नाबलिक दुष्कर्मको दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय

गफसफ.com, 21 अप्रेल 2018

12 वर्ष सम्मका नाबालिक दुष्कर्मको दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्तावलाई केन्द्रीय केबिनेटले पारित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री आवासमा केन्द्रीय केबिनेटको वैठकमा यो निर्णय लिएको हो। अब सरकारले यो प्रस्तावलाई अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। 

केबिनेटको वैठकमा ‘प्रोटेक्सन अफ् चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्स’ अर्थात् ‘पोक्सो’ कानुनमा संशोधन भए 12 वर्ष भन्दा कम उमेरका नाबालिकलाई बलत्कार गरेको दोषी प्रमाणित भए मृत्यु दण्ड हुने बाटो बनिनेछ।

जम्मू कश्मिरको कठुआ अनि उत्तर प्रदेशमा नाबालिगमाथि भएको बलत्कारको घट्नाले देशलाई नै विचलित बनाएर राखेको छ। जसको कारण सरकारले नाबालिकहरू माथि हुने बलत्कारीहरूलाई कठोर सजाय दिने निर्णय गरेको हो। यसभन्दा अघि महिला अनि बाल विकास मन्त्री मेनुका गान्धीले कठुआ अनि अन्य बलत्कारको घट्नाले उनी धेरै धेरै दुखी भएको भन्दै आफ्ना मन्त्रलायले चाँडो पोक्सो कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव केबिनेटमा राख्ने जानकारी दिएकी थिइन्।

अहिलेसम्म यस कानुनमा दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय रहेको छैन। केबिनेट बैठकको एकदिन अघि केन्द्र सरकारले सर्वोच्च न्यायालयमा एउटा जनहित याचिकाको जवाबमा एउटा पत्र दिएर पोक्सो कानुनमा संशोधन प्रक्रिया आरम्भ गरेर 12 वर्ष भन्दा कम उमेरका नाबालिक बलत्कारका दोषीलाई फाँसीको सजाय हुने भनेको थियो। सर्वोच्च न्यायालयमा यस मुद्दाको सुनवाई आगमी 27 अप्रेलका दिन हुनेछ। कठुआमा आठ वर्षीय नाबालिकलाई बलत्कारपछि हत्या गरेको घट्नाले दोषीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग उठ्दै आइरहेको छ। केन्द्रीय मन्त्री मेनुका गान्धीले यसबारे भनेपछि उनलाई चारैतिरबाट समर्थन प्राप्त भइरहेको छ।

नाबालिकहरूसँग बारम्बार भइरहेका यस्ता बलत्कारका घट्नाहरूलाई लिएर कङ्ग्रेस अध्यक्ष राहुले गान्धीले ट्वीट गरेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गराएका थिए। राहुले गान्धीले आफ्ना ट्वीटमा वर्ष 2016 मा 19,675 नाबालिकहरू बलत्कारको सिकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी मामिलाहरूको झट्टै सुनवाई गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

यता केबीनेटको वैठकमा प्रस्ताव पारित पछि राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्षा रेखा शर्माले भनिन् - ‘मैले पोक्सो कानुनमा लामो समयदेखि संशोधनको माग गरिरहेको थिएँ। हामी यसको स्वागत गर्दछौँ।’ उनले नाबालिकलाई बलत्कार गर्ने दोषीहरूलाई चाँडो सजाय दिनका निम्ति फास्ट ट्र्याक कोर्ट हुनपर्ने पनि माग गरिन्।