जीटीएको पहलमा बनबासीले पाउने भए पर्जा-पट्टा; बिनय तामाङले भने-‘बनबासीको दिर्घकालिन समस्या समाधान हुनेभयो’

गफसफ.com, दार्जीलिङ 25 मई।

जीटीए क्षेत्रका बनबासीहरूले अन्तत: पर्जा-पट्टा पाउने भएका छन्। बन अधिनियम 2006 अन्तर्गत जीटीए क्षेत्रका बनबासीहरूले आखिरमा पर्जा-पट्टा पाउने भएका हुन्। उनीहरूलाई पर्जा-पट्टा दिलाउन जीटीएले अन्तिम मोहर लगाएको छ। जीटीए क्षेत्र अधिनस्थ रहेका मोठ 168 वटा बनबस्तीमा बसोबास गर्दै आइरहेका मानिसहरूले पर्जा-पट्टा पाउने जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङले स्पष्ट पारेका छन्।

बनबास्तीमा बस्ने मानिसहरूलाई आफ्नो जमीनको मालिका हक दिलाउनलाई जीटीएले विशेष पहल गर्दै शुक्रबार लाकोटीमा बैठक समेत बसेको थियो। जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको वैठकमा एस.के ठाडे, (मुख्य सचिव, पछौटे कल्याण विभागका),  ए. चक्रवर्ती (कमिश्नर, पछौटे कल्याण विभागका), मुख्य सचिव जीटीए लगायत दार्जीलिङ अनि कालेबुङका जिल्लापाल, भूमि अनि भूमिसुधार विभागका शिर्षस्थ अधिकारीवर्ग, बन विभाग, वाइल्ड लाइफ, महकुमा अधिकारीवर्ग आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। वैठकमा जीटीए क्षेत्रका 168 वटा बनबस्ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई पर्जा-पट्टा दिने विषयमा वृहत परिचर्चा गरिएजो थियो। वैठकमा पर्जा-पट्टा प्रदान गर्नका निम्ति निर्णय लिइएको अनि यसबारे दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला प्रशासनले बनबासीहरूलाई बुझाउने प्रक्रिया शुरु गर्ने बिनय तामाङले बताएका छन्।

‘फरेष्ट राइट एक्ट देशमा 2006-मानै लागू भएको हो। यसै ऐनअनुसार, पश्चिाम बंगालका अन्य जिल्लाहरूमा पनि भूमिहीन वनबस्तीवासी नागरिकहरूले जमीनको मालिकाना अधिकार पाए’ वैठकपछि बिनय तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अझ भने –‘दार्जीलिङ पहाड़मा 2005-देखिनै पञ्चायती व्यवस्था नभएको कारण यहाँ यो ऐन लागू हुन सकेन। तरै पनि अब यस ऐनमा केही संशोधन गरेर भए पनि पहाड़मा यो नियम लागू हुने भएको छ र यसको प्रक्रिया आजदेखिनै शुरू भएको छ।’ उनले आफूहरू बस्दै आएको जमीनको लागि आवेदन गर्दा के-के दस्तावेज वा प्रमाणहरू आवश्यकता पर्छ, त्यसबारे जिल्ला प्रशासनले जनतालाई बुझाउने पनि बताएका छन्। यसक्रममा तामाङले 3 महीनाभित्रै यसको लागि आवश्यक आवेदन गर्नपर्ने योजना बनाइएको पनि जानकारी गराएका छन्।

‘अब बनिनै लागेको काममा कसैले पनि बाधा सृजना गर्नेप्रकारको काम गर्नु हुँदैन। यसैले वनबस्तीवासी जनताको हितमा काम गर्न भनेर गठन भएका संघ-संगठनहरूले पनि यस विषयमा जनतालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ’ बिनय तामाङले भने। उनले भूमिहीन वनबस्तीवासी जनतालाई जमीनको मालिकाना अधिकार दिने क्रममा एफआरसी 2006 ऐननै लागू हुने पनि स्पष्ट पारेका छन्।  बनबासीहरूको दिर्घकालिन माग रहेको पर्जा-पट्टाको समस्यालाई समाधान गर्न जीटीएले यस कार्यालाई ठूलो उपलव्धि मानेका छन्। ‘माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको सहयोग अनि प्रशासनिक सहयोगका निम्ति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु’ बिनय तामाङले अझ भने।