पश्चिम बङ्गाल सरकारले जीटीएको कार्यकाल छ महिनाको निम्ति
बडोत्तरी गरेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुटका महासचिव रोशन गिरीले विरोध
जनाएका छन्। सन् 2011 मा जीटीएको सम्झौता गर्दा गोजमुमो पार्टीको पक्षबाट
हस्ताक्षर गर्ने रोशन गिरीले भिडियो सन्देश जारी गरेर जीटीएको सम्झौता रद्द
हुनपर्ने माग समेत गरेका छन्।
“जीटीएको मियादलाई 20 सितम्बर 2019 को दिन छ महिनाको निम्ति
बडोत्तरी गरेको छ जसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। गोजमुमो पार्टी जीटीए कानुन रद्द
हुनपर्छ अनि स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति भारत सरकार, बङ्गाल सरकार अनि गोर्खा
जनमुक्ति मोर्चा माझ वार्ता हुनपर्छ”-रोशन गिरीले भने। यसक्रमा उनले जीटीसँग जनता
सन्तुष्ट नभएको दाबी गर्दै जीटीएमा व्यापक भ्रष्टचार चलिरहेको पनि दाबी गरेका छन्।
“जीटीएसँग जनता सन्तुष्ट छैन। जीटीएले जनताको हितार्थ काम
गर्न सकेको छैन। सन् 2017 देखि चलेको जीटीएमा व्यापक भ्रष्टचार भइरहेको छ। यसको
जाँच हुनपर्छ” रोशन गिरीले अझ भने –“जीटीए जनताको चाहना होइन, जनताको चाहनालाई
सरकारले सत्कार गर्नुपर्छ। जनताको ईच्छा र आकाङ्क्षा भनेको छुट्टै राज्य
गोर्खाल्याण्ड हो। यसकार जीटीए कानून रद्द गरेर स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति
बाटो खोल्नुपर्छ ।’
गिरीले सन् 2017 मा तत्कालिन केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहकै
अपिल अनुसार आन्दोलनलाई फिर्ता लिने कार्य गरेको स्मरण गराउँदै सोहि वचन अनुसार
पनि वार्ता सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘जीटीए-2 चलाउनेहरूले बुझ्नपर्छ।
जीटीएले हाम्रो परिचय बोक्न सकेको छैन। पहाड तराई डुवर्सलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड
गठनगर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो अनि हामी हाम्रो मागमा अडिक छौँ। भारत सरकारले
आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ अनि बङ्गाल सरकार पनि अघि आउनुपर्छ’ गिरीले भनेका
छन्। यसक्रममा उनले टालटुले व्यवस्था चलाउनु दिएर पहाडको जनतालाई खल्डोमा हाल्ने
कार्य नगर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment