गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धि भारतका शिर्षस्थ अधिकारीवर्गलाई भेट गर्दै एनजीसी

गफसफ.com, कालेबुङ 30 जुन।

नेसनल गोर्खाल्याण्ड कमिटिले दिल्लीमा दुईदिनसम्म लगातार भारतका  मुख्य निर्णय निर्माताहरूसँग भेट गरेको छ। यसक्रममा उनीहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग अनि यसको मुख्यकारणहरूबारे जानकारी दिएका छन्। एनजीसीका सेवानिवृत्त आईपीएस अनिल प्रधानको नेतृत्वमा रहेको टोलिले भारतका पूर्व मुख्य न्यायाधिश एवम् वर्तमान मानव अधिकार आयोगका प्रमुख एच.एल दत्तु, केन्द्रिय ग़ृह सचिव राजीव गौबा अनि खुफिया ब्युरोका निर्देशक रजब जैनलाई भेट गरेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डबारे कुराकानी गरेको छ।

मेघालय राज्यका पूर्व पुलिस प्रमुख एनजीसी सदस्य प्रधानले मुख्य न्यायाधिश दत्तुलाई अहिलेसम्म भारतीय गोर्खाहरूले मागिरहेको छुट्टै राज्यको संवैधानिक मागलाई अहिलेसम्म किन पुरा गरिएन भन्ने विषयमा अवगत गराएका थिए। उनले गोर्खाल्याण्डको संवैधानिक मागप्रति पनि उनलाई अवगत गराएका थिए। यसैसन्दर्भमा उनले भारतीय गोर्खाहरूलाई केन्द्र अनि राज्य सरकारहरूले बारम्बार विदेशीको चश्माले हेर्ने गरेको विषयमा पनि कुराकानी गर्दै संविधान अनुसार न्याय दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

भेटघाटनको क्रममा मानव अधिकार आयोगका प्रमुखलाई गतवर्षको 1 सितम्बर 2017 का दिन सिक्किमको नाम्ची क्षेत्रमा कालेबुङ पुलिसद्वारा दावा भोटियाको अमानवीय हत्याबारेको पनि जानकारी दिइएको छ। यसबारे उनलाई प्राथमिकी दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको पनि अवगत गराइएको थियो। उक्त सन्दर्भमा मान अधिकार आयोगका अध्यक्ष दत्तुले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने घट्नासम्बन्धी आयोगमा याचिका दर्ता गर्ने सुझाव दिएका छन्।

भेटघाटको दोस्रो दिन एनजीसीका सेवानिवृत्त आईपीएस अनिल प्रधानको टोलिले भारत सरकारका गृह सचिव अनि  खुफिया ब्युरोका निर्देशकसँग भेट गरेका थिए। भेटघाटको क्रममा दुवैलाई भारतीय गोर्खाहरूको ऐतिहासिक पक्षका साथै गोर्खाहरू भारतमा भूमीसँगै कसरी आए भन्ने अवगत गराएका थिए। यसक्रममा दार्जीलिङ जिल्लाको महत्वपूर्ण कोरोडिर मानिने सिलगडी क्षेत्र जो रणनीतिको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नमा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको महत्वबारे अवगत गराएका थिए। एकमात्र छुट्टै राज्यको गठनले भारतमा उत्तरबङ्गाल क्षेत्रबाट हुने घुषपैठ रोक्नका निम्ति सक्षम हुनका साथै यसले भारतीय गोर्खाहरूलाई राष्ट्रिय परिचय स्थापित गर्ने विषयमा पनि दुवै अधिकारीवर्गलाई जानकारी दिइएको थियो। यसक्रममा उच्च अधिकारीवर्गले एनजीसीद्वारा प्रस्तुत गरिएको तर्कलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भने उनीहरूले यस मामिलामा सहानुभूती देखाएका छन्।

भेटघाटनकोक्रममा एनजीसीको पक्षबाट अघिबाटै प्रकाशित गरिएको गोर्खाल्यण्ड सम्बन्धिका भिजन डक्युमेन्ट पनि प्रदान गरिएको छ।