नागरिकता संशोधन कानूनको कालो भूत; चङ्गा सी अल्पसङ्ख्यक गोर्खा (भाग – 2)

   विचार/राजनीति __________________________________ सचिन चामलिङ ।  

दुवै सदनमा पारित भएपछि नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) अस्तित्वमा आएको लगभग दुई हप्ता भइसकेको छ। तर यो कानुन विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन अहिलेसम्म रोकिएको छैन। देशका विभिन्न राज्यहरूमा सीएए विरुद्ध आन्दोलनले अझ तीव्र रूप धारण गरिरहेको छ। केही ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू हिंसात्मक पनि बनिरहेका छन्। हिंसात्मक प्रदर्शन कतै सही होइन। हिंसामाथि अङ्कुश लगाउन पुलिस प्रशासनले सक्दो प्रयास गरिरहेको देखिन्छ भने कुनै कुनै राज्यमा पुलिसले ज्यादती गरिरहेको आरोप पनि प्रकाशमा आइरहेको छ। दिल्ली, झारखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोराम अनि अरुणाचल प्रदेशमा नागरिकता संशोधन कानुन विरुद्ध तीव्र आन्दोलन चलिरहेको छ। अहिलेसम्म देशभरि पुलिसको गोलीले कूल 22 जनाको मृत्यु भइसक्यो। तीमध्ये असममा 5, कर्नाटकमा 2 अनि उत्तर प्रदेशमा 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी तीनै राज्यको सत्तामा भाजपा दल आसीन छ।

नागरिकता संशोधन कानुनले धार्मिक उत्पीड़ित शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने तर कसैको नागरिकता नखोस्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहले यसबाट देशका नागरिकहरूलाई कुनै प्रकारको प्रभाव नपर्ने स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। दार्जिलिङका सांसदले त पहिल्यैदेखि गोर्खाहरूलाई यस कानुनले असर नपार्ने बयानको रट लगाइरहेकै हुन्। तर यो कानुन विरुद्ध अहिले चलिरहेको देशव्यापी आन्दोलनमा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाहेक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी, इतिहासकार, लेखक, बुद्धिजीवीहरू, फिल्मी कलाकारहरूबाहेक अन्य क्षेत्रका मानिसहरू पनि जोड़िसकेका छन्। देशका प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीको उक्त बयानलाई सही मानिलिनु हो भने देशका यति बिघ्न मानिसहरू स्वतः किन आन्दोलित भइरहेका छन्? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। त्यसैले गोर्खाहरूलाई असर नपार्ने सांसद विष्टको ठोकुवालाई पनि सरासर मानिलिन सकिने आधार बन्दैन।

यस कानुनले देशका नागरिकको हित गर्छ? यसबाट नागरिकलाई फाइदा कति? यी प्रश्नहरू केलाउँदा पनि सदनको निर्णय र जनताको स्वर एक सुर नबनेको अहिले स्थिति छ देशमा। विरोधको प्रतिवादमा भन्न नमिले पनि दुवै सदनमा पूर्ण बहुमत राख्ने भाजपा दलले पारित कानुनलाई समर्थन रहेको दृश्य प्रस्तुत गर्न ऱ्यालीहरू निकालिरहेको छ। देशमा पारित गरेको कानुनको समर्थनमा सत्तारूढ़ दलले नै सड़कमा ऱ्याली गर्नु परेको भारतको इतिहासमा धेरै कम्ती यस्तो उदाहरण फेला पर्ला। सड़कको ऱ्यालीहरूमा होस् वा जनसभामा भड़काउपूर्ण नाराबाजी र भाषणबाजी गरेर केही भाजपा नेताहरूले तनाउ र डरको वातावरण पनि सिर्जना गरिरहेका छन्। जनताको ‘मन की बात’ पटक्क नसुन्ने भाजपा अब सदन र सड़कमा एकै भूमिका उत्रिसकेको देखिन्छ। जन भावनासित सरोकार छैन। शक्ति प्रदर्शन नै जित हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गणतन्त्र चलाउने सत्ताधारी दलको यस्तो राजनैतिक चरित्रले कतै ठूलो परिवर्तनलाई इङ्गित गरिरहेको त छैन!

यो कानुन अस्तित्वमा आइसकेपछि देशको जनसङ्ख्यामा कतिजना मानिसहरूको अन्तर्भुक्ति हुन्छ त? यस प्रश्नको जवाफमा कुनै आधिकारिक आँकड़ा अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएको छैन। शिवसेना दलले अन्तर्भुक्ति हुने मानिसहरूको सही सङ्ख्या माग गरेको हो। जोइण्ट पार्लियामेण्टेरी कमिटी (जेपीसी)लाई इण्टेलीजेन्स ब्युरोले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा लामो समयदेखि भिसामा भारतभित्र बसोवास गरिरहेका यी अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको सङ्ख्या 31,313 बताइएको छ। यी शरणार्थीहरूले धार्मिक उत्पीड़नको आधारमा भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन पनि गरेका छन्। तीमध्ये हिन्दूको सङ्ख्या 25,447, शिख 5807, बौद्ध 2, इसाई 55 अनि पारसी 2 छन्।

देशका अन्य राज्यहरूलाई छोड़ेर पूर्वोत्तर भारतका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरू सदनमा विधेयक प्रस्तुत गरेदेखि नै लगातार आन्दोलनमा छन्। विधेयक पारित भएर कानुन बनेदेखि त आन्दोलन अझ उग्र बन्यो। यी 31,313 धार्मिक उत्पीड़ितहरूलाई देशमा नागरिकता दिने कार्यले विक्षुब्ध बनेका हुन् त पूर्वोत्तर राज्यका मानिसहरू? के त्यतिमै चित्त नपरेर समग्र पूर्वोत्तर राज्यहरू उग्र आन्दोलनमा होमिएका हुन् र? पूर्वोत्तरको तर्कलाई केलाउनु आवश्यक पर्छ। कानुनी प्रक्रियामा वैध रूपले देशभित्र आएर नागरिकताका लागि आवेदन गर्ने यी 31,313 धार्मिक उत्पीड़ितहरूलाई नागरिकता दिइए पूर्वोत्तरलाई कतै आपत्ति नहुने म ठोकुवा गर्न सक्छु। हामीलाई पनि यी धार्मिक उत्पीड़ितहरूलाई नागरिकता दिइए कुनै आपत्ति रहने छैन। यी धार्मिक उत्पीड़ितहरूलाई देशको नागरिकता दिनु कानुन संशोधनको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। अहिलेसम्म 22 जनाको ज्यान लिइसकेको संशोधित कानुन किन ल्याइयो? त्यसको तर्क र कारण बताउन पनि सरकारले पारदर्शिता देखाएको छैन। त्यसैले नरेन्द्र मोदी एनआरसीबारे एकपल्ट पनि चर्चा नभएको विवादित भाषण गरिरहेका छन् भने झारखण्डको चुनाउ ऱ्यालीबाट एनआरसीबारे विवादित भाषण दिइसकेका गृहमन्त्री अमित शाहले अहिले नै समग्र देशमा एनआरसी लागु नगरिने जस्ता बयानबाजी पनि गरिरहेका छन्।

स्वदेशबाट विदेश जाने धेरै कारणहरू हुन्छन्। भारत देशैबाट पनि लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू विदेश गएर बसोवासो गरिरहेका छन्। ती सारा भारतीयहरू धार्मिक उत्पीड़नको एउटै कारणलाई देखाएर देश छोड़ेर गएका हुन् भन्ने स्पष्टीकरण दिनु हास्यास्पद हुन्छ। स्तरीय शिक्षा, रोजगार, अभिनय, कला, प्रसिद्धि, उपचार, प्रशिक्षण, वैवाहिक सम्बन्ध तथा अन्य धेरै कारणहरू छन् जसका लागि मानिसहरू स्वदेशदेखि विदेश लाग्छन्। तर कानुनी ढङ्गले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अर्को देश भित्रिनुबाहेक अर्को विकल्प हुन्न। कानुनी ढङ्गले सबै प्रक्रिया पुरा नगरी देश भित्रिने व्यक्ति त्यस राष्ट्रको अपराधी हो। कानुनी प्रक्रिया नै नभएपछि कसरी 31 दिसम्बर 2014 अघि अवैध रूपले देश भित्रिने हरेक गैर-मुसलमान व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़ित शरणार्थी?

धार्मिक उत्पीड़न मात्र भारत भित्रिने कारण हुन्थ्यो त बङ्गलादेश, पाकिस्तान अनि अफगानिस्तानबाट मुसलमानहरू पटक्कै भारत पस्थेनन्। गृहमन्त्रीले बङ्गलादेश, पाकिस्तान अनि अफगानिस्तानमा मुसलमानलाई धार्मिक उत्पीड़न नहुने ठोकुवा गरिरसकेका छन्। मुसलमानहरू अन्य कारण नै भारतमा भित्रिएका हुन् भने गैर-मुसलमानहरू पनि अन्य कारण भारत भित्रिएका हुनैसक्छ। धार्मिक उत्पीड़नकै कारण गैर-मुसलमानहरू भारत भित्रिएका प्रमाण चाहिँ के छ? के तिनीहरूले धार्मिक उत्पीड़नको कारण बताएर देशभित्र छिर्न प्रशासनबाट अनुमति लिए? भारत देशको कानुनलाई शिरोपर गरेर भिसामार्फत वैध तरिकाले यहाँ आएर नागरिकताका लागि आवेदन गरे? यदि नियम कानुनको पालना गरिएको छ भने सरकारले तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरोस्।

धार्मिक उत्पीड़नको कारण आउने गैर-मुसलमानहरू अवैध अनुप्रवेशकारी होइनन्। धार्मिक उत्पीड़न मात्र भारत आउने एउटै कारण हो भने मुसलमानहरू भारत आउने कुरै आएन। तब देशमा अवैध अनुप्रवेशकारीको मुद्दा किन छ? दुवै तर्कले अवैध अनुप्रवेशकारीको मुद्दालाई नै समाप्त गरिदिन्छ। सीएबी ल्याएपछि एनआरसीमार्फत एक एक अवैध अनुप्रवेशकारीलाई देशबाट निकाला गर्ने भनेर गृहमन्त्री अमित शाहले गरेका घोषणाको औचित्य के रह्यो? देशमा अवैध अनुप्रवेश भएको प्रत्यक्ष प्रमाण हो असम एकर्ड। ममता ब्यानर्जी, गृहमन्त्री अमित शाह, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आदि नेताहरूले दिएका बयानहरूले पनि भारतमा प्रत्यक्ष अवैध अनुप्रवेशको घटनालाई नै उजागार गर्छ। अवैध अनुप्रवेशले भारत देशलाई कति हानि अनि कति नाफा खुट्याउन नसक्ने सत्ताको राजनैतिक इतिवृत्तमा व्यवस्था घुमिरहे त्यसको मार देशका जनताले भोग्नुपर्छ। शरणार्थीहरू देशमा भित्र्याउँदा रैथानेहरूलाई प्रभावित नपारी कहाँ, कसरी बसाउने सत्तासित व्यवस्था हुनुपर्छ, खाका हुनुपर्छ। सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ तर व्यवस्था रहिरहन्छ। तर व्यवस्था नै नभएपछि शरणार्थी हुल्ने प्रतिस्पर्धामा अस्तित्वको सङ्कट झेलिरहेका आदिवासी, राजवंशी, कोचे, मेचे, टोटो, गोर्खा जस्तो अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू त नामेट भएर जाने स्थिति आउँछ। त्यस्तो विकट स्थिति झेलिसकेको स्वरहरूको ज्वलन्त उदाहरण हो पूर्वोत्तरमा चलिरहेको तीव्र आन्दोलन।

पूर्वोत्तर राज्यका रैथानेहरूलाई लागेकै छ अवैध रूपले अनुप्रवेश गर्ने मुसलमान अनि गैर-मुसलमानले तिनीहरूको भाषा, संस्कृतिको अस्तित्वमाथि बराबर सङ्कट बढ़ाएको छ। पूर्वोत्तरले अवैध अनुप्रवेशको मुद्दालाई हिन्दू-मुसलमानको चस्माले पटक्क हेरेको छैन। बढ्दो अनुप्रवेशले रैथानेहरूको भाषा, संस्कृति अनि अस्तित्वमाथि पारिरहेको प्रतिकूल प्रभावबाट छुटकारा पाउनु साथै स्थानीयहरूको रोजगार, भूमि अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने अभियान हो पूर्वोत्तरको आन्दोलन। त्रिपुराका जनजाति मानिसहरूले त देशमा भित्रिएका अवैध अनुप्रवेशकारीहरूलाई प्रत्येक राज्यमा समान रूपले बाँड़ेर समान बोझ उठाउनुपर्ने तर्क समेत अघि सारिरहेका छन्। देशव्यापी आन्दोलनमा पूर्वोत्तरको आवाजले स्थान पाइरहेको छैन। यो दुर्भाग्यजनक हो। विविधताले भरिएको भारत देशमा भिन्दाभिन्दै सम्प्रदायको भिन्दाभिन्दै समस्या छन्। हरेक सम्प्रदायको समस्यालाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ। 2014 मा प्रधानमन्त्री बन्नअघि नरेन्द्र मोदी स्वयंले अलग-अलग सम्प्रदायको अलग-अलग समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्तव्य गरिसकेका हुन्।

पूर्वोत्तर भारतसरह उत्तर बङ्गाल अनि पहाड़का गोर्खाहरूले पनि अवैध अनुप्रवेशलाई हिन्दू-मुसलमानको चस्माले हेरेका छैनन्। हामीले यसलाई हिन्दू-मुसलमानको चस्माले हेर्नु सही ठहर्दैन पनि। अरू वर्ग र समाजको आफ्नो हेराइ छ, त्यसको बेग्लै चर्चा आवश्यक पर्छ। तर अहिले यस कानुनको वहस अनि चर्चा गोर्खाहरूको जातीय हित र अहित सन्दर्भमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ। जुनै धर्म वा सम्प्रदायका किन नहोस् अवैध अनुप्रवेशको कारण हामीले पूर्वोत्तरका जनजातिहरूले भन्दा धेरै थोक गुमाएका छौँ। कम्तीमा तिनीहरूसित आफ्नै सत्ता र राज्य छ। सिलगढ़ी, डुवर्स, तराई आदि ठाउँहरूमा राजनैतिक आधार हस्तानन्तरण मात्र नभएर हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति, लोक-मान्यताहरू पनि कतै न कतै प्रभावित बनेका छन्। यो प्रभाव बढ्दो छ। बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने हामीसित बाटो नै छैन। सत्तापक्षले अवैध रूपले भित्रिएका अनुप्रवेशकारीहरूलाई यति अनुकूल परिस्थिति तयार पारिदिन्छ स्वतः उनीहरू लहलह मौलाउँछन्। त्यस सत्यतालाई जानेर पनि भविष्य थप अनुप्रवेशकारीहरूलाई निम्त्याउने कानुनको सराहना गर्नु वा त्यसलाई सही बताउनु हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण हुनेछ। अहिले पनि बङ्गलादेशमा डेढ़देखि दुई करोड़ गैर मुसलमानहरू रहेका अनुमान छ। यदि तिनीहरू पनि भारतमै आए, तिनीहरूलाई कहाँ अनि कसरी बसाउने खाका नराख्ने व्यवस्थामा हामी जस्तो अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझ जोखिम नपर्ने के जुक्ति छ?

विदेशभरि छरिएका अल्पसङ्ख्यकहरूको चिन्ता गर्दै कानुन ल्याएर भाजपाले देशमै उथुलपुथल ल्याएको छ। तर देशमै अस्तित्वका लागि लामो सङ्घर्ष गरिरहेको अल्पसङ्ख्यकमाथि भाजपाको दृष्टि किन पुग्दैन? कुनै धर्म वा सम्प्रदायलाई तोक्न नमिले पनि आज जसलाई भारतभित्र स्थापित गर्ने मुहिम चलाइँदैछ तिनीहरू बहुसङ्ख्यक हुन्। बहुसङ्ख्यकलाई रिझ्याउने राजनीति चलिरहेको प्रस्ट छ। धार्मिक उत्पीड़नको नाममा बहुसङ्ख्यकलाई नै प्राथमिकता दिइँदा अल्पसङ्ख्यक मर्कामा पर्छ। त्यसलाई बुझ्न रकेट साइन्सको आवश्यकता पर्दैन। रोजगार अवसर खोसिन्छ, भूमि अधिकार छुट्छ, राजनैतिक आधार मेटिन्छ, विस्थापित बन्छ। त्यसैले अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै वैधानिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पनि सत्तारूढ़ दलको कर्तव्य हो।

हाम्रा शिक्षित युवाहरू गाउँ-बस्तीबाट रोजगारका लागि मेट्रोपोलिटनहरूमा पलायन भइरहेका छन्। बाँचेका युवाहरू राजनैतिक झण्डा बोकेर कुदिरहेका छन्। चिया श्रमिकहरू दैनिक काममा जुटिरहेका छन्। बोनस पाएका छन् – पाएका छैनन्। सङ्गठनहरू कराइरहेका छन्। पक्ष-विपक्षको आश्वासन आइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूबाट असर नपर्ने भ्रम मिठाइ वितरण भइरहेको छ। अस्तित्वको संशयपूर्ण प्रश्न अनि डरहरू बोक्नुबाहेक बाँकी सबै ठिक छ, चङ्गा सी अल्पसङ्ख्यकक गोर्खा।