भाजपा सांसद राजु विष्टले केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री
नरेन्द्र तोमरसँग भेट गरेर दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा तीनस्तरीय पञ्चायत
चुनाव गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसका साथै उनले उक्त भेटघाट अवधी ग्रामीण
सडकहरूको निर्माण गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
‘मैले माननीर मन्त्रीजुलाई सन् 1988 मा दार्जीलिङ गोर्खा
पार्वत्य परिषद सम्झौता भएपछि भारतको संविधानको अनुच्छेद 243 M(3) को अनुसार एक संशोधन गरिएको थियो जस
अन्तर्गत दार्जीलिङ जिल्ला (अहिले) कालेबुङ जिल्ला दागोपाप अधिनस्थ भएको कारण पञ्चायत
चुनाव गर्नमा बाधा सिर्जना भएको थियो भनि सूचित गरेको छु’ राजु विष्टले प्रेस
विज्ञप्ति मार्फत् भनेका छन्। यसक्रममा उनले संविधानले अनुच्छेद 243 M(3) ले के भन्छ भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरेका छन्।
सांसद राजु विष्टले सोही संविधानको अनुच्छेद 243 एम (3) कै
कारण यस क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाव हुन नसकेको बताएका छन्। ‘सन् 2001 मा पश्चिम
बङ्गाल सरकारले एकस्त्तरीय पञ्चायत चुनाव गराएको थियो जसको कार्यकाल 2005 मा
समाप्त भइसकेको छ। त्यसपछि कुनै पनि ग्राम पञ्चायत स्तरीयर चुनान हुन सकेको छ।
जसको कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू कुनै प्रकारका विकास कार्यहरूबाट बञ्चित
छन्’ राजु विष्टले अझ भनेका छन् –‘यसकारण जबसम्म संविधानको अनुच्छेद 243M
(3) रहन्छ तबसम्म हाम्रो क्षेत्रमा कुनै
पनि पञ्चायत चुनाव हुनेछैन’ ।
“यसैकारण म माननीय मन्त्रीज्य्लाई
कृपा गरी संविधानको अनुच्छेद 243M (3) लाई संविधान संसोधन बीलको रूपमा प्रस्तुत गरेर संविधान
संशोधन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। जसको कारण हाम्रो मानिसहरू जसले ग्रामीण
स्तरमा त्रीस्तरीय पञ्चायत व्यवस्थाको सुविधा हासिल गर्न सकुन्’ राजु विष्टले भनेका
छन्।
यसक्रममा उनले मन्त्रीलाई ग्रामीण सडक निर्माणको निम्ति
सयभन्दा अधिक आवेदनहरू प्राप्त भएको बताउँदै जसले ग्रामीण क्षेत्रमा सडक मार्ग
नभएको स्पष्ट भएको कुराको अवगत गराएको पनि बताएका छन्। यसैकारण आफुले आवश्यक
दस्तावेजहरूको जाँच गरेर 29 वटा सडक निर्माणको निम्ति प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक
योजना अनि आरआईडीएफ मार्फत् अघि सारेको जसलाई ग्रामीण बिकास मन्त्रीले मह्त्वपूर्ण
मानिलिएर स्वीकृत गर्नुपर्ने पनि अनुरोध गरेको बताएका छन्।
‘संविधानको
अनुच्छेद 243M (3) संशोधन
गर्न मन्त्री तोमर ज्युले चाँढै आधिकारिक वैठक बोलाउने भएका छन् जसले दार्जीलिङ
अनि कालेबुङ जिल्लामा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउनका निम्ति बाटो खोल्नेछन्’ सांसद
राजु विष्टले भनेका छन्।
गोर्खाल्याण्ड तथा बंगालबाट छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको मांग गर्नु पर्यो सांसद ज्यू, तिन स्तरीय पंचायती व्यवस्थाको होइन।
ReplyDeleteसम्पूर्ण जनताको पक्षमा
अर्जुन/गीतखोला
We want separate state
ReplyDelete