राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड समितिको ‘भिजन डकुमेन्ट’ सार्वजनिक : शक्ति गुरुङले भने - ‘गोर्खाल्यान्डको निम्ति एकतामा बाँधिनु आवश्यक’

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 22 अप्रेल 2018

राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड समिति (रागोस) ले भिजन डकुमेन्ट जारी गरेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति रागोसले भिजन डकुमेन्ट जारी गरेको हो। कुनै पनि गैर-राजनैतिक सङ्गठनका रूपमा रहेको सङ्गठनले गोर्खाल्यान्ड गठनका निम्ति जारी गरेको भिजन डकुमेन्ट पनि यो नै पहिलो हो। गोर्खा दु:ख निवारक सम्मेलन भवनमा शनीबार उक्त भिजन डकुमेन्ट नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। जहाँ गोर्खाल्यान्डलाई एकमात्र मुद्दा मानिएको छ। सोही पुस्तक मार्फत् रागोस-ले गोर्खाल्यान्डका निम्ति बाटो समेत निर्धारण गरेको छ।

आठवटा राज्य गठनको माग चल्दैछ भारतमा

विश्वको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक देश भारतमा अहिलेघरी आठवटा नयाँ राज्य गठनको माग चलिरहेको छ। हरित प्रदेश (पश्चिाम उत्तर प्रदेश), पूर्वाञ्चल (उत्तरी उत्तर प्रदेश), बोडोल्याण्ड (आसाम), सौराष्ट्र (दक्षिण गुजरात), लद्दाख (पूर्वी जम्मु तथा काश्मिर), गोर्खाल्यान्ड (उत्तरी पश्चिम बङ्गाल), कोङ्गु नाडु (दक्षिणी तामिलनाडु) र विदर्भ (पूर्वी महाराष्ट्र) गरेर मोठ आठवटा नयाँ राज्य गठनको माग गर्नेहरू हुन्। जसलाई भारत सरकारले अझसम्म स्वीकार भने गरेको छैन। ती आठवटा राज्य माग्नेहरूमा गोर्खाल्यान्डको माग सबैभन्दा पुरानो हो। सन् 1907 देखिको सुरु भएको गोर्खाल्यान्ड गठनको निम्ति रागोसले साझा प्रयास आरम्भ गरेको हो।

साना राज्यको व्यवस्थापन सजिलो हुने

रागोसले सार्बजनिक गरेको भिजन डकुमेन्टमा सानो राज्यहरूको व्यवस्थापन सजिलो हुने दाबी गरेको छ। साना राज्यहरूमा बिकासको गति द्रुत हुने अनि शाषण प्रणाली सहज हुने भनेको छ। साना राज्यलाई स्मार्ट राज्य बनाउन समेत सहज हुने रागोसको भिजन डकुमेन्टमा उल्लेख छ। क्षेत्रीय परिचय, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताहरू प्रशासनिक सुविधाका लागि राम्रोसँग चिन्हित गर्न सकिने भएको कारण साना राज्यको महत्व हुने पनि भिजन डकुमेन्टमा दाबी गरिएको छ। यस अतिरिक्त ऐन श्रृंखला र आन्तरिक सुरक्षाका मुद्दाहरू सानो राज्यमा श्रेष्ठ रूपमा व्यवस्थापन हुने पनि बताइएको छ। ‘गोर्खाल्यान्ड जस्तो एउटा सानो राज्य सधैं राष्ट्रवादको एउटा उदाहरण हुनेछ, किनभने यो गोर्खाहरूका लागि प्रदान गरिनेछ, जो देशका अग्रमोर्चाका सिपाही हुन्’ भिजन डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको छ।

आज भारतमा लगभग 4.5 लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू छन् भने 70,000 गोर्खाहरू सेना र अर्धसैनैक बलमा कार्यरत रहेको उल्लेख सहित यस्ता साना राज्य गठनले सिलगढी करिडर देशका निम्ति सुरक्षित हुने भनिएको छ। यता आर्थिक सम्पन्नताको प्रश्न सम्बन्धि गोर्खाल्यान्ड राज्य सानो जैव-विविधता, चिया उद्योग, पर्यटन, शिक्षा तथा औषधीय वनस्पतिका सम्भाव्यता र सम्पदाका कारण आर्थिकरूपले सम्पन्न बन्ने बताइएको छ। भारतमा 30औं राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको माग जातीय परिचय आधारित छ भन्दै अन्य व्यवस्था पश्चिम बंगाल राज्यसँग दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्ला एवं डुवर्समा बस्ने भारतीय गोर्खाहरूको किनारीकरणमाथि पश्चियम बंगाल राज्यको बड़्दो राजनीतिक चालमा आधारित रहेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यक्ताको कारण गोर्खाल्यान्ड गठनको महत्वमाथि उल्लेख गरिएको छ।

एक शाताब्दी पार गरिसकेको गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई कुनै पनि शक्तिले दबाउन नसक्ने अस्थायी व्यवस्थाले आन्दोलनको ज्वालामुखीलाई केही क्षणको निमि रोक्ने कार्य मात्र हो भनिएको छ। यसकारण केन्द्र सरकारसँग छलफल र वार्ताको कुरामा सबैको स्वर एउटै हुनपर्छ अनि सबैको लक्ष्य 30 औँ राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनपर्छ भनि भिजन डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटिका अध्यक्ष अवकास प्राप्त ले. जेनरल शक्ति गुरुङले गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूको एकतामाथि जोड दिएका थिए। उनले गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूमाझ एकता ल्याउनकै निम्ति आज गोदुनिस भवनमा एउटा सभा हुने पनि बताए। ‘रागोस गोर्खाल्यान्ड गठनका निम्ति एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो। यसले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको लागि देशको शीर्ष स्थानमा लबी गर्ने, चाप सृजना गर्ने जस्ता कामहरू गर्दैछ र गरिरहनेछ’ शक्ति गुरुङले भने।