असमपछि बङ्गालमा एनआरसी लागु गर्नुपर्ने सांसद राजु विष्टको विचार; भने ‘एनआरसीकै कारण गोर्खाहरू देशमा सुरक्षित बन्नेछन्’

गफसफ.com, सिलगडी, 4 सितम्बर ।

दार्जीलिङ लोकसभा क्षेत्रका भाजपा सांसद राजु विष्टले असमपछि अब पश्चिम बङ्गालमा एनआरसी लागु हुनपर्ने बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रको भ्रमणका निम्ति बाघडोग्रा हवाई अड्डामा ओर्लिएपछि सांसद राजु विष्टले बङ्गालमा एनआरसी लागु भए सबैभन्दा धेर गोर्खाहरू सुरक्षित हुने दाबी समेत गरेका छन्।

 ‘एनआरसी असममा भयो, अब बङ्गालमा पनि हुनै पर्छ। यो हाम्रो निम्ति एउटा सुरक्षा कवच हो। हाम्रो देश कुनै धर्मशाला होइन। यसकारण यहाँ अवैद्यरूपले आएका घुसपैठीहरूलाई खेद्नका निम्ति एनआरसी एउटा सुरक्षा कवच हो’ सांसद राजु विष्टले अझ भने –‘यहाँ नेताहरूले नेतागीरि गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने कार्य गर्दैछन्। यस सन्दर्भमा म भारतका नागरिकहरूलाई एनअरसीको कारण देश छोडेर जानपर्ने स्थिति आउँदैन भनेर आश्वस्त गराउन चाहन्छु।’

असममा एनआरसीको अन्तिम सूचीमा एकलाख भन्दा धेर गोर्खाहरूको नाउँ छुटेको भन्दै गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले चाँढै एक प्रतिनिधी टोलि असम गएर स्थिति बुझ्ने भनि दिएको बयानबारे पनि टिप्पणी गरेका छन्। ‘विनय तामाङको जनाधार छैन यसकारण उनको कुरा कसैले सुन्नेछैन। जो व्यक्ति आफ्नो बुथमा जित्न सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कसले सुन्छ? विनय तामाङले एकजना गोर्खा भएर पनि गोर्खाहरूलाई नै अत्यचार गरेका छन् जुन अत्यचार अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन। यस्ता व्यक्ति के शान्त असममा अशान्ति फैलाउनका निम्ति जान्छु भनेका हुन्?’ सांसद विष्टले प्रश्न तेर्साए।

यसैक्रममा उनले विनय तामाङले एनआरसी लागु हुन दिँदिन भनेर भ्रम फैलाउने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै एनआरसीकै कारण गोर्खाहरू सुरक्षित बन्ने दाबी गरेका छन् अनि आज गोर्खाहरू असुरक्षित छन् भने त्यो केवल तृणमूल कङ्ग्रेसकै कारण असुरक्षित छन् भनेका छन्।

सांसद विष्टले असममा 1971 मा भएको असम सम्झौताको अनुसार एनआरसी लागु भएको हो भन्दै यो कार्य भारतको सर्वोच्च न्यायालयको निगरानीमा भइरहेको छ अनि यसभन्दा अघि 41 लाख मानिसहरू एनआरसीको सूचीबाट बाहिर परेका थिए अनि अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर 19 लाख पुगेको स्मरण गराए। यस्तो अवस्थामा गोर्खाहरूको सङ्ख्या पनि निश्चय नै घटेर 70-80 हजार पुगेको हुनपर्ने भन्दै यदि कसैको नाम छुटेको छ भने त्यो तक्निकी गडबडी मात्र भएको विष्टले दाबी गरेका छन्।  

‘नाम छुट्नेहरूको बारेमा हेर्‍यौ भने त्यहाँ तक्निकी गडबडी भएको छ। कार्यालयमा क्लरिकल मिस्टेक भएको कारण कोहि ठाउँमा आमा-बाबुको नाम हुँदा नानीहरूको नाम छैन अनि कसैको नानीहरूको नाउँ हुँदा आमा-बाबुको नाउँ छुटेका छन्। यस सन्दर्भमा सर्वोच्च न्यायालयले संशोधनको निम्ति 4 महिनाको समय दिएको छ। यसकारण यो 4 महिनामा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण गोर्खाहरूको नाउँ आउनेछ। यतिमात्र नभएर सम्पूर्ण असमिया लगायत त्यहाँका खाँटी नागरिकहरूको छुटेको नाउँ यो चार महिनामा सूचीमा पस्नेछन्। मानिसहरूले फरेनर्स ट्रिब्युनलमा यो निर्धारित समयमा आफ्ना आवश्यक कागतपत्र जम्मा गर्नेछन्। यदि यति गर्दा पनि उनीहरूको नाउँ छुट्न पुगे राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तय गर्नेछ’ राजु विष्टले भने।

यसक्रममा उनले बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि बङ्गालमा एनआरसी लागु गर्न दिनेछुइन भनेर आफ्नो साथ रोहिंग्या र बङ्ग्लादेशीहरूसँग देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले बङ्गाललाई बचाउन आगामी चुनावमा भजपालाई बङ्गालको सत्तामा ल्याउनुपर्ने अनि एनआरसी लागु गरेर देशको सुरक्षा गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्।