जीटीएले वितरण गरेको ‘पट्टा’ र यसले उब्जाएका विवाद विषयमा बहस; ल्यान्ड युजर सर्टिफिकेटलाई ‘पट्टा’ भनिएको दाबी

गफसफ.com, कालेबुङ 3 जुन।

बनबासी मानिसहरूले पाएका पर्जा-पट्टालाई लिएर विवाद बड्न सुरु भएको छ। गत 31 मईका दिन जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङ अनि मन्त्री अरूप विश्वासले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत हनुमान मन्दिर परिसरमा बनबासी मानिसहरूलाई बितरण गरेको ‘पट्टा’ लाई हिमालय फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनले ‘ल्यान्ड युजर्स सर्टिफिकेट’ बताएपछि मानिसहरूमा अन्यौलताको स्थिति सिर्जना भएको छ। मानिसहरूमा पर्जा-पट्टा बारे फैलिएको अन्यौलतालाई साम्य पार्नकै निम्ति आइतबार मन्सोङ पुस्तकालको आयोजनामा ‘बनबासी कि सुकुमबासी’ विषयमा बहस आयोजना गरेको थियो।

बहसमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला गुरुङ, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन सचिव विष्णु छेत्री अनि मनोज बोगटी प्यानलिस्टका रुपमा थिए भने प्रदीप लोहागुणले बहसको मध्यस्तता गरेका थिए। सुरुआत गत 31 मईका दिन जीटीएले वितरण गरेको पर्जा-पट्टा विषयबाटै बहस अघि बड्यो। ‘जीटीएले दिएको पर्जा पट्टा वास्तवमा पट्टा होइन। ल्यान्ड युजर सर्टिफिकेट हो’ लिला गुरुङले अझ भने –‘सन् 2010  मा जलपाईगडीका वनबासीलाई पनि यस्तै ल्यान्ड युजर सर्टिफिकेट दिएर ‘पर्चापट्टा’ भनिएको थियो।’ उनले पछिबाट जलपाईगडी अनि अलिपुरद्वारका निम्ति राज्यपालले राजपत्र प्रकाशित गरेर वनबस्तीलाई खासमहलमा परिवर्तन गरेर पट्टा वितरणको प्रक्रिया अघि बडाएको बताए। ‘सर्वप्रथम राज्यपालले राजपत्र निलानुपर्‍यो। त्यसपछि भूमि एवम् भूमिसुधार विभागका मानिसहरू आएर जमीन नापजोख गर्छन्। त्यसपछि प्लट नम्बर, खतियान नम्बर लाग्छ’ लिला गुरुङले अझ भने –‘जीटीएले वितरण गरेको पट्टामा प्लट नम्बर, खतियान नम्बर कै छैन।’ यसक्रममा उनले जीटीएले वितरण गरेको सर्टिफिकेट वनबासीले मागेको होइन भन्दै आफुहरूले आफ्नो अधिकार मागेको कुरा पुन: दोहोर्‍याए।

बहसमा अर्का प्यानलिस्टका रूपमा उपस्थित कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले सन् 2006 को वन अधिकार कानुन अनुसार आफ्ना अधिकार पाउनुपर्ने दाबी गरे। ‘2006 को वनअधिकार कानुनले वनबासीलाई जमिनको मालिका हक दिन्छ। तर राज्य सरकार, दागोपाप अथवा जीटीएले यसबारे कार्य गर्न कुनै चासो देखाए। अहिले जीटीएले जुन काम गर्‍यो त्यो असंवैधानिक हो’ विष्णु छेत्रीले भने। यसक्रममा उनले कानुनले दिएको अधिकार वनबासीले पाउनुपर्ने माग गरे।

बहसमा कानुनले दिएको अधिकार र ‘पट्टा’ भनि बाँडिएको कागतलाई लिएर नै चर्चा भयो। वास्तवमा जीटीएले वितरण गरेको उक्त पट्टा भनिएको ‘ल्यान्ड युजर सर्टिफिकेट’ अहिले चलिरहेको सेभोक रम्फु रेल परियोजनालाई लिएर नै वितरण गरिएको प्यानलिस्टहरूले दाबी गरिरहेका थिए। यस अतिरिक्त वितरण गरिएको ल्यान्ड युजर सर्टिफिकेट अधिकांश राष्ट्रिय राजमार्ग परिसरलाई लिएर मात्र भएको कारण यसको उद्देश्य व्यापारलाई बृद्धि गर्ननै वितरण गरिएको पनि प्यानलिस्टहरूले ठहर गरे।