सारदा चिटफण्ड घोटाला : कोलकोता पूलिसका पूर्व आयुक्त राजीव कुमारलाई पक्राउ सम्बन्धि सुप्रिम कोर्टले अन्तरिम सुरक्षा लियो फिर्ता

गफसफ.com, नयाँ दिल्ली, 17 मई।

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सारदा चिटफण्ड घोटालाको मुद्दामा कोलकोता पुलिसका पूर्व पुलिस आयुक्त राजीवन कुमारको पक्राउ सम्बन्धि अन्तरिक आदेश फिर्ता लिएको छ। साथै सीबीआईलाई कानून अनुसार कार्वाही गर्ने छुट समेत दिएको छ। यद्यपी राजीव कुमारलाई पनि सात दिन गिराफ्तारीको अन्तरिम संरक्षण भने प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्च न्यायालयले शुक्रबार सीबीआईले चढाएको एउटा याचिकाको सुनवाई गर्ने क्रममा उक्त फसेला सुनाएको हो जुन याचिकामा राजीव कुमारलाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्ने अनुमति मागेको थियो। सीबीआईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्दै राजीव कुमारको पक्राउ सम्बन्धि लागेको रोकावट हटाउने अनुरोध गर्दै उनलाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्नपर्ने बताएको थियो। यसै सन्दर्भमा सुप्रिम कोर्टले आज आफ्नो 5 फरवरीको आदेशलाई संशोधन गर्दै रोकावट हटाइदिएको छ साथै राजीव कुमारलाई न्यायालयबाट राहत पाउनका निम्ति सात दिनको संरक्षण समेत दिएको छ। पछिल्लो सुनवाईमा सुप्रिम कोर्टले केन्द्रिय जाँच एजेन्सी (सीबीआई) लाई यदि पूर्व कोलकोता पुलिस आयुक्तलाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्न चाहन्छ भने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्नु भनेको थियो।

स्मरण रहोस्, सीबीआईले राजीव कुमारलाई सोधपुछ गर्नका निम्ति हिरासतमा लिनुलाई माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा याचिका दर्ता गरेको थियो। सीबीआईले सारदा चिटफण्ड घोटालाको सन्दर्भमा जाँच गर्न गठन गरेको एसआईटी प्रमुख रहेका राजीव कुमारले घोटालासँग जडित प्रमाणहरू पूर्णरूपले सीबीआई सुम्पने कार्य गरेको छैन। सीबीआईले यसका साथै उक्त प्रमाणहरूमा समेत छेँडखानी गरिएको आरोप रहेको छ भने राजीव कुमारले जाँच कार्यमा समेत सहयोग नगरेको आरोप रहेको छ।

यसक्रममा सीबीआईले राजीवन कुमारले सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाई समेत अवहेलना गरेको आरोप लगाएको छ। यसै मामिलामा राजीव कुमारले न्यायालयमा हलफनामा दर्ता गरेर सीबीआईले भाजपा नेता मुकुल रोय अनि बिज बर्गीयको कथित ईशारामा कार्य गरिरहेको आरोप लगाएको थियो। तर, यता सुप्रिम कोर्टले भने सीबीआईले राजीव कुमारसँग सोधपुछ गरिएको सन्दर्भमा दर्ता गरिएको रिपोर्टमा भने धेरै गम्भीर कुरा उल्लेख रहेको बताइएकोछ।