हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनले भन्यो –‘पर्जा-पट्टा भीख होइन अधिकार हो’

गफसफ.com, कालेबुङ 26 मई।

जीटीए क्षेत्रका 168 वटा बनबस्तीका मानिसहरूलाई जीटीएले पर्जा-पट्टा दिने घोषणालाई ‘हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनले स्वागत गर्दै शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको कालेबुङ आगमनको ठिक अघि जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङले उच्चस्तरीय वैठक गरेर बनबासीको दिर्घकालिन पर्जापट्टाको मागलाई समाधान गर्ने घोषणा गर्दै जीटीएले पहल गरिसकेको घोषणालाई उनीहरूले सोझै विश्वास भने पटक्कै गरेका छैनन्। यद्यपी जीटीएको पहललाई उनीहरूले स्वागत गर्दै पहलका निम्ति जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङप्रति धन्यवाद जनाएको छ।

जीटीएलाई धन्यवाद

‘हामीले सञ्चार माध्यमबाट जीटीएको मुख्यालय लालकोठीमा बैठक भएर बन अधिकार कानुन  2006 लगु गर्ने पहल गरेको जानकारी पायौँ। अहिलेसम्म यो फल भएको थिएन, यसकारण जीटीएले पहल गर्दिएको कारण हामी धन्यवाद दिँदछौँ’ –हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला कुमार गुरुङले भने। उनले जीटीएले पहल गर्नु राम्रो कार्य भए पनि उनीहरूले बनबासीलाई पर्जापट्टा दिनु भन्दा पहिला बन अधिकार कानुन 2006 लागु गर्नका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बन अधिकार कानुन 2006 लागु गर्नलाई राज्यपालद्वारा ग्याजेट नोटिफिकेसन प्रकाशित गर्नुपर्ने रहेको भन्दै यदि उक्त ग्याजेट नोटिफिकेसन जारी भए बनबासीले न्याय पाउने उनले सुझाव राखेका छन्।

बनबस्ती रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण हुन आवश्यक

बनबस्तीका जनतालाई सरकारले पर्जापटा दिन अघि रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। जुन कार्य यसभन्दा अघि अलिपुरद्वार अलि जलपाईगडीका बनबस्तीहरूमा लागु भइसकेको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका बनबस्तीहरूलाई राज्यपालद्वारा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर रेभेन्यु भिजेलमा रूपान्तरण गरिएपछि मात्रै भूमी अनिभूमी सुधार विभागले पर्जापट्टा दिने कार्य गरेको हो। जुन कार्य यता जीटीए क्षेत्रका बनबासीका निम्ति भएको छैन। जसले गर्दा जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङले पर्जापट्टा दिनेछौँ भनेको कुरामा हिमालयण फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनले विश्वास गर्न सकेको छन्।

‘फरेस्ट राइट एक्ट लागु गर्नका निम्ति सर्वप्रथम दार्जीलिङ अनि कालेबुङ क्षेत्रका जतिपनि बनबस्तीहरू छन् जो अहिलेसम्म फरेस्टकै मौजाभित्र छन् त्यसलाई सर्वप्रथम रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। फरेस्ट भिलेजबाट रेभेन्यु भिलेजमा रूपान्तरण नगरिकन बनबासीलाई पर्जापट्टा हामी असम्भव महशुस गर्छौँ’ लिला गुरुङले अझ भने। यसभन्दा अघि जलपाईगडी अनि अलिपुरद्वारका बनबासीहरूलाई पनि ल्याण्ड युजर्स सर्टिफिकेट दिएको भन्दै त्यस्तो ल्याण्ड युजर्स सर्टिफिकेट आफुहरूलाई नचाहिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

पर्जापट्टा भीख होइन अधिकार हो

हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लिला गुरुङले पर्जा पट्टा बनबस्तीका जनताले भीखका रूपमा मागेको होइन भनि स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामी बनबासीले पर्जा-पट्टा भिख मागेका होइनौँ, यो हाम्रो अधिकार हो’ लिला गुरुङले अझ भने-‘भारतको केन्द्र सरकारले बनबासीप्रति ऐतिहासिक अन्याय भयो भन्ने कुरा स्वीकार गरेर उनीहरूलाई बन अधिनियम 2006 अन्तर्गत पर्जापट्टा दिनुपर्छ भनेका छन्। यो हाम्रो भिख होइन, अधिकार हो।’

वास्तवमा के हो बनबस्ती बासीको मुद्दा?

जीटीए क्षेत्रका मोठ 168 वटा बनबस्तीका जनताले अघिदेखि नै बनअधिकार कानुन् 2006 लागु गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। उक्त कानुनले बनबस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो भूमीको स्वामित्व प्रदान गर्दछ। तर जीटीए क्षेत्र अधिनस्थ रहेका कालेबुङ अनि दार्जीलिङ जिल्लाका बनबस्ती बासीहरूले भने उक्त बन अधिकार कानुन 2006 अन्तर्गत आफ्नो भूमीको स्वामीत्व अझसम्म पाएका छैनन्। सोही कानुनले जलपाईगडी अनि अलिपुरद्वारका बनबस्ती बासीले आफ्नो भूमीको स्वामीत्व प्राप्त गरिसक्दा यता जीटीए क्षेत्रका बनबासीहरूले भने केही नपाएपछि सरकार समक्ष आफ्नो दाबी राख्दै आइरहेका छन्। यद्यपी पश्चिम बङ्गाल सरकारले भने जीटीए क्षेत्रमा उक्त बन अधिकार कानुन 2006 लागु भने गरेको छैन।

सेभोक-रम्फु रेल परियोजनाले जुर्मुराए बनबासीका जनता

वर्तमान मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी रेलमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको सेभोक-रम्फु रेल परियोजना सुरु गर्नका निम्ति जीटीएले रेल्वेलाई एनओसी दिएपछी बनबासीहरू उच्छेदहुने त्रासले जुर्मुराएर उठेका हुन्। यसभन्दा अघिदेखि नै उनीहरूले बन अधिकार कानुन 2006 लाई लागु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएपनि सरकारले उक्त कानुन लागु नगरी रेल्वेलाई एनओसी जीटीले दिएपछि उनीहरूले आफ्नो अधिकारको आन्दोलन सुरु गरेको हो। रेल परियोजना सुरु हुन अघि नै सरकारले बन अधिकार कानुन प्रयोग गरेर न्याय दिनुपर्ने बनबासीहरूको माग रहेको छ। जुन मागलाई लिएर ‘हिमालय फरेस्ट भिजेर्स अर्गनाइजेसन’ले आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बनबासीलाई पर्जापट्टा दिने?

बन अधिकार कानुन 2006 लागु गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका जीटीए क्षेत्रका 168 वटा बनबस्तीका मानिसहरूलाई मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पर्जा-पट्टा दिने सम्भावना रहेको छ। विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार कालेबुङ भ्रमणमा आइरहेकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आगमी 29 मईका दिन होम्स ग्राउण्डमा आयोजित कार्यक्रमबाट बनबासीका मानिसहरूलाई पर्जापट्टा वितरण गर्ने सम्भावना रहेको छ।

FILE Photo

शुक्रमबार मात्रै जीटीए अध्यक्ष बिनय तामाङले राज्यका शिर्षस्थ अधिकारीवर्गसँग बनबस्तीका मानिसहरूको दिर्घकालिन समस्याबारे वैठक गरिसकेका छन्। वैठकपछि उनले बनबासीको दिर्घकालिन पर्जापट्टाको मागलाई समाधान गर्न जीटीएले पहल गरिसकेको घोषणा गरिसकेका छन्। यसबारे जिल्लाका सम्पूर्ण भूमी अनि भूमीसुधार विभागका अधिकारीवर्गलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार उक्त वैठक मुख्यमन्रीस  ममता ब्यानर्जीकै निर्देशनमा सम्पन्न भएको थियो। बनबासीको समस्यालाई समाधान गर्न उक्त वैठक गरिएको सुत्रको भनाइरहेको छ भने वैठको उपलब्धि स्वरूप मुख्यमन्त्रीले आगमी 29 मईका दिन केही बनबासीहरूलाई पर्जापट्टा थमाएर कार्यको थालनी गर्ने योजना रहेको छ।

भिडियो न्युज हेर्न यहाँ थिच्नुहोस