उत्तरपूर्वीमा हिंसात्मक प्रदर्शनीको वेपर्वाह गर्दै नागरिक संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले दिए मञ्जुरी

गफसफ.com, नयाँ दिल्ली, 13 दिसम्बर ।

मुख्य बुँदा

• 31 दिसम्बर 2014 सम्म पाकिस्तान, अफगानिस्तान अनि बङ्गलादेशबाट भारत आएका अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू क्रमैले हिन्दु, बौद्ध, जैन, ख्रिस्टीय अब घुसपैठी मानिनेछैन।
• पूर्वोत्तर राज्यहरूमा सीएबी विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शनी चलिरहेको अवस्थामा देशका राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले मञ्जुरी दिनका साथै अधि सूचना जारी गरेपछि सीएबी बनिन कानुन।
• अधि सूचना हुनसाथै लागु भयो कानुन। यस कानुनले अब आगरिकता अधिनियम 1955 मा परिवर्तन हुनेछ। 

पूर्वोत्तर राज्यहरूमा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को विरुद्धमा हिंसात्मक प्रदर्शनी चलिरहेको अवस्थामा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले उक्त विधेयकलाई मञ्जुरी दिएका छन्। उनको मञ्जुरी सँगै उक्त विधेयक अब कानुन बनिएको छ। जसको माध्यमले अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेशबाट भारत आएका हिन्दु, बौद्ध, ख्रिस्टीय, जैन आदि अल्पसङ्ख्यकहरूले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन्। केन्द्र सरकारले सोम्बार लोकसभा अनि बुधबार राज्यसभामा उक्त विधेयक पारित गर्नका साथै बिहीबार अबेर गरेर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले अन्तिम मोहर लगाएपछि अब सीएबी कानुन बनिएको हो।

बिहीबार अबेर राती प्रकाशित अधिसूचनाको साथै उक्त विधेयक कानुन बनिएर लागु समेत भएको छ। नयाँ कानुनले नागरिकता अधिनियम 1955 मा परिवर्तन हुनेछ। यस मार्फत 31 दिसम्बर 2014 सम्म धर्मको आधारमा प्रताडित बनेर पाकिस्तान, बङ्गलादेश अनि अफगानिस्तानबाट आएका हिन्दु, सिख, बौध, जैन, पारसी अनि ख्रिस्टीय धर्म अवलम्बीहरूलाई घुसपैठी मानिने छैन। यसको सट्टामा उनीहरूलाई भारतीय नागरिकता समेत प्रदान गरिनेछ।

अहिलेको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका निम्ति कमसे कम 11 वर्षसम्म  यहाँ बस्दै आएको हुनुपर्ने अनिवार्यता रहेको थियो। नयाँ कानुन अनुसार छिमेकी देशहरूमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान अनि बङ्गलादेशका अल्पसङ्ख्यकहरूका निम्ति उक्त अवधी घटाएर 6 वर्ष गरिएको छ। पुरानो कानुन अनुसार भारतमा अवैध तरिकाले छिरेका मानिसहरूले नागरिकता पाउने अधिकार थिएन भने उनीहरूलाई उनीहरूकै देश फिर्ता गर्ने प्रावधान रहेको थियो। नयाँ पारित भएको सीएबी अनुसार अब उनीहरूलाई समेत अवैध घुसपैठी मानिनेछैन भने उनीहरू माथि चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया समेत समाप्त हुनेछ। यसका साथै उल्टै उनीहरूले भारतीय नागरिकता पाउने प्रावधान समेत रहेको छ।

अदालत जाने  तयारीमा कङ्ग्रेस

कङ्ग्रेस पार्टी उक्त विधेयकको विरोधमा अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ। वरिष्ठ कङ्ग्रेस नेता अनि राज्यसभामा विधेयकको जोरदार विरोध गर्ने कपिल सिब्बलले यसबारे विचार गरिरहेको बताएका छन्। यस क्रममा अभिषेक मन सिंघवीले पनि विधेयकलाई अदालतमा चुनौती दिने सम्भावना रहेको बताएका छन् भने पी. चिदम्बरमले पनि ट्विट गरेर विधेयकलाई अदालतमा चुनौती दिने सङ्केत दिएका छन्।