दार्जिलिङ सांसद राजु बिष्टलाई खुल्ला पत्र

आदरणीय सांसदज्यू,

सर्वभारतीय स्तरमा भारी मतले विजय हुने सांसदहरूको सूचीमा जसरी तपाईलाई चौथो स्थान प्राप्त गर्ने सौभाग्य जुट्यो त्यसरी सर्वभारतीय स्तरमा सांसदद्वारा वहन गरिनुपर्ने कर्तव्य अनि जनतामुखी परियोजना कार्यान्वयनको सूचीमा हाम्रो दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिले चौथो स्थानभन्दा कदाचित तल नझर्ने सौभाग्य पावोस्। सर्वप्रथम यो हामी सबै जनताको अपेक्षा हो। जागरूक जनताको गिद्धे दृष्टि आगामी पाँच वर्षसम्म समष्टिगत गरिने कार्यहरूमाथि रहिरहनेछ। यसमा निश्चिन्त बन्नुहोस्।

23 मई 2019 को दिन चुनाउ परिणाम घोषणा भयो अनि 24 जूनको दिन पाब्रीङटार ग्राम पञ्चायतअन्तर्गत मुङपेल पुल दुर्घटना भएको छ। बुलेट ट्रेन र 182 मिटर अग्लो स्ट्याचु अफ युनिटीको चर्चा चलिरहेको भारत देशमै भत्किएको मुङपेल पुलको दृश्यले हाम्रो स्थिति कति दह्रो? बुझ्न एक सेकण्ड लाग्दैन। तर एक महिना एक दिनको सांसदलाई पहाड़मा भएको यस प्रकारको दुखद दुर्घटना अनि हाम्रो वर्तमान स्थितिका निम्ति जिम्मेवार ठहऱ्याउन कदापि न्याय सङ्गत हुने छैन। यद्यपि गाउँका दुईजना निमुखा मानिसहरूको ज्यान गएको छ अनि पाँचजना गाउँलेहरू गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा मारिएका अनि घाइतेहरूको उद्धार कार्यका फोटोहरू हेरेर कोही असयंमित बन्नै सक्छ वा भावुक पनि बन्नै सक्छ। तर त्यसो भन्दैमा यस्तो मर्मान्तिक घटनाबारे राजनैतिक पृष्ठपोषणका बयानबाजी पनि कदाचित स्वीकार्य हुँदैन।

तपाईले जित्नुभएको समष्टि दार्जिलिङमा यो पिड़ादायी घटनाको पुनरावृत्ति नौलो विषय होइन। केही वर्षअघि बिजनबारीमा पुल दुर्घटनामा पनि हाम्रा धेरै मानिसहरूको इहलीला समाप्त भएकै हो। हाम्रो आडम्बर भनौँ वा तुच्छ मानसिकता, हामीले त्यस दुर्घटनालाई दुर्घटनाको दर्जा दिएर थन्को लगाएका हौँ। तर हालसम्म पनि विकासले कदम चाल्न नसकेको पहाड़का अनेकन ठाउँहरूमा यस्ता सैकड़ौँ पुलहरू निमुखा गाउँलेहरूको जीवन रेखा टुङ्ग्याउन मुख आँ गरेर बाइरहेका छन्। बिनय तामाङ जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिष्ट्रेसनका चेयरम्यान(BOA) अनि मन घिसिङ सहयोगी बनेपछि छापामा आएको पहाड़का पुलहरूबारे प्रकाशित समाचारहरू मात्र पनि सङ्कलन गरेर हुर्नुहोस्। पहाड़को यथार्थ स्थितिबारे थाहा लागिहाल्छ। समग्रतामा सबै क्षेत्रमा पहाड़ समस्याको समुद्रमा छ।

"पुल भत्केको घटनाले पश्चिम बङ्गाल सरकारले आधारभूत सुविधासमेत दिन नसकेको स्पष्ट छ"। यसखाले बयान आएपछि सांसद राजु बिष्ट घटनाको राजनीतिकरण गर्न साह्रै हतारोमा रहेको बुझियो। त्यो कसरी भने पहाड़लाई आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रथा आजदेखि आरम्भ नभएर बी सी रोय वा त्यसदेखि पनि अघि आरम्भ भएको प्रतीत हुन्छ। वर्तमान सरकारले ठिकै गरिरहेछ भनेर मैले युक्ति कदापि राखेको होइन। यति मात्र भनिरहेछु त्यो प्रथा यथावत छ अनि केन्द्रले पनि सर्वदा अदेखा गरेकै हो। एक एक गरेर केलाउन तयार र तत्पर छौँ।

14.8.1947 सम्म बङ्गालका तीनजना प्रधानमन्त्रीहरू लगायत 15.8.1947 पछि पश्चिम बङ्गालमा हालसम्म जम्मा आठजना मुख्यमन्त्रीहरू भइसकेका छन्। स्वाधीनतापूर्व 1945 मा बङ्गालमा घोषणा भएको राज्यपालको शासनपछि पश्चिम बङ्गालले अरू तीनवटा राष्ट्रपति शासन झेलिसकेको छ। ती चारवटा शासनदेखि बाहिर निस्कन साथ स्वतन्त्रतापछि हाम्रो भूभागले बी. सी. रोय, ज्योति बसु र बुद्धदेव भट्टाचार्यको मुख्यमन्त्रीत्वकालमा वञ्चना मात्र झेल्नुपरेको थियो। वर्तमान सरकारको हामीप्रति क्रियाकलाप त सबैको आँखासामु छ। पहाड़का गोर्खाहरूले भोगिरहेका यी समस्याहरूसित परिचित केन्द्र सत्ता हाँक्ने कङ्ग्रेस अनि भाजपा वा भाजपालाई स्थापित गराउने सङ्घ-संस्थाहरूले किन आजसम्म मौन धारण गरेका हुन त? प्रश्न स्वाभाविक जन्मन्छ। यस प्रश्नको पछिल्तिर रहेको कारण के हो भने लगभग दुई दशकदेखि पहाड़मा स्थगित राखिएको ग्राम पञ्चायत चुनाउ अन्तर्गत आउने इलाकाहरूमै यस प्रकारका दुखदायी घटना भइरहेका छन्। तर चुनाउ जितेको 20 दिन बित्दा नबित्दै सांसद राजु बिष्टले जीटीए चुनाउको माग गर्न सक्छन् अनि भाजपाले दार्जिलिङ नगरपालिका हत्याउन कौशल बुन्न सक्छ। तर ग्राम पञ्चायत चुनाउको औचित्य र पहाड़को अधिकारबारे एक शब्द बोल्न सक्दैन। त्यसैले शङ्का जन्मिएकै छ। देशमा कङ्ग्रेसको सत्तामा रहँदा नै पहाड़ले ग्राम पञ्चायत चुनाउको अधिकार गुमाएको हो। त्यसैले कङ्ग्रेसप्रति धेरै आग्रह र अपेक्षा रहँदैन। तर यति भन्न मुनासिब हुन्छ कि पहाड़को अधिकार वञ्चनामा राज्यसितै केन्द्र स्वतः आउँदछ।

आदरणीय सांसदज्यू, बङ्गाललाई पहाड़ले हेरेको शताब्दी भयो। केन्द्रलाई हेरेको केवल तीन दशक पुग्दैछ। तीनपल्ट सांसद दिएको दार्जिलिङकै जनता म भाजपा दललाई चुनौती दिइरहेको छु 2009 र 2014 का सांसद जसवंत सिंह र एस एस अहलुवालियाले दार्जीलिङ समष्टिमा गरेका कार्य र वित्तीय सञ्चालनको ब्यौरा प्रकाशित गरेर साझा गरोस्।

दागोपाप र जीटीएको वित्तीय सञ्चालन र विकास नारा कति खोक्रो! केन्द्र, राज्य अनि स्थानीय व्यवस्था निरीहहरूको मृत्यमा जिम्मेवार छन्।