विमल गुरुङ-रोशन गिरीलाई भारतको कुनै पनि ठाउँबाट पक्राउ गर्न सकिने

गफसफ.com, दार्जीलिङ, 25 जून।

दार्जीलिङ सदर पुलिसले विमल गुरूङ, रोशन गिरी साथै अन्य विरूद्ध दार्जीलिङका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा नोटिस टाँसेर उनीहरू कानून उल्लंघन गर्नेहरू हुन् भन्नेबारे जानकारी गराएको छ। यसका साथै दार्जीलिङ पुलिसले उनीहरूलाई देशको कुनै पनि स्थानबाट पक्राउ गर्न सकिने पनि दावी गरेको छ।

आज दार्जीलिङ सदर पुलिसले स्थानीय चोकबजारका साथै विमल गुरूङ, रोशन गिरी, प्रियबर्द्धन राई, सावित्री राईका साथै अन्य विरूद्ध नोटिस टाँसेको छ। जसमा 2017-मा भएका घट्नाहरूसित सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिताका विभिन्न धाराहरू उल्लेख गरिएको छ। विमल गुरूङको नाममा टाँसिएको यस नोटिसमा 16 जून 2017-को मुद्दा रहेको बताइएको छ, जसको विरोधमा भारतीय दण्ड संहिताका धारा 448, 386, 435, 34 रहेको पनि बताइएको छ। यस नोटिसमा भनिएअनुसार, गत 22 मार्च 2019-को दिन नै विमल गुरूङ विरूद्ध डब्लुपीए (वारण्ट प्रोक्लेमेशन एटेचमेन्ट) जारी गरिएको थियो, तर आजसम्म पनि उनीहरू अदालतमा हाजिर भएनन्। यसैकारण नै विमल गुरूङका साथै रोशन गिरी अनि अन्यको विरोधमा सार्वजनिक स्थलहरूमा नोटिस टाँसिएको हो।

यसबारे दार्जीलिङ जिल्ला अदालत सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार, विमल गुरूङ, रोशन गिरीहरू विरूद्ध अघिबाटै धेरैवटा मुद्दाहरू छन्। यसको लागि उनीहरूलाई पहिला नै वारण्ट जारी भएको थियो। तर वारण्ट जारी भए पनि उनीहरू अदालतमा हाजिर भएनन्। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रोक्लेम नोटिस जारी भयो, तरै पनि उनीहरू अदालतमा हाजिर नभएपछि उनीहरूको सम्पत्ति कुड्की प्रक्रिया शुरू भएको हो अनि उनीहरूलाई कानून उल्लंघनकर्ता घोषित गरियो। यद्यपि, सम्पत्ति कुड्कीको क्रममा विमल गुरूङ तथा अन्यको सम्पत्ति कुड्की भए पनि रोशन गिरीको नाममा सम्पत्ति नभएको कारण उनको घर वा सम्पत्ति कुड्की नभएको पनि अदालत सूत्रको भनाई छ।

स्मरण गराइन्छ, वर्ष 2017-मा भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कारण नै विमल गुरूङ, रोशन गिरी, प्रियबर्द्धन राई तथा अन्य कैयौं विरूद्ध विभिन्न मुद्दाहरू लागेको छ। जसको लागि विमल गुरूङहरूले जलपाइगढीस्थित उच्च अदालतको सर्किट बेञ्चमा अघिबाटै अग्रिम जमानतको लागि याचिका दर्ता गरेका छन्। जुन याचिकामाथि आगामी 3 सप्ताहभित्र सुनवाई शुरू हुने भएको पनि विश्‍वस्त सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ। यसैले  दार्जीलिङ पुलिस वा राज्यका अधिवक्ताहरूले विमल गुरूङहरूको अग्रिम जमानतको याचिका विरूद्ध अर्को अपील गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ।

सौजन्य - प्रतिविम्ब न्यूज