असममा 1971 पछि बस्ने सबै भए अवैद्य नागरिक; अल्पसङ्ख्यक समुदाय समस्यामा

गफसफ.com. नयाँ दिल्ली 31 जुलाई।

असम राज्यमा नेशनल रेजिस्टर अफ् सिटिजसन्स (एनआरसी)ले सोम्बार जारी गरेको दोस्रो एवम् अन्तिम सूचीमा राज्यमा 40 लाख मानिसहरू अवैद्य तरिकाले बसोबास गरिरहेको बताइएको छ। जसको कारण असममा अहिलेघरी अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूको सङ्कट बढेको छ।

FILE PHOTO

नेशनल रेजिस्टर अफ् सिटिजसन्स (एनआरसी) एउटा यस्तो दस्तावेज हो जसमा ज-जसको नाम समावेश हुँदैन उनीहरूलाई अवैद्य नागरिक घोषित गरिनेछ। एनआरसीमा ती मानिसहरूको नाउँ समवेश गरिनेछ जो 25 मार्च 1971 भन्दा अघिदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका छन्।

कुन राज्यमा एनआरसी लागु हुन्छ ?

एनआरसी त्यस राज्यहरूमा लागु हुन्छ जहाँ अन्य देशका नागरिक भारतमा आउने गर्छन्। विशेष गरेर यो त्यस राज्यमा लागु हुन्छन् जसको सिमाना अन्तराष्ट्रिय सिमासँग जोडिएको हुने गर्छ। असमको सिमा अन्तराष्ट्रिय सिमासँग जोडीएकै कारण त्यहाँ एनआरसी लागु गरिएको हो।

1979 मा सुरु भयो आन्दोलन

तत्कालिन पूर्व पाकिस्तान अहिलेको बङ्गलादेशबाट मानिसहरू अवैद्य प्रकारले असममा प्रवेश गरिरहे। जसको कारण अघिबाटै त्यहाँ वसोबास गर्ने मानिसहरूलाई समस्या सिर्जना हुन थालेको थियो। त्यसपछि असममा बिस्तारै विदेशीको मुद्दाले जोर पक्रिन सुरु गर्योन। सन् 1979 देखि 1985 सम्म असममा आन्दोलन नै चलेको थियो। त्यसैबेला को भारतीय हुन् अनि को वेदेशी हुन् कसरी चिन्हित गर्नु? भनि प्रश्न उठेको थियो।

असम समझौता

15 अगस्त 1985 का दिन अल असम स्टुडेन्ट युनियन (आसु) अनि अन्य सङ्गठनहरूको साथममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले वैठक गरेर सम्झौता गरेका थिए। जुन सम्झौतालाई असम सम्झौता भनिएको छ। यसै सम्झौता अनुसार 25 मार्च 1971 देखि पछि असममा आएका मानिसहरूलाई चिन्हित गर्नु थियो। असम सम्झौता पछि आन्दोलनसँग जुडेका नेताहरूले असम गण परिषदको राजनैतिक दल समेत गठन गरेका थिए भने राज्यमा दुईपल्ट सरकार समेत गठन गरेको थियो।

मनमोहन सिंहले अपडेट गर्ने गरेका थिए घोषणा

सन् 2005 मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले तय गरेका थिए कि असम सम्झौता अनुसार 25 मार्च 1971 भन्दा अघि अवैद्य तरिकाले भारतमा प्रवेश गरेका मानिसहरूको नाउँ जोडिनेछ। उक्त विषयमा विवाद वढेपछि मामिला सर्वोच्च न्यायालयमा समेत पुगेको थियो। जसको कारण 2015 मा सर्वोच्च न्यायालयको देखरेखमा आईएएस अधिकारी प्रतीज हजेलालाई एनआरसी अपडेट गर्नेको काम सुम्पिएको थियो। यता चुनाव आयोगले नागरिकता सम्बन्धि कागतपत्र देखाउन असमर्थ बनेका मानिसहरूलाई डी-क्याटोगरीमा समावेश गरेको थियो। डी-अर्थात् सन्देहजनक मतदाताको श्रेणी 1997 को चुनावमा असममा ल्याइएको थियो। 

बङ्गला भाषी अनि बिहारीहरूलाई असमबाट खेद्ने षडयन्त्र – ममता ब्यानर्जी

एनआरसी अनुसार सन् 1971 पछि वसोबास गर्ने नागरिकलाई अवैद्य घोषित गर्नु बङ्गला भाषी अनि बिहारीहरूलाई असमबाट खेद्ने षडयन्त्र रहेको ममता ब्यानर्जीले आरोप लगाएका छन्। उनले एनआरसीको अन्तिम 40 लाख मानिसहरूलाई सामेल नगर्नु चिन्ताको विषय भन्दै भारतीय नागरिक आफ्नै ठाउँमा शरणार्थी बनेको बताएका छन्। यस सन्दर्भमा उनले 40 लाख मानिसहरूका निम्ति केन्द्र सरकारले पुनर्वास योजना के बनाएको छ भनि प्रश्न पनि तेर्साएका छन्।

नागरिकता प्रमाणित गर्ने विकल्प दिइनेछ – राजनाथ सिंह

असममा नेशनल रजिस्टर अफ् सिटिजन्स (एनआरसी) को फानल ड्राप्ट होइन भन्दै गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले रिपोर्ट निश्पक्ष रहेको बताएका छन्। उनले लोकसभामा चलेको हङ्गमाको साथमा आफ्नो नाउँ समावेश नहुनेहरूका निम्ति नागरिकता प्रमावित गर्ने समय अनि विकल्प प्रदान गरिने बताएका छन्। उनले उक्त सूची निर्माणमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको भन्दै सबै कार्य सर्वोच्च न्यायालयको देखरेखमा चलेको स्पष्ट पारे।

बङ्गालमा सरकार बनिएर एनआरसी लागु गर्नेछौँ – दिलिप घोष

पश्चिम बङ्गाल भाजपा अध्यक्ष दिलिप घोषले बङ्गालमा सरकार बनिएको खण्डमा एनआरसी लागु गर्ने बताएका छन्। उनले पश्चिम बङ्गालमा बङ्गलादेशबाट अवैद्य घुषपैठ भएको भन्दै उनीहरूलाई खेद्नका निम्ति एनआरसी लागु गर्ने बताएका हुन्।