डीआई फण्ड क्षेत्रका मानिसहरू कर वृद्धिले समस्यामा: जुट्दैछन् आन्दोलनको तयारीमा

गफसफ.com, कालेबुङ 22 अप्रेल

डी.आई. फण्ड क्षेत्रमा बसोवास बस्ने मानिसहरू अहिलेघरी समस्या परिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासनले एका-एक डी.आई. फण्ड क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको कर अत्याधिक रूपले वृद्धि गरेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। 

जिल्ला प्रशासनले डी.आई. फण्ड क्षेत्रका करमा लगभग एक हजार प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। जसको कारण हजारौँ मानिसहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्ला प्रशासनले कर वृद्धि अत्याधिक गर्नका साथै आठवर्षको कर एकैसाथ तिर्न समेत लगाइरहेको छ।

जिल्ला प्रशासनले गरेको अत्याधिक कर वृद्धिको विरोधमा डीआई फण्ड क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू एकत्रित बनेर सरकारको नीति विरूद्ध लड्ने भएका छन्। यस सम्बन्धमा आज यहाँको श्यामादेवी भवनमा डीआई फण्ड क्षेत्रमा वसोबास गर्ने मानिसहरूले बैठक गरेर संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय लिएका छन्। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पीडितहरूका पक्षमा सोनाम डोल्माले आगामी 26 अप्रेलका दिन जिल्लपाललाई भेटेर ज्ञपन-पत्र बुझाउने निर्णय लिएको जानकारी गराएकी छन्।

‘डीआई फण्ड क्षेत्रका पहिला हामीले एकदमै कम दरका पैसा तिर्ने गर्थ्यौँ।। हामीले पहिला एकसय सक्वायर फिटको पाँच रूपियाँ गरेरेर तिर्थ्यौँ, तर अहिले 2011 देखि नै 1 सक्वायर फिटको 92 रूपियाँ गरेर तिर्नु भनिँदैछ। विभागले एकैचोटी 1 हजार प्रतिशतको दरले कर वृद्धि गरेको छ’ सोनाम डोल्माले भनिन्। यसक्रममा सरकारले 2011 सालदेखिकै कर तिर्नुपर्ने निर्देश दिएको  पनि जानकारी दिएकी छन्। जुन विषय यतिका वर्षसम्म विभागले सूचना दिइएन। विभागले आफूहरूले लिज रद्द भएको कुरा गरिरहेको छ, जबकी धेरैले लिज रिन्यू गरिरहेको उनले बताइन्। 

उनी अनुसार, उनीहरूले नगरपालिका अनि डीआई फण्ड दुवैलाई कर तिर्दैछन्। वास्तवमा उनीहरूले नगरपालिकालाई मात्र कर तिर्नुपर्ने अनि डीआई फण्डलाई कर तिर्नु नपर्ने उनीहरूको भनाइ हो। यस विषय उच्च न्यायालयले पनि डीआई फण्डले कर उठाउन नपाउने निर्देश जारी गरेपनि यो कालेबुङमा लागु नभएको बताइन्। अर्का पीडित प्रतिनिधि एसे सिन्हाले पनि यस सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै समस्या नसुल्झिएसम्म कर नतिर्ने चेताउनी दिएका छन्। एउटै जमीनको कर दुई-दुईवटा निकायलाई बुझाउन परिरहेको भन्दै उनले एकैचोटी अत्याधिक कर बृद्धि गरेर प्रशासनले आफूहरूलाई मर्कामा पारेको बताए। उनले सम्बन्धित विभागले डीआई फण्डको समस्या सुल्झाउन आह्वान गरेका छन्। 

विशेष गरेर ब्रिटिसकालीन समयदेखि जमीनलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको थियो भने शहरी क्षेत्रका केही भागहरूलाई डीआई फण्डमा अन्तर्भुक्त गरिएको थियो। यो प्रथा बङ्गालका कमभन्दा कम ठाउँहरूमा मात्र लागु छ जसमध्ये कालेबुङ शहरको धेरै ठाउँमा डीआई फण्ड नियम लागु छ। यस सम्बन्धमा कालेबुङ डीआई फण्ड प्रभारी नेहाल अहमदले भने अनुसार, विभागले सम्पूर्ण विवरणहरूको जाँच गर्ने क्रममा धेरै कुरा थाहा लागेको छ। जसमध्ये धेरैको 1940 तिरको लिज खारेज भइसकेको भएपनि उनीहरूले पुरानै दरमा कर तिरिरहेका छन्। यसैले उनीहरूलाई सैब कागजपत्र जम्मा गर्न लगाएर हियरिङ गरी उनीहरूका कागजपत्र अपडेट गरेर नयाँ दरको आधारमा कर तिर्ने निर्देश दिएको उनले बताए।