रम्फु-सेवक रेल परियोजना: फरेस्ट भिलेज अर्गनाइजेसनको विरोध

गफसफ.com, कालेबुङ 8 मई।

‘जीटीएले रेल्वे परियोजनाको निम्ति जुन एनओसी दिएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। फरेस्ट एक्ट अनुसार ग्रामसभाले प्रस्ताव पारित गरेर अनआपत्ति पत्र दिनुपर्छ’ उक्त कुरा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनका कार्यकारी सदस्य गणेश खातीले भनेका हुन्। कालेबुङ जिल्लापाल डा. विश्वनाथलाई जीटीएले सेवक-रम्फु रेलमार्ग निर्माणको निम्ति एनओसी दिएकोमा सन्दर्भमा भेट गरेर ज्ञापन सुम्पिएपछि उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।

‘जीटीएले दिएको एनओसीमा हामी आपत्ति जनाउँदछौँ’ गणेश खाती स्पष्ट भने। उनले जीटीएले एनओसी दिएको सन्दर्भमा आफुहरूले जिल्लापल समक्ष असन्तुष्टि प्रकट गर्दा सकारात्मक प्रत्युत्तर नदिएको बताउँदै ‘तेरो घर रेल्वेले जाँदैछ?’ भन्दै प्रश्न गरेको बताए। जसको कारण उनीहरू जिल्लापालको व्यवहार प्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे। ‘हामीले पाएको कानुनको अधिकारको हनन् हुँदैन। हामी यस्तो व्यवहारको कारणप्रति क्षुब्ध छौँ’ गणेश खातीले भने।

स्मरण रहोस्, जीटीएले सेवक-रम्फु रेल मार्ग निर्माणको निम्ति रेल्वे विभागलाई एनओसी दिइसके पनि यता फरेस्ट भिजेल अर्गनाइजेसनले भने त्यसको विरोध गर्दै आइरहेको छ। यसैक्रममा मङ्गलबार कालेबुङ जिल्ला अधिनस्थ पर्ने फरेस्ट भिलेजका आज 68 वटा समितिका प्रतिनिधीमण्डले कालेबुङ जिल्लापाललाई भेट गरेर सेवक-रम्फु रेल मार्गको विरोध गर्दै ज्ञापन पत्र चडाएको छ। यसबारे हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनका कार्यकारी सदस्य गणेश खातीले जिल्लापाललाई भेट गरेर ग्रामसभाको अनआपत्ति पत्र नपाएसम्म कुनैपनि प्रोजेक्स्ट सुरु गर्न पाउँदैन भनि उल्लेख गरेको ज्ञापन पत्र  चढाएको बताएका छन्।

यता जिल्लापाललाई भेट गरेपछि मोठ 168 वटा फरेस्ट भिलेजका मानिसहरू लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई लिएर आगमी 17 मईका दिन एउटा वृहत कन्भेन्सनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनका सचिव लिला गुरुङले बताएका छन्। ‘हामी यो आन्दोलनलाई जारी राख्छौँ’ लिला गुरुङले स्पष्ट भने। उनले जिल्लापाललाई भेट गरेर सम्पूर्ण जानकारी दिएको बताउँदै फरेस्ट भिलेजका मानिसहरूले भोगिरहेको समस्याबारे मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको कालेबुङ आगमनमा सम्भव भए मुख्यमन्त्रीलाई भेट समेत गर्ने जानकारी दिएका छन्। ‘जसरी जलपाईगडी र अलिपुरद्वारको फरेस्ट भिलेजहरू रेभेन्यु भिलेजमा कन्भर्ट भयो त्यसरी नै दार्जीलिङ र कालेबुङका फरेस्ट भिलेजहरूलाई पनि रेभेन्यु भिलेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ’ गुरुङले भने। यसक्रममा उनले राज्य सरकारको इच्छाशक्ति भए यो सम्भव हुने पनि बताएका छन्।