अयोध्या मामिलामा सुप्रीम कोर्टको ऐतिहासिक निर्णय ; विवादित ठाउँमा राम मन्दिर निर्माण, मस्जिदको निम्ति वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गर्नुपर्ने आदेश

गफसफ.com, नयाँ दिल्ली, 9 नोभेम्बर।

सुप्रीम कोर्टले आज सर्वसहमतिको फसेलामा आयोध्याको विवादित स्थलमा राम मन्दिरको निर्माणको बाटो प्रसस्त गरिदिएको छ। यसका साथै केन्द्र सरकारलाई मस्जिद निर्माणको निम्ति सुन्नी वक्फ बोर्डलाई पाँच ऐकर भूमि आवन्टित गर्नुपर्ने निर्देश दिएको छ। सर्वोच्च न्यायलयको आदेशपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ट्विटर वालमा सर्वोच्चको फसेला कसैको हार वा जीत नरहेर भारत भक्तिको रहेको बताएका छन्।

‘देशको सर्वोच्च न्यायालयले अयोध्या विषयमा फसेला सुनाएको छ। यो फसेलालाई कसैको हार अथवा जीतको रूपमा हेर्न हुँदैन’ – प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका अझ भनेका छन् –‘रामभक्ति होस् अथवा रहीमभक्ति, यो समय हामी सबैको निम्ति भारभक्तिको भावनालाई सशक्त बनाउने हो। देशवासीसँग मेरो अपिल छ कि शान्ति, सद्भाव अनि एकता बनाएर राखौँ।’

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्या सम्बन्धमा आएको सर्वोच्च न्यायलयको महत्वपूर्ण धेरैप्रकारले रहेको बताउँदै कुनै पनि विवादलाई समाप्त गर्नका निम्ति कानुनी प्रक्रिया कतिसम्म महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हो भनेका छन्। ‘प्रत्येक पक्षलाई आफ्नो-आफ्नो तर्क राख्नका निम्ति पर्याप्त समय अनि अवसर दिइएको छ। न्यायको मन्दिरले दशकौँ पुरानो मामिलालाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको छ’-प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्।

शनिबार प्रधान न्यायाधिश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय खण्डपीठले यस व्य्वस्थाको साथै राजनैतिक दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील 134 साल भन्दा पुरानो विवादलाई सुल्झाएको छ। उक्त राम जन्मभूमि विवादले देशको सामाजिक अनि साम्प्रादायिक सद्भावलाई समेत बिगार्ने कार्य भएको थियो। जुन विवादिद मुद्दालाई आखिरमा प्रधान न्यायमूर्ती रञ्जन गोगोईसँगै न्यायमूर्ती एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर-को पाँच सदस्यीय पीठले सुनाएको निर्णयले समाप्त गरिदिएको छ।

संविधान पीठले आफ्नो 1045 पन्नाको फसेलामा मन्दिरको निर्माण विवादिद भूमिमा निर्माण गर्नपर्नेछ अनि उक्त मन्दिर निर्माण गर्नका निम्ति तीन महिना भित्रना एउटा ट्रस्ट समेत गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त विवादिद स्थानमा 16औँ शताब्दीमा बाबरी मस्जिद स्थापित गरिएको थियो जसलाई 6 दिसम्बर 1992मा भत्काउने कार्य भएको थियो। पाँच सदस्यीय न्यायधिशको पीठले 2.77 ऐकर विवादिद भूमिको अधिकार भगवान राम बिराजमान गर्नलाई सुम्पिएको छ। संविधान पीठले विवादिद स्थलमाको बाहिर हिन्दुहरूद्वारा व्यापकरूपले पूजा अर्चना गरिने गरेको अनि साक्ष्यहरूद्वारा मस्जिदमा शुक्रबार नमाज पढ्ने गरेको समेत पत्तो लागेको बताएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले मस्जिदमा नमाज पढ्न बाधा सिर्जना गर्दा समेत नमाज पढ्न बन्द नभएको साक्ष्य रहेको बताएका छन्। संविधान पीठले अयोध्यामा विवादिद जमिनमुनी प्राप्त संरचना इस्लामिक नरहेको तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणले मस्जिद निर्माणको निम्ति मन्दिर भत्काएको थियो भनेर प्रमाणित गर्न नसकेको पनि बताएको छ। अन्तमा संवैधानिक पीठले दीर्घ प्रतिक्षारत विवादिद मुद्दालाई समापन गर्दै विवादिद भूमिमा भगवान राम मन्दिर स्थापनाको बाटो पूर्णरूपले खुल्ला गरिदिएको छ भने बाबरी मस्जिद बैकल्पिक स्थानमा निर्माण गरिने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ।