटीए एक्टकै धारा 61 ले पुष्टि गर्छ। पहाडमा गठन गरिएको सबै विकास बोर्डहरू Resolution ले गठन गरिएको हो। भारतको केन्द्र सरकारको पहिलाको Planning Commission र हालैको नीति आयोग पनि Resolution (= सङ्कल्प) द्वारा नै गठन गरिएको हो। यस अर्थ, अहिले जीटीएलाई फ्याँकनु गल्ती हुन्छ।

पाँचौँ, जीटीएमा Rules making power छ, यसकुरालाई जीटीए एक्टकै धारा 66 ले पुष्टि गर्छ। लेजिस्लेटिभ पावरकै हाराहारीमा उभिने  Rules (=नियमावली) बनाउन सक्ने क्षमता छैटौँ अनुसूचीको एडिसि बाहेक अन्य कुनै पनि काउन्सिल वा निकायहरूमा छैन। यसैले अहिले हातमा भएको नियमावली बनाउन सक्ने क्षमता भएको कुरा फ्याँकनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु समान हो। 
यसैले जब सम्म भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति एउटा amicable constitutional solution आउँदैन तब सम्म जीटीए अर्थात् गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन छोड्नु हुँदैन किनकि "गोर्खाल्याण्ड" शब्द लेखिएको अर्को प्रशासनिक व्यवस्था भारतमा छैन। 

हाम्रो समाजमा आफू मात्र सही हो, अरू सबै गलत हुन भन्ने मानसिकता छ। तर यसको परिणाम के हुन्छ भनेर कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यस कवितांशलाई लिन सक्छौं ..

'म खाऊँ मै लाऊँ, सुख सयल वा मोज म गरूँ
म बाँच मै नाचूँ, अरू सब मरुन् दुबर्लहरू ।
भनी दाह्रा धस्ने अबुझ शठदेखी छक परी
चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरि'।।

अनि जब सम्म नयाँ राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन हुँदैन तब सम्म अनौठो राजनैतिक माहौललाई यथावत् राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, जीटीए र विनय तामाङहरूलाई दोषी चस्माले हेरेर गाली नै गरी बस्ने.....??

एउटा संवैधानिक कुरामाथि चर्चा गरिनु  सकिन्छ तर चाहना सबैको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो। तर जब सम्म, चाहे विनय तामाङहरू हुन अथवा अन्य कोही अरू नै होस, उनीहरूलाई दोषी चस्मा लगाएर हेर्नु छोड़िन्दैन तब सम्म एकै मञ्चमा कोही पनि आउन सक्दैनन्। अनि कुरै गर्नुपर्दा, राज्य बनाउने क्षमता केन्द्र सरकारसित रहेको छ। अहिले संसद् र केन्द्र-सत्तामा भाजपा छ। त के भाजपाले नयाँ राज्य गोर्खाल्याण्ड बनाउँला...? 
यही अहिले मिलियन डलर प्रश्न छ ...

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad