कोलकोता उच्च न्यायालयले ई-मेलद्वारा दर्ता गरिएको नामाङ्कन पत्र स्वीकार गर्ने दियो आदेश

गफसफ.com,  कोलकोता 8 मई।

कोलकोता उच्च न्यायालयले राज्य निर्वाचन आयोगलाई आगमी पश्चिम बङ्गाल पञ्चात चुनावका निम्ति ई-मेलद्वारा आफ्ना नामङ्कन पत्र दर्ता गर्नेहरूको नामाङ्कन पत्र स्वीकार गर्नुपर्ने निर्देश दिएको छ। विभिन्न हिंसक घट्नाहरू पछि नामङ्कन पत्र दर्ता गर्न नपाएका प्रार्थीहरूले आयोगलाई ई-मेलद्वारा पठाएका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू जाँच गर्दा सही पाएको खण्डमा नामाङ्कन स्वीकार गर्नुभनि निर्देश दिएको हो।

न्यायाधिस बी. सोमाड्डर अनि ए. मुखर्जीको खण्डपिठले राज्य निर्वाचन आयोगलाई 23 अप्रेल 3 बजेसम्ममा प्राप्त भएका सम्पूर्ण ई-मेलद्वारा दर्ता गरिएका नामाङ्कन स्वीकार गर्नु भनि आदेश दिएको छ। अदालतले माकपाद्वारा दर्ता गरिएको एउटा अपिलको सुनवाई गर्दै यो आदेश दिएको हो। राज्य निर्वाचन आयोगले अदालत समक्ष यो पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत अधिनियम भित्र प्रवाधान नरहेको भन्दै विरोध गरेको थियो। तर, न्यायालयले निर्वाचन आयोगको तर्कलाई खारेज गरेर ई-मेलद्वारा दर्ता गरिएको आवेदन स्वीकार गर्नु भनेको छ।

माकपाले 8 सय भन्दा अधिक प्रार्थीहरूको सूची अदालतमा जमा गर्दै उक्त प्रार्थीहरूलाई निर्दिष्ट कार्यालयमा नामाङ्कन पत्र दर्ता गर्न रोक लगाइएको दाबी गरेको थियो। सोहीकारण आफुहरूले राज्य निर्वाचन आयोगलाई ई-मेलद्वारा दस्तावेजहरू पठाएका थिए। यता राज्य निर्वाचन आयोगले उक्त कुराको विरोध गर्दै नामाङ्कन पत्र दर्ता गर्नुको अन्तिम दिन 340 वटा गुनासो प्राप्त गरेको थियो जसमा केवल 25 वटा ई-मेलद्वारा पठाइएको थियो।