नागरिकता संशोधन कानूनको कालो भूत : पहाड़ी इस्कुस-फर्सी र गोर्खे मानुष (भाग – 1)

   विचार / राजनीति _______________________________ सचिन चामलिङ राई   

अन्धाधुन्ध दिइने नागरिकताको प्रचलनमाथि क्षुब्ध बनेर कन्स्टिच्युएण्ट एसेम्बलीका सदस्य तथा विदर्भ वासिन्दा पञ्जाबराव सामराव देशमुखले विरोध जताएका थिए। भारतले देशको नागरिकतालाई विश्वमै सबैभन्दा सस्तो बनाएको तिनको ठहर थियो। जन्म लिएको भूमिको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिनु नहुने अनि भारतमा बसोवास गरिरहेको साथै अन्य कुनै देशको नागरिक नरहेको हिन्दू वा शिखलाई मात्र भारतीय नागरिकता दिनुपर्ने देशमुखले सिद्धान्त अघि सारे। धार्मिक आधारमै राष्ट्रविहीन हिन्दू र शिखलाई मात्र भारतमा नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने देशमुखको तर्क थियो। पीएस देशमुखले कुन सन्दर्भमा राष्ट्रविहीन हिन्दू र शिखहरूलाई मात्र नागरिकता दिनुपर्ने वकालती गरे? किटान गर्ने तथ्य मसित छैन। यद्यपि धार्मिक आधारमै भारतीय नागरिकता प्रदान गरिने विषयमा भने देशमुखको वकालत पनि अघि आएकै हो।

धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भारतमा देशमुखबाट उक्त वकालत आएको दशकौँपछि धार्मिक आधारमै नागरिकता प्रदान गरिने विधेयक दुवै सदनमा पारित भइसकेको छ। तर यसपल्ट भने नागरिकता दिने मापदण्ड र शर्तमा धर्म मात्र नभएर राष्ट्रहरूको नाम पनि तोकिएको छ। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा चलिरहेको राष्ट्रिय गणतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकारमा यो विधेयक पारित भएर कानून बनिसक्यो। पाकिस्तान, बङ्गलादेश अनि अफगानिस्तान देशका धार्मिक उत्पीड़ित हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी अनि ख्रीष्टान धर्मावलम्बीहरूलाई भारतमा नागरिकता दिने विधेयकमा मोहर लागेपछि नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) अस्तित्वमा आइसकेको छ। 

वर्तमान देशको डामाडोल स्थितिमा राजनैतिक बयानबाजी र उठकपटक देशकै नागरिकहरूलाई धेरै घातक बनिसकेको छ। प्रत्येक राजनैतिक दल नै आ-आफ्नो स्वार्थपूर्तिको न्यारेटिभ लिएर उभिएको छ। अहिले देशमा आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, महँगाइ, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्वमाथि जोखिम जस्ता बुनियाँदी मुद्दाहरूमाथि चर्चा छैन। नागरिक सरोकारका चर्चाहरू समाप्त भइसकेका छन्। फलस्वरूप देशमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसित सरोकार नराख्ने मुद्दाहरूको चर्चाले नै प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ। मुद्दाहरूलाई बङ्ग्याउनु अनि आफ्नो राजनैतिक लाभअनुरूप त्यसको व्याख्या गर्नु वर्तमान राजनैतिक दलहरूको एकमात्र ध्येय बनेको छ। त्यसबाट सर्वसाधारण जनता जोगिनुपर्छ। 

यसअघि पनि सत्ता लोलुप दलहरू अवैध अनुप्रवेशकारीहरूलाई रिझ्याएर भोट ब्याङ्कको राजनीतिमा लिप्त थिए। समग्र पूर्वोत्तर राज्य अनि पश्चिम बङ्गालमा सत्ता लोलुप दलहरूले नै अवैध अनुप्रवेशकारीहरूलाई राजनैतिक संरक्षण दिन्थे। अवैध अनुप्रवेशकारीहरूमाथि कारवाही नगरेर आँखा चिम्लेर बस्थे। त्यसप्रकारको राजनीति चलिबस्दा अवैध अनुप्रवेशकारीहरूको मनोबल र सङ्ख्या निरन्तर बढ़्दै गयो। देशमा भित्रिएका असङ्ख्य अवैध अनुप्रवेशकारीले उत्पन्न गरेका मर्का देशकै नागरिकहरूले झेल्नु परे। पूर्वोत्तर राज्यका जनजाति समुदाय साथै उत्तर बङ्गालका रैथानेहरूले त्यस मर्कालाई राम्ररी हेरेका छन् अनि बुझेकै छन्। यसबारे दार्जीलिङ पहाड़, समतल र डुवर्सका गोर्खाजनहरू पनि अवगत नै छन्। सिलगढ़ी, माल-मटेलीसितै डुवर्स र तराईमा देखा परेको अप्रत्याशित जनसाङ्खिकी परिवर्तनले गोर्खाहरू जाग्रत हुन नसके पनि अवैध अनुप्रवेशको प्रकोपले प्रभावित बनेकै हुन्। 

तर अब भोट ब्याङ्कको रिझाउने खेललाई पनि उछिन्दै देशका नागरिकहरूको हिस्साबाट रोजगार, भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकार खोसेर अवैध अनुप्रवेशकारीहरूलाई हस्तानान्तरण गर्ने अभियानलाई नै वैधानिक स्वीकृति दिने होड़ आरम्भ भएको छ। अल्पसङ्ख्यक जाति समुदाय अनि स्थानीय रैथानेहरूको भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहनमाथि परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव अनि स्थानीयहरूबाट खोसिँदै गइरहेको रोजगार, भूमिलगायत अन्य अधिकारबारे गम्भीर नबनेर केवल राजनैतिक लाभ मात्र हेर्ने राजनैतिक दलहरूको व्यवसाय उदाङ्गो भइसकेको छ। साधारण जनतालाई पनि अब यस्ता राजनैतिक दलहरूको चरित्र केलाउनु समय लाग्ने छैन। देशभित्रै असमानता र ज्यादती भोगिरहेका थुप्रै सम्प्रदायहरूलाई सम्बोधन गरिनुको सट्टा, न्याय दिलाउनुको सट्टा स्वार्थपूर्तिको दिशाहीन राजनीतिमा राजनैतिक दलहरू लम्पसार परिरहेका सर्वोत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत भइरहेको छ। नागरिकता संशोधन ऐन-2019 त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। 

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वाधीन राष्ट्रिय गणतान्त्रिक गठनबन्धन(एनडीए) सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तमा नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब)लाई दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। लोकसभामा त्यस विधेयकलाई समर्थन प्राप्त भए पनि राज्यसभामा पूर्ण समर्थन प्राप्त हुन सकेन। फलतः त्यो विधेयक स्वतः खारेज भएको थियो। त्यतिखेर देशका थुप्रै राज्यहरूमा भाजपा सरकार थिएन। विभिन्न प्रान्तहरूमा चुनाउ सम्पन्न भयो। धेरै राज्यहरूमा भाजपा अनि सहयोगी दलहरू सत्तामा आए। त्यसपछि नरेन्द्र मोदी अनि अमित शाहले लोकसभा चुनाउ ऱ्यालीहरूमा दोस्रोपल्ट केन्द्रमा भाजपा सरकार आए नागरिकता संशोधन विधेयक पुनः प्रस्तुत गरिने घोषणा गरेकै थिए। समग्र भारतसितै पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पनि भाजपालाई पहिलेभन्दा धेर समर्थन प्राप्त भयो। दोस्रो कार्यकालको वर्ष दिन नबित्दै नरेन्द्र मोदी अनि अमित शाहले आफ्नो घोषणा वमोजिम नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 लाई दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेर समर्थन जुटाएपछि अब नागरिकता संशोधन कानून – 2019 (सीएए) अस्तित्वमा आइसकेको छ। 

देशभरि नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेको छ। विशेषतः मुस्लिम सम्प्रदाय सर्वाधिक पीड़ित बन्ने जोखिम बनेको वकालतीमा यसलाई साम्प्रदायिक कानून बताउँदै विरोधी दलहरूले प्रतिवाद गरिरहेका छन्। विरोधीहरूको यस आरोपलाई सौझै खण्डन गर्न मिल्दैन। भारतको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन हो यो किनभने पहिलोपल्ट भारतीय नागरिकतालाई धर्मसित जोड़िएको छ। भारतको धर्म निरपेक्षता संवैधानिक मान्यता र मूल्यलाई परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको घटना हो यो। उत्तर र दक्षिण भारतमा तीव्र विरोध नदेखिए पनि पश्चिम बङ्गाल, दिल्ली अनि मध्यप्रदेशमा यसै परिप्रेक्ष्यमा कानूनको विरोधमा हिंसात्मक प्रदर्शन आरम्भ भइसकेको छ। यस कानूनको विरोध गर्दै सड़कमा उत्रिएका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि दिल्ली पुलिसले निर्ममतापूर्वक गरेको कुटपिटको घटना निकै चर्चामा रह्यो। दक्षिण बङ्गालमा धेरै वाहनहरूलाई तोड़फोड गरियो साथै आगो लगाइयो। त्यसबाहेक उग्र आन्दोलनकारीहरूले रेलगाड़ीहरूमा आगो लगाउँदै रेल स्टेशनहरूमाथि आक्रमणसमेत चलाएका घटनाहरू प्रकाश आइरहेका छन्। अहिले दर्जनौँ रेलगाड़ीहरूको सेवालाई रद्द गरिएको छ। त्यसबाहेक पश्चिम बङ्गाल राज्यका केही जिल्लाहरूमा पनि इण्टरनेट सेवामाथि रोक लगाइएको छ। 

यो कानून अस्तित्वमा आउने बित्तिकै अग्निगर्भमा परिणत बनिसकेको छ पूर्वोत्तर भारत। गत लोकसभा चुनाउमा भाजपालाई भरपुर समर्थन गर्ने पूर्वोत्तर भारतलाई हेर्नु हो विद्रोहको कारण फरक छ। उद्देश्य र स्वर फरक छ। यतिखेर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरमा यस कानूनको विरोधमा व्यापक हिंसात्मक प्रदर्शन चलिरहेको छ। नागाल्याण्डबाट भने विरोधको उस्तो समाचार छैन। यद्यपि नागाल्याण्डमा यस कानूनलाई समर्थन प्राप्त भएको ठोकुवा गर्ने स्थिति पनि छैन। यहाँ असम र त्रिपुरालाई विशेष उल्लेख गर्न आवश्यक पर्दछ। केन्द्रमा कङ्ग्रेस सत्तासीन भएकै अवधि असम एकर्डमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त एकर्डलाई कार्यान्वयन गर्दै भाजपा सरकारले 1600 करोड़ राशिको लागतमा असममा हालै राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) कार्य सम्पन्न गराइसकेको छ। एनआरसीको अन्तिम सूची गत 31 अगस्तको दिन प्रकाशित भएको हो। कङ्ग्रेसले पूर्वोत्तरलाई वञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै भाजपाले नर्थ इष्ट पोलिसीमार्फत पूर्वोत्तरलाई विकास नगरेको पनि होइन। यद्यपि भाजपा सत्तामा रहेकै असम राज्यमा यस कानूनको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन मात्र नचलेर हरेक तप्कामा स्थानीय रैथानेहरू सड़कमा उत्रिसकेका छन्। व्यापक विरोध र हिंसात्मक आन्दोलनको कारण राजधानी गुवाहाटीमा कर्फ्यु जारी गर्न राज्य सरकार बाध्य बनेको छ। असम राज्यका धेरै जिल्लामा इण्टरनेट सेवामाथि प्रशासनले रोक लगाएको छ। अहिलेसम्म पुलिसद्वारा चलाइएको गोलीले चारजना मानिसहरू मारिएका छन्। देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि जापानका समकक्षी सिञ्जो आबेमाझ गुवाहाटीमा 15 दिसम्बरको दिन तय भएको शिखर सम्मेलन पनि आन्दोलनको कारण स्थगित गरियो। साथै आन्दोलनकै कारण गृहमन्त्री अमित शाहको पूर्वोत्तरको भ्रमण पनि रद्द गर्नु परेको छ। यतिखेर विकासको मलमले असमीयाहरूको घाउ निको हुने तर्क फ्यातुलो बन्छ। विकासको रथ चढ़ेर जुन कुनै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न उन्मत्त नेताहरूलाई ठूलो शिक्षा हो यो। 

त्रिपुरा राज्यमा पनि उस्तै स्थितिको दृश्य अघि आइरहेको छ। विशेषतः यस कानूनको विरोधमा सड़कमा उत्रिएका स्थानीय रैथानेहरूको हिंसात्मक विरोधले भयावह रूप धारण गरेको समाचारहरू आइरहेका छन्। बङ्गलादेशबाट अत्यधिक अनुप्रवेशकै कारण त्रिपुरा राज्यका रैथाने जनजातिहरू अल्पसङ्ख्यक बन्न पुगेका छन्। बङ्गलादेशबाट अत्यधिक अवैध अनुप्रवेशले अल्पसङ्ख्यक बन्न पुगेका त्रिपुराका जनजातिहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा यस कानूनले राज्यका रैथाने जनजातिहरू अझ गहिरो सङ्कटमा पर्ने प्रस्ट हुन्छ। त्यसै जोखिमको आभाषले त्रिपुरा राज्यका रैथाने जनजातिहरू आन्दोलित बनिरहेका हुन्। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोराम, अरुणाचलका स्थानीय रैथानेहरूले पनि त्यसै सङ्कटलाई अनुभव गरिरहेका छन्। गैर मुसलमान अवैध अनुप्रवेशकारीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिए, थप गैर मुसलमान विदेशीहरूलाई राज्यमा भित्रिने बाटो खुलाइए स्थानीय रैथानेहरूको भाषा, संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाजमाथि पर्ने दुष्प्रभाव बढ़ेर जाने साथै रोजगार अवसर, संसाधन, भूमिमाथि स्थानीयहरूको अधिकार खोसिने भयको दूरगामी सोचले सबै तप्काका मानिसहरू अहिले सड़कमै ओर्ह्लेर तीव्र आन्दोलन गरिरहेका छन्। अत्यधिक अवैध अनुप्रवेशले स्थानीय रैथानेहरूको राजनैतिक अधिकारलाई क्षीण तुल्याउने सत्यलाई पनि नकार्न सकिन्न। मुस्लिम सम्प्रदायको विरोधी न्यारेटिभ नउठाएर आफ्नो हित र सुरक्षामा उत्तर पूर्वोत्तर राज्यका स्थानीय रैथानेहरू यस कानूनको प्रतिवादमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डु इनर लाइन पर्मिटको मागमा दिल्लीको दौड़ाहामा छन्। मेघालयका मुख्यमन्त्री कनराड साङमाले अगावै गृहमन्त्री अमित शाहअघि नै क्याबको विरोध गरेका थिए। मेघालय राज्यका मूल निवासीहरूको हितमा पक्कै पनि तिनले केन्द्रसमक्ष माग राखेकै छन्। अमित शाहअघि निरस्त बने पनि असमका भाजपा, अगप नेताहरू असम एकर्डको बुँदा 6 को कार्यान्वयनमाथि जोर दिइरहेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहले असम एकर्ड बुँदा 6 को कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए पनि सर्व साधारण जनताले राज्यमा चलाइरहेका वर्तमान प्रतिवाद आन्दोलनले नेताहरूको राजनैतिक धरातल हल्लिएको छ भने जवाफदेहिता पनि तोकिएको छ। असमीयाहरूको हित र अधिकार सुरक्षित गर्न नसके धेरै नेताहरूको राजनैतिक जीवन समाप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। मणिपुर राज्यमा इनर लाइन पर्मिटलाई लागु गराउनुपर्ने मागलाई गृहमन्त्री अमित शाहले मानिलिँदै शीघ्र इनर लाइन पर्मिट लागु गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन्। नागाल्याण्डका पक्ष-विपक्ष सबै एक मत छन् अनि स्थानीय रैथानेहरूको सुरक्षा र हितमा लागिपरेका छन्।

यता दार्जीलिङ पहाड़, समतल र डुवर्सका गोर्खाहरूको भाग्यमाथि भने अनिश्चितता कालो बादल मड़ारिरहेको छ। एनआरसीको प्रसङ्गमा भाजपा विधायक निरज जिम्बाले पहाड़का जनतालाई त के इस्कुस-फर्सीलाई समेत एनआरसीले नछुने वक्तव्य दिएर कर्तव्य निर्वाह गरे। क्याबको प्रसङ्गमा पनि विधायक जिम्बाले इस्कुस-फर्सीलाई पनि अपठ्यारो नपर्ने बयान दिएका हुन्। भाजपा सांसद राजु विष्टले पनि गोर्खाहरूलाई अपठ्यारो नपर्ने नै बताइरहेका छन्। केही दिन नबित्दै विधायक जिम्बाले यु टर्न मारेर छैटौँ अनुसूची लागु गरिएको भए एनआरसी र क्याबबाट पहाड़ सुरक्षित हुन्थ्यो जस्तो वक्तव्य दिएर समग्र गोर्खाहरूलाई अन्योलता धकेलिदिएका छन्। एनआरसी अनि सीएएले छुँदैन भने गोर्खाहरूको सुरक्षा गर्न छैटौँ अनुसूचीको किन आवश्यक पर्छ? तर यस्तो विरोधाभाषी बयानबाट स्वयं जनप्रतिनिधि स्वार्थी राजनीतिमा लिप्त रहेका अथवा एनआरसी र सीएए जस्तो मुद्दामाथि गम्भीर नरहेका प्रस्ट हुँदछ। जनप्रतिनिधिबाट यसप्रकारको कार्य अक्षम्य हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता तोक्ने जनता नै हुन्। जवाफदेहिता तोक्ने समय आएको छ।सांसद राजु विष्टले पनि एनआरसी र सीएएमार्फत रैथाने गोर्खाहरूको हित र अधिकारको सुरक्षा हुने तथ्यलाई प्रकाश पारेर यो अन्योलता हटाउने कार्य झट्ट गर्नुपर्छ। यदि गोर्खाहरूको हित र अधिकारमा क्षतिकारक छ भने दलगत सिद्धान्तदेखि बाहिर निस्केर यस्तो कानून र प्रक्रियाको खुलेर प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले एनआरसी र सीएएको विरोधमा मोर्चा खोलिसकेका छन्। भर्खरै कलकत्तामा एनआरसी र सीएएको प्रतिवादमा महाजुलुस समेत निकालेर मुख्यमन्त्रीले यस सङ्ग्राममा सबैलाई सहभागिता जनाउने आह्वान गरिन्। त्यसैको समानान्तर पहाड़मा विनय तामाङ-अनित थापाहरूले एनआरसी र सीएएको विरोधमा मोर्चा अघि बढ़ाइरहेका छन्। सैद्धान्तिक हिसाबले ममता ब्यानर्जी अनि पहाड़का विनय तामाङ-अनित थापा एकै लड़ाइँ लड़िरहेका छन्। तर याद राख्नुपर्ने कुरो के छ भने गोर्खाहरूको अड़चन र समस्या भने भिन्नै छन्। र त्यसलाई सम्बोधन गरिने कार्यप्रणाली र न्यारेटिभ पनि अलग हुनैपर्छ। राज्यमा ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा मा-माटी-मानुषको सरकार चलिरहेको छ। शताब्दीदेखि पर्जापट्टा अधिकारबाट वञ्चित, राजनैतिक अधिकार क्षीण बन्दै गइरहेको गोर्खा मानुषहरूको हित र अधिकारलाई मा-माटी-मानुषको सरकारले सुरक्षित पार्न सक्ला कि नसक्ला? त्यो ठूलो प्रश्न बनेको छ। अब गोर्खाहरूले आफ्नै आवश्यकताको न्यारेटिभ उठाएर समग्र देशलाई हाम्रो समस्या र विपत्तिहरूबारे परिचित गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।